नगरपालिका संघ र गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघले सयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीमा यस्तो अवस्था दीर्घकालीन रुपमा हितकार हुन नसक्ने टिपप्णी संयुक्त विज्ञप्तिमा गरिएको छ ।
काठमाडौँ — स्थानीय निकायका संघ–महासंघले सुकुमवासीको विवरण माग गर्दै नेपाली सेना र सुरक्षा निकायले विवरण मागेकोमा आपत्ति प्रकट गरेका छन् । नगरपालिका संघ र गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघले सयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीमा यस्तो अवस्था दीर्घकालीन रुपमा हितकार हुन नसक्ने टिपप्णी संयुक्त विज्ञप्तिमा गरिएको छ । त्यस्तै ६ बुँदामा संघ–महासंघले स्पष्ट गरेको छ ।
‘काठमाडौं उपत्यकाको थापाथली, मनोहरा र सिनामंगल क्षेत्रका नदी किनारका बस्तीहरूबाट हालसालै भइरहेको जबरजस्ती निष्कासन, देशभरका स्थानीय सरकारहरूलाई भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोवासीको विवरण माग गर्दै सुरक्षा निकायबाट भैरहेको अस्वभाविक सकृयता तथा विभिन्न स्थानीय सरकारहरूलाई बस्ती उठाउन भैरहेको दबाब दिने कार्यप्रति हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यस्ता गतिविधिहरूले शान्ति–सुरक्षामा खलल पुर्याउने मात्र होइन, निमुखा, गरिब र भूमिहीन नागरिकहरूमा त्रास, भय र जीवन थप असुरक्षित बनाउने जोखिम बढाएको छ ।’
त्यस्तै बर्दिया जिल्लामा नेपाली सेनाले तथ्यांक उपलब्ध गराउन स्थानीय सरकारलाई गरेको पत्राचारको व्यहोरा र प्रकृया, त्यस सन्दर्भमा सम्बन्धित स्थानीय सरकारहरुको ध्यानाकर्षण र नेपाली सेनाबाट जारी स्पष्टीकरणसहितको विज्ञप्तिले राज्यका निकायहरूबीच जिम्मेवारीको अस्पष्टता, आपसी विश्वास र समन्वयको अभाव देखाएको उनीहरुको टिपप्णी छ ।
संघ–महासंघले स्थानीय सरकारहरूले भूमिहीन दलित, सुकुमवासी तथा अव्यवस्थित बसोवासीको लगत संकलन, सत्यापन र प्रमाणीकरण गर्ने कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको भन्दै जुन संघीय सरकारको शासकीय सुधारको प्राथमिकतासँग मेल खाने भनेको छ ।
‘यस्तो अवस्थामा जबरजस्ती उठिवास गराउने कार्य कुनै पनि हिसावमा न्यायोचित देखिँदैन । वैकल्पिक व्यवस्था बिना गरिएको विस्थापनले नागरिकहरूको आवास अधिकार, मानवीय मर्यादा, सामाजिक सुरक्षा तथा सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने मौलिक अधिकारमाथि गम्भीर आघात पुर्याउँछ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘नेपालको संविधान र विद्यमान कानुनअनुसार भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमवासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरूको पहिचान, अभिलेखीकरण, जीविकोपार्जन व्यवस्थापन, सुरक्षित बसोबास तथा स्थानीय स्तरमा अव्यवस्थित बसोबास व्यवस्थापन गर्ने प्रमुख जिम्मेवारी स्थानीय सरकारको हो भन्ने विषयमा हामी पूर्णतः सचेत छौं। सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण, अतिक्रमण रोकथाम तथा अतिक्रमित सार्वजनिक जग्गा खाली गराउने जिम्मेवारी पनि स्थानीय सरकारकै हो। ’
अतिक्रमणलाई वैधता दिनुपर्छ भन्ने धारणा कसैको पनि नरहेको तर, नागरिकहरू किन र कस्तो बाध्यताका कारण सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गर्न बाध्य भए भन्ने सामाजिक, सांष्कृतिक, आर्थिक र संरचनात्मक कारणहरूको संवेदनशील अध्ययन र सम्बोधन अपरिहार्य भएको उनीहरुको भनाइ छ।
