सर्वोच्चले त्यस्ता घटनामा माफी नदिने गरी कानुनी सुनिश्चितता गरी छिटो टुंग्याउन सरकारको नाममा परमादेश जारी गरेको हो ।
काठमाडौँ — सर्वोच्च अदाललते सशस्त्र द्वन्द्वकालमा भएका मानवअधिकार हननका घटनामा माफी नदिने गरी कानुनी सुनिश्चितता गरी छिटो टुंग्याउन सरकारको नाममा परमादेश जारी गरेको छ ।
कुलबहादुर लिम्बुसहित ४९ जना द्वन्द्वपीडितले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चले द्वन्द्वकालका आपराधिक घटनासहित सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता आयोगमा उजुरी परेकाले यसलाई लामो समयसम्म राख्न नहुने भन्दै किनारा गर्ने गरी काम गर्नु भनि परमादेश जारी गरेको सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुन कोइरालाले बताए ।
कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, न्यायाधीशहरू मनोजकुमार शर्मा, नहकुल सुवेदी, अब्दुल अजीज मुसलमान र टेकप्रसाद ढुंगानाको संवैधानिक इजलासले यस्तो परमादेश जारी गरेको हो ।
सर्वोच्चको बुधबार मानवअधिकार उल्लंघनका गम्भीर घटनामा माफी हुन नसक्ने भन्दै अनिवार्य रुपमा मुद्दा दायर गर्नुपर्ने भनेको छ। फैसलाको पूर्ण फैसला आउन भने बाँकी छ । तर पीडितहरुले संवैधानिक इजलासको परमादेशले विद्यमान बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन), ऐन २०८१ का विभिन्न प्रावधान भने बदर हुने फैसला गरेको जिकिर गरेका छन् ।
सरकारले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन र सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐनमा तेस्रो संशोधनमार्फत माफी, मुद्दा चलाउने तथा छानबिनको व्यवस्थालाई आयोग र सरकारको तजबिजीमा राखेर खुकुलो बनाएको दावी रिटमा गरिएको थियो ।
ऐनमा भएको पछिल्लो संशोधनका कारण द्वन्द्व व्यवस्थापन गरी शान्ति प्रक्रियामा जाने मार्गमा समेत बाधा पुर्याएको दाबी सर्वोच्च समक्ष गर्दै आएका थिए ।
उक्त मुद्दामा बहस गरेका पीडित एवं अधिवक्ता ज्ञानेन्द्रराज आरणले सर्वोच्च अदालतले संक्रमणकालीन न्यायका विषयमा राम्रो फैसला सुनाएको र वर्षौंसम्म अल्झाउने कार्य नगर्न भनेको बताए । अब दुवै आयोग मात्र नभई सरकारले पनि यो प्रक्रियालाई टुङ्गोमा पुर्याउने गरी काम गर्न बाटो खोलेको उनको भनाइ छ ।
संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी प्रक्रियामा आयोग गठन हुने अनि उजुरी पर्ने तर कुनै काम नभइरहेको समयमा सर्वोच्चको पछिल्लो फैसलाले सरकारलाई दबाबा हुने द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीका पूर्वअध्यक्ष सुमन अधिकारीले बताए । द्वन्द्वकालमा हत्या गरिएका शिक्षक मुक्तिप्रसाद अधिकारीका छोरा उनले पीडितहरु मुद्दा उठाएर थाकिसकेको अवस्थामा छिट्टै पूर्णपाठ प्राप्त भएमा सरकारले न्याय दिने प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्ने बताए ।
