स्थानीय तहको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने विषयमा सेनाले तथ्यांक माग्नु संवैधानिक अभ्यास र संघीयताको मर्मविपरीत भएको मोरङ, सुनसरी, झापा र बर्दियाका १३ पालिका प्रमुखहरूको भनाइ।
विराटनगर र बर्दिया — नेपाली सेनाले सुकुमवासीको लगत विवरण उपलब्ध गराउन पत्राचार गरेपछि स्थानीय सरकारका प्रमुखहरूले आपत्ति जनाएका छन् । सेनाले देशैभरका विभिन्न पालिकालाई सुकुमवासीको लगत विवरण उपलब्ध गराउन पत्राचार गरेको हो । विशेष गरी मोरङ, सुनसरी, झापा र बर्दियाका १३ पालिकाले यसको विरोध गर्दै सेनाको निर्देशन नमान्ने बताएका छन् ।
मोरङको सुनवर्षी नगरपालिकाका प्रमुख श्यामप्रसाद राजवंशी स्थानीय तहको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने विषयमा सेनाले पत्राचार गर्दै तथ्यांक माग्नु संवैधानिक अभ्यास र संघीयताको मर्मविपरीत भएको बताउँछन् । ‘भूमिहीन र सुकुमवासी व्यवस्थापन स्थानीय सरकारको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्छ, यसमा सेना किन संलग्न हुन्छ ?,’ राजवंशीले आक्रोश पोखे, ‘सेनालाई किन दिने तथ्यांक ? हामी आफैं सक्षम छौं ।’
सुकुमवासीको लगत संकलनका लागि झापा, मोरङलगायतमा जिल्ला प्रशासन, जिल्ला प्रहरी, नेपाली सेनालगायत सुरक्षा निकायहरूको होड नै चलेको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालयले १० वैशाखमा मातहतका सबै प्रहरी कार्यालयलाई पत्राचार गर्दै जिल्लाभरका सुकुमवासीको लगत पठाउन निर्देशन गरेको छ ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयले अलग्गै पत्राचार गर्दै स्थानीय सरकारलाई ठाडो निर्देशन गरेको छ । निर्देशनअनुसार प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत स्थानीय तहलाई ‘अविलम्ब डोजर चलाउन’ दबाब दिइएको भन्दै झापा, दमक, मेचीनगर र सुनसरीको धरानलगायतका पालिकाहरूले असन्तुष्टि जनाइसकेका छन् । उनीहरूले समन्वयभन्दा आदेशात्मक शैली अपनाइएको भन्दै आपत्ति जनाएका हुन् । ‘हामी सीडीओको चौकीदार होइनौं,’ दमक नगरपालिकाका प्रमुख राम थापाले भने, ‘सीडीओको आदेश मान्नैपर्ने बाध्यता हामीलाई छैन ।’
थापाले सुकुमवासी व्यवस्थापन जटिल र दीर्घकालीन प्रक्रिया भएको बताउँदै हतारमा डोजर चलाएर समाधान ननिस्कने स्पष्ट पारे । ‘पहिला नापजाँच, प्रमाणीकरण र वास्तविक तथ्य पहिचान गर्नुपर्छ, त्यसपछि मात्र समाधानतर्फ जान सकिन्छ,’ उनले भने । धरान उपमहानगरपालिकाका कार्यवाहक मेयर अइन्द्र बेघाले पनि बाहिरी दबाबका आधारमा बस्ती हटाउने काम नगर्ने अडान दोहोर्याएका छन् । उनका अनुसार भूमिहीन नागरिकलाई व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय सरकारकै हो र त्यसलाई मानवीय ढंगले समाधान गर्नुपर्छ ।
यस्तै वास्तविक भूमिहीन सुकुमवासीको उचित व्यवस्थापन नभएसम्म सरकारलाई सहयोग नगर्ने बर्दियाका आठै पालिकाका प्रमुख र अध्यक्षले बताएका छन् । मौलिक हकको सम्मान गर्दै सम्बन्धित निकायबीच समन्वय, विधिसम्मत प्रक्रिया पालना नगरी आएको देखिएकाले यसप्रति पालिकाहरूका प्रमुखले सरकारलाई गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
गुलरिया, मधुवन, ठाकुरबाबा, राजापुर, बासगढी, बारबर्दिया नगरपालिकाका प्रमुख र बढैया, गेरुवा गाउँपालिकाका अध्यक्षको बैठक बसेको थियो । बैठकले विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारको रवैयाप्रति आक्रोश पोखेका छन् । विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘रक्षा मन्त्रालयअन्तर्गत नेपाली सेनाबाट प.सं. १३९२१ मिति २०८३/०१/१२ को पत्रमार्फत बर्दिया जिल्लाका स्थानीय तहतहरूमा रहेका सुकुमवासी बस्तीहरूको अद्यावधिक विवरण माग गरिएको सन्दर्भमा उक्त पत्र प्रचलित कानुनअनुसार आवश्यक विधि र प्रक्रियाको पालना नगरी आएको देखिएकाले यसप्रतिसमेत हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।’
बासगढी नगरका प्रमुख खड्गबहादुर खड्काले देश सरकारले चलाएको हो कि सैनिकले भन्ने बुझ्न गाह्रो भएको बताए । सेनाले सुकुमवासीको अद्यावधिक विवरण माग गर्नुमा प्रचलित कानुन पालना नभएको उनको भनाइ छ । तर, अतिक्रमित वन क्षेत्र खाली गर्न डिभिजन वन कार्यालय, बर्दियाले सूचना जारी गरेको छ । वन क्षेत्र खाली गर्न डिभिजन वन कार्यालयले सोमबार १५ दिने सूचना जारी गरेको हो ।
वनको क्षेत्रभित्र रहेको कोठियाघाट, माचडचोक, गुलरियाको संगम बस्ती, बारबर्दियाको खुरखुरेफाँटा, रामबस्ती, अमर महिला सामुदायिक वनलगायतका स्थान र अन्य सामुदायिक वन क्षेत्रमा अनधिकृत रूपमा वन अतिक्रमण गरी बनाइएका घरटहरा हटाउन जारी सूचनामा उल्लेख गरिएको छ । अतिक्रमण गरी बसोबास गरेको तथा खेती गर्ने कार्य वन ऐन, २०७६ को दफा ४९ (ग) ले निषेध गरेको उक्त कार्य वन ऐनको प्रतिकूल रहेको डिभिजन वन कार्यालयका वरिष्ठ सहायक वन अधिकृत रामगोपाल चौधरीले बताए । उक्त अवधिमा खाली नगरी अटेर गरेमा प्रचलित कानुनबमोजिम अतिक्रमित जग्गा खाली गराउन लागेको खर्च र वन ऐन, २०७६ ले तोकेअनुसारको सजाय दुवै हुने डिभिजन वनले सूचनामार्फत चेतावनी दिएको छ ।
सरकारी तथा गैरसरकारी संघसंस्थालगायत भूमिहीनका नाममा बर्दियामा करिब एक हजार हेक्टर बढी वन अतिक्रमण भएको डिभिजन वन कार्यालय, बर्दियाले जनाएको छ । ठाकुरबाबा नपाका प्रमुख तिलक लम्सालले अतिक्रमण हटाउने नाममा वास्तविक सुकुमवासीको व्यवस्थापन नगरेसम्म कुनै सहयोग पालिकाहरूबाट नगर्ने बताए । ‘गैरभूमिहीनलाई पालिकाको समर्थन हुँदैन,’ उनले भने, ‘वास्तविक भूमिहीनको व्यवस्थापन नै हाम्रो मुद्दा हो । वर्षात् मौसम सुरु हुने समयमा भूमिहीनलाई बिचल्ली पार्नु हुँदैन ।’ बढैयाताल गापाका अध्यक्ष हिमालय त्रिपाठीले ४० वर्षदेखि बसोबास गरेका भूमिहीनलाई उचित व्यवस्थापन गर्नु राज्यको दायित्य भएको बताए ।
