कैलाली — काठमाडौंको माइतीघर मण्डलमा १२ दिनदेखि एउटा समूह निरन्तर उभिएर प्रदर्शन गरिरहेको छ । उनीहरूको हातमा रहेका प्लेकार्डले बटुवा, सहर र सरकारलाई सीधा प्रश्न गर्छन्, ‘सहर सभ्य कहिले बन्ने ? तिमी जात चिन्छौ कि मान्छे ? ऐनामा हेर त, जातको मुकुण्डो फेर त ! तिमी मान्छे कहिले बन्ने ?’ तर जवाफ कतैबाट आएको छैन ।

यो प्रदर्शन कुनै राजनीतिक सत्ता उलटफेरका लागि होइन । एउटा सामान्य नागरिकले आत्मसम्मानका साथ ‘बास’ पाउनुपर्ने नैसर्गिक अधिकारका लागि हो, जसको नेतृत्व कैलालीकी दीपा नेपालीले गरिरहेकी छन् ।

यो आन्दोलनले काठमाडौंको ‘शिक्षित र सभ्य’ भनिएको समाजभित्र लुकेको जातीय र रङ्गभेदी यथार्थलाई सडकमा ल्याएको छ । देशका विभिन्न ठाउँबाट भविष्यको खोजीमा राजधानी पुगेका दलित, मधेशी, अपाङ्गता भएका र यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायका विद्यार्थीले भोग्नुपर्ने विभेदको विरुद्धमा आन्दोलन सुरू भएको हो ।

दीपा नेपाली आफैं जातीय विभेद भोग्ने एक पात्र हुन् । २०७६ सालमा गृह मन्त्रालयका एक अनुसन्धान अधिकृतको घरमा बस्दा जात थाहा पाएपछि निकालिएकी दीपा आजसम्म न्यायका लागि सर्वोच्च अदालत धाइरहेकी छिन् । तर, मुद्दा विचाराधीन रहँदै गर्दा उनले पटक–पटक कोठा सर्नुपर्ने र जात थाहा पाएपछि घरबेटीबाट अपमानित हुनुपर्ने शृंखला रोकिएको छैन ।

हालै कीर्तिपुरमा बस्दा उनको मुद्दाबारे थाहा पाएपछि घरबेटीले ‘दलितको नाममा डलर कमाएको र घरबेटीविरुद्ध मुद्दा हालेको’ भन्दै कोठाबाट निस्कन बाध्य पारेका थिए । वर्षौंदेखि काठमाडौंमा भोग्नुपरेको विभेदको आक्रोश यो पटक सडकमा पोखिएको हो ।

‘यो मेरो व्यक्तिगत लडाइँ मात्र होइन । काठमाडौंमा मधेशी समुदायले अनुहारकै आधारमा, अपाङ्गता भएका व्यक्तिले शारीरिक अवस्थाका आधारमा र यौनिक अल्पसंख्यकले आफ्नो पहिचानका आधारमा कोठा नपाउने वा अपमानित हुनुपर्ने अमानवीय व्यवहारविरुद्धको साझा आवाज हो,’ दीपा भन्छिन् ।

सुरुवातमा यो विभेदविरुद्ध एक्लै आन्दोलन गर्ने आँट गरेकी उनलाई अहिले धेरैले साथ दिन थालेका छन् । अझ गैरदलित युवाहरू पनि सहभागी भएर आन्दोलनमा ऐक्यबद्धता जनाएका छन् ।

माजिद अन्सारी, इन्द्रबहादुर शाह, सञ्जीव कार्की, पवन थापा, प्रतिज्ञा मगर जस्ता गैरदलित युवाहरूको उपस्थितिले यो आन्दोलनलाई झन् बलियो बनाएको दीपाको भनाइ छ ।

आन्दोलनमा राष्ट्रिय दलित आयोगले ऐक्यबद्धता जनाएको छ । आयोगका अध्यक्ष देवराज विश्वकर्मासहित सदस्यहरू सुन्दर पुर्कुटी, मेहल पार्की र मीना सोब माइतीघर पुगेर दीपाको आन्दोलनप्रति समर्थन जनाएका छन् ।

मौन छ सरकार 

काठमाडौं महानगरले भौतिक फोहोर व्यवस्थापनमा सक्रियता देखाए पनि सहरको ‘नैतिक र मानसिक’ फोहोर सफा गर्न नसकेको आन्दोलनकारीहरूको गुनासो छ । त्यसैले दीपा नेपालीहरू प्रश्न गर्छन्, ‘सिंहदरबारवरपर जात, रङ र पहिचानका आधारमा बास पाइँदैन भने यो सहरलाई कसरी सभ्य मान्ने ?’

वर्तमान सरकारले शासकीय सुधारका १०० कार्यसूची सार्वजनिक गर्दा दलित तथा ऐतिहासिक रूपमा बहिष्कृत समुदायमाथि राज्य, समाज र नीतिगत संरचनाबाट भएका अन्याय, विभेद स्वीकार्दै १५ दिनभित्र राज्यका तर्फबाट औपचारिक क्षमायाचनासहित सुधारमुखी कार्यक्रम घोषणा गर्ने भनिएको थियो ।

तर बितेका १२ दिनदेखि ‘सरकार, कोठा खाली छ’ भन्दै प्रदर्शन गरिरहेका युवाहरूमा यो सरकारको ध्यान गएको छैन । रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले पार्टीको तर्फबाट माफी मागे पनि त्यतिले मात्रै नपुग्ने आन्दोलनरत युवाहरू बताउँछन् । ‘हामीलाई न्याय र समान अधिकार चाहिएको हो, माफी होइन,’ उनीहरू भन्छन् ।

नेपालको संविधान २०७२ मा जातीय छुवाछूत निषेधसम्बन्धी व्यवस्थाहरू छन् । संविधानको प्रस्तावनामै सबै प्रकारका जातीय छुवाछूतको अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ । मौलिक हक अन्तर्गत धारा २४ मा छुवाछूत तथा भेदभावविरुद्धको हक, धारा ४० मा दलितको हक र धारा ४२ मा सामाजिक न्यायको हक सुनिश्चित गरिएको छ ।

संविधानको धारा २५५ मा राष्ट्रिय दलित आयोगलाई संवैधानिक आयोगका रूपमा व्यवस्था गरिएको छ । यति हुँदाहुँदै पनि सामाजिक व्यवहारमा जातीय विभेद क्रूर रहेको आन्दोलनमा सहभागी अभियन्ता सञ्जीव कार्की बताउँछन् ।

अबको पुस्ताले थर लुकाएर वा आत्मसम्मान बेचेर सहरमा डेरा खोज्नुपर्ने बाध्यताको अन्त्य हुनुपर्ने उनको माग छ । सबै खाले विभेदविरुद्ध जबसम्म सरकारले ठोस कदम चाल्दैन, तबसम्म आन्दोलन जारी रहने आन्दोलनको नेतृत्व गरिरहेकी दीपा नेपाली बताउँछिन् ।सरकारले आश्वासन मात्र होइन, ठोस कानुनी र व्यावहारिक परिवर्तन सुनिश्चित गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

आन्दोलनरत पक्षले सरकारसमक्ष ९ बुँदे माग राखेका छन् ।

यस्ता छन् मागहरू:

१. घर बहालमा हुने जातीय तथा सबै प्रकारका विभेदलाई पूर्ण रूपमा दण्डनीय बनाउँदै कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्नुपर्ने ।

२. जातीय भेदभाव र छुवाछूतविरुद्ध “शून्य सहनशीलता” नीति तत्काल अङ्गिकार गरी व्यवहारमा लागू गर्नुपर्ने ।

३. दलित, मधेशी, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक लगायत सबै नागरिकलाई घर बहाल प्रदान गर्दा विभेदरहित आवास अधिकारको पूर्ण सुनिश्चितता गर्नुपर्ने ।

४. सामाजिक जीवनका सबै क्षेत्रमा गरिने कुनै पनि प्रकारका भेदभाव तथा छुवाछूत पूर्ण रूपमा अन्त्य गर्नुपर्ने ।

५. 'जातीय तथा अन्य सामाजिक छुवाछूत र भेदभाव (कसूर र सजाय) ऐन, २०६८' लाई संशोधन गरी जातीय विभेद तथा छुवाछूतसम्बन्धी अझ कठोर दण्ड सजायको व्यवस्था गर्नुपर्ने ।