काठमाडौँ — अधिकारकर्मीहरूले सरकारले सुकुमवासीमाथि चरम ज्यादती गरेको बताएका छन् । उनीहरूले कानुन मिचेर शक्तिको दबाबमा कसैलाई बोल्न नदिएर घोर अन्याय गरेको दाबीसमेत गरे ।

भूमि अधिकारको क्षेत्रमा कार्यरत एवं मानव अधिकारकर्मीहरुले सरकारलाई मानवीय व्यवहार गर्न पनि आग्रह गरेका छन् । 

सामुदायिक आत्मनिर्भर सेवा केन्द्र, अन्तर्राष्ट्रिय भूमि सञ्जाल र राष्ट्रिय भूमि अधिकार मञ्च नेपालद्वारा काठमाडौंमा आयोजित भूमि सुधारको पुनर्संरचना र सरकारका प्राथमिकता विषयक अन्तरक्रियामा सहभागीहरुले भूमिहीन सुकुमवासी एवं भूमिको समस्याबाट पीडामा रहेका सम्पूर्ण नेपाली नागरिकलाई मानवीय व्यवहार गर्दै सुरक्षित घरबास र जीविकोपार्जनको समेत व्यवस्थान गर्नुपर्ने बताएका छन् । 

कार्यक्रममा बोल्दै भूमि अध्येता सविन निङ्लेखुले सुकुमवासीलाई बलपूर्वक निस्कासन गर्ने कार्य भएको बताउँदै यो कार्यले सम्पूर्ण नेपाली लज्जित हुनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको उल्लेख गरे । 'पछिल्लोपटक सरकारले जबरजस्ती गरिरहेको उठीबासले मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन भएको छ,' उनले भने, 'सरकारले सुकुमबासीका बस्तीमा गरेको बल प्रहारबाट देखिएको हृदयविदारक अवस्थाले सबै नेपालीलाई निकै चिन्तित बनाएको छ ।'

राष्ट्रिय भूमि अधिकार मञ्च, नेपालका अध्यक्ष ल्यामबहादुर दर्जीले सरकारले निमुखालाई खेदेर गठनको सुरुमै राम्रो संकेत नदेखाएको दुखेसो पोखे । उनले भने, 'हामीले नयाँ सरकारबाट राम्रो हुने अपेक्षा राखेका थियौँ, तर भयो उल्टो । वर्षाैंदेखि सुखी जीवनको आशामा बसेका भूमिहीनको झन बिचल्ली हुने भयोे, उल्टो त्रास बढाएको छ ।'

अधिवक्ता कविता राईले सरकारले सुकुमबासी बस्ती हटाउन युद्धमा प्रयोग हुने ट्रक र हतियार प्रयोग गरेको उल्लेख गर्दै हिजो मात्र सुत्केरी भएकी एक महिलाले एक कप चियाका लागिसमेत १० पटक याचना गर्नुपरेको दुःखद् स्थिति सुनाइन् । उनको भनाइ थियो– कुनै नचाहिँदो काम भएको भए पनि तिनलाई हटाउने विधि र कानुन छन् तर ती कुनै पनि सरकारले नमान्नु शक्तिको दुरुपयोग हो । 

अर्की अधिकारकर्मी भगवती अधिकारीले अघिल्लो दिन राति माइकिङ गरेर भोलिपल्ट बिहान ५ बजे नै डोजर लिएर घर भत्काउन आउनुले सरकारको अत्याचार पुष्टि भएको बताइन् । 'राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सरकारले अघि सारेको नीति आफैँले नमानेर सुकुमवासीमाथि अत्याचार गर्‍यो । मानव अधिकार आयोग, सञ्चार माध्यम जस्ता निकायसमेत यो अन्यायविरुद्ध खुलेर बोल्न नसक्नुले शक्तिको उन्माद कति खतरनाक हुँदो रहेछ भन्ने देखिएको छ,' उनले भनिन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय भूमि सञ्जालकी संयोजक अनु बर्माले सबै मानिसहरुले सुरक्षित बसोबास गर्नुपर्ने नैसर्गीक अधिकार रहेको बताइन् । उनले भनिन्, 'भूमिहीन र सुकुमबासीलाई पनि अन्य मानिस सरह व्यवहार गरेर बसोबास सुरक्षामा राज्यले ध्यानदिनुपर्ने विषय अन्तर्राष्टि्रय मानव अधिकारको समेत विषय हो ।' 

रास्वपा सांसद सुजाता तामाङले सुकुमवासी विस्थापन सरकारले भनेजस्तो शान्तिपूर्ण नभएको स्वीकार गर्दै यही काम केही समय दिएर विवेक पुर्‍याएर राम्रोसँग सम्पन्न गर्न सकिने उल्लेख गरिन् । भूमि सुधारका सवाललाई आफूले संसद्मा प्रभावकारी ढङ्गले उठाउने जानकारी पनि उनले त्यस क्रममा दिइन् ।