काठमाडौं — सम्पत्ति छानबिन आयोग गठनविरुद्ध अधिवक्ता डा. प्रेमराज सिलवालद्वारा दायर रिटमा सर्वोच्च अदालतले अग्राधिकार दिँदै कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ । 

निवेदकको मागमा अन्तरिम आदेश भने जारी नभएको सर्वोच्च अदालतले जनाएको छ । न्यायाधीश बालकृष्ण ढकालको इजलासले प्रत्यर्थी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सम्पत्ति छानबिन आयोग र आयोगको अध्यक्षसमेतको नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो ।

रिटमा निवेदक सिलवालले आयोग गठनले संवैधानिक सर्वोच्चता र विधिको शासनको मर्म र भावना प्रतिकूल अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको संवैधानिक अधिकार हनन भएको दाबी गर्दै रिट दर्ता गरेका थिए । सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारीको नेतृत्वमा सरकारले सम्पत्ति छानबिन आयोग गठन गरेको थियो । १३ चैत २०८२ मा प्रधानमन्त्री बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले २ बैशाख २०८२ मा उक्त आयोग गठन गरेको थियो ।