उनले “निजामत” शब्दले सामन्ती तथा अधिनायकवादी शासन प्रणालीको झल्को दिने बताएका हुन् ।
काठमाडौँ — कांग्रेस नेता अर्जुननरसिंह केसीले प्रस्तावित निजामती सेवासम्बन्धी विधेयकको नामकरणप्रति आपत्ति जनाएका छन् ।
उनले “निजामत” शब्दले सामन्ती तथा अधिनायकवादी शासन प्रणालीको झल्को दिने बताएका हुन् । “निजामत” शब्द अरबी–फारसी भाषाबाट आएको उल्लेख गर्दै यसको अर्थ निजाम, सुल्तान वा नबाबको राज्यसीमा, शासन प्रणाली र प्रशासनिक संयन्त्रसँग जोडिएको स्पष्ट पारे ।
‘यस्तो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि भएको शब्दलाई आधुनिक लोकतान्त्रिक राज्यको सेवा संरचनासँग जोड्नु उपयुक्त हुँदैन,’ केसीले भने । उनका अनुसार नेपालमा “निजामती सेवा” नामकरण गर्दा ‘निजामत’मा ‘ई’ प्रत्यय थपेर प्रयोग गरिएको हो, जसले पुरानो शासन प्रणालीको झल्को दिन्छ ।
उनले २००९ सालमा गठन भएको प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग (एम.एन. बुच आयोग)ले “सिभिल एड्मिनिस्ट्रेशन सर्भिस” नाम सिफारिस गरेको स्मरण गराउँदै “नागरिक सेवा ऐन” वा “सार्वजनिक सेवा ऐन” जस्ता नाम उपयुक्त हुने धारणा व्यक्त गरे ।
उनले आफूले विगतमा पनि संसद्मा यस विषयमा विचार राख्दै संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएको उल्लेख गर्दै त्यसको अभिलेख अझै कायम रहेको बताए । हाल प्रस्तुत हुन लागेको विधेयकका धेरै पक्षमा अझै व्यापक बहस आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । ‘नाम मात्रै होइन, समग्र संरचना र उद्देश्य पनि लोकतान्त्रिक मूल्यअनुसार हुनुपर्छ,’ उनले जोड दिए ।
