काठमाडौं — कानुन व्यवसायीहरूको छाता संगठन नेपाल वार एशोसियसनले सरकारले ल्याएको अध्यादेश तत्काल फिर्ता लिन अनुरोध गरेको छ ।

बारका महासचिव केदार कोइरालाले बुधबार विज्ञप्ति जारी गर्दै अध्यादेश ल्याउने सरकारको निर्णय संविधानवाद विपरीत रहेको दाबी गरेको छ । 'अपवादको रुपमा अस्थायी तवरबाट प्रयोग हुने अध्यादेशको दूर्लभ अभ्यासलाई नियमित संसद् अधिवेशन आव्हान भइसकेपछि पुनः स्थगित गरी जनप्रतिनिधिमूलक संस्था संघीय संसद्लाई छली अध्यादेश जारी गर्ने कार्यले संसदीय अभ्यास र संविधानको मर्ममाथि प्रहार गरी स्वेच्छाचारीतालाई बढावा दिने हुन्छ,'  बाले भनेको छ 'यस्ता कार्य संविधानवाद प्रतिकूल छ । अतः उक्त अध्यादेशलाई तत्काल फिर्ता लिन नेपाल सरकार समक्ष माग गर्दछौं ।'

२१ फागुन २०८२ मा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न भई जनताको प्रतिनिधिमूलक संस्था संघीय संसद् रहेको भन्दै बारले संसद्को बैठक स्थगित गरी नेपाल सरकारबाट राष्ट्रपति समक्ष प्रस्तुत गरिएको भनिएका अध्यादेश भएको टिप्पणी गरेको छ ।