काठमाडौँ — नेपाली सेनाले सुकुमवासी बस्तीको विवरण उपलब्ध गराइदिन भन्दै विभिन्न निकायलाई पत्र लेखेको छ । विभिन्न जिल्लास्थित सैनिक गणबाट भूमि समस्या समाधान आयोग र जिल्लास्थित नगरपालिकाका कार्यालयसँग सुकुमवासीका विवरण माग्दै पत्र लेखिएको हो ।

बाँकेस्थित बज्रदल गणले १२ वैशाखमा लेखेको पत्रमा ‘अव्यवस्थित सुकुमवासी बस्तीहरूसम्बन्धी अद्यावधिक विवरण आवश्यक परेकाले १४ वैशाखभित्र गणलाई उपलब्ध गराइदिन’ भनिएको छ । त्यसमा सुकुमवासी बस्तीको स्थान, बसेको मिति, घरधुरी संख्या, बस्तीका पदाधिकारीको सम्पर्क नम्बर र अन्य केही विवरण भए त्यो उपलब्ध गराइदिन भनिएको छ ।

पत्रमा सरकारको ‘शासकीय सुधारको १०० बुँदे कार्यसूचीमा देशभरका भूमिहीन र सुकुमवासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको लगत तयार गर्ने, वास्तविक सुकुमवासीहरूलाई चरणबद्ध रूपमा सुरक्षा उपलब्ध गराउने जस्ता विषयहरू समावेश भएअनुसार कार्यान्वयनका क्रममा रहेको’ भनिएको छ । ‘सोही क्रममा १२ र १३ वैशाखमा काठमाडौं उपत्यकाभित्रका नदी, किनार तथा सार्वजनिक बस्तीहरूमा अतिक्रमण गरी बसोबास गर्दै आएका सुकुमवासी बस्तीहरू हटाउने कार्यमा सुरक्षाकर्मी परिचालन भएको’ सेनानी चोलेन्द्र कार्कीद्वारा हस्ताक्षरित पत्रमा उल्लेख छ ।

त्यसरी पत्र पठाइएको पालिकामध्ये बर्दियाको गेरुवा गाउँपालिकाका अध्यक्ष जमानसिंह केसीले विवरण माग भएपछि आफूले तयार पारेर पठाउन भनेको कान्तिपुरलाई बताए । ‘हामीलाई मात्र आएको होइन, सबै पालिकालाई त्यसरी जानकारी माग भएको हो,’ उनले भने, ‘मैले विवरण पठाइदिन भनेको थिएँ ।’

उदयपुरमा सेनाको पशुपतिप्रसाद गणको पिपलटार ब्यारेकले सुकुमवासी बस्तीको विवरण उपलब्ध गराइदिन भन्दै भूमि समस्या समाधान आयोगलाई पत्र लेखेको छ । अपरेसन अधिकृत सेनानी प्रमोद अधिकारीले हस्ताक्षर गरेको पत्रमा काठमाडौं उपत्यकाभित्र नदी, किनार तथा सार्वजनिक स्थलहरू अतिक्रमण गरी बसोबास भएका सुकुमवासी बस्ती हटाउने कार्यका लागि सूचना तथा माइकिङ गरी जानकारी गराउन सुरक्षाकर्मी परिचालन भएको उल्लेख गर्दै जिल्लाभित्रका विवरण पनि दिन माग गरिएको छ ।

भूमि समस्या समाधान आयोगका उपाध्यक्ष सनतकुमार कार्की दार्चुलासहित अन्य जिल्लाबाट समेत सेनाले विवरण मागेको जानकारी आफूहरूलाई आएको बताउँछन् । ‘भूमि आयोग विगतको सरकारले गठन गरेको थियो, अन्तरिम सरकारले हटायो, फेरि अदालतले पुनःस्थापना गरेपछि हामी काम गरिरहेका थियौं,’ उनले कान्तिपुरसँग भने, ‘आयोगलाई यो सरकारले पनि आफ्नो कार्ययोजनामा भएको ६० दिनभित्र नामावली संकलन, आवेदन र प्रमाणीकरणको काम सिध्याउने भनेर पत्र लेखेको छ । यहीबीचमा एकातिर सेनामार्फत सुकुमवासीको सूची मागिरहेको छ, अर्कोतिर डोजर लगाएर सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई हटाइरहेको छ, यो क्रममा आयोगसँग कुनै समन्वय गरेको छैन ।’

सरकारको कार्ययोजनामा १ हजार दिनभित्र लालपुर्जा वितरण गर्नेसमेत उल्लेख भएको भन्दै उनले आयोगले नियमसंगत काम गरिरहेको बताए । ‘अहिलेको प्रधानमन्त्रीज्यू मेयर हुँदा काठमाडौं महानगरपालिकासँग समेत आयोगले सुकुमवासी प्रमाणीकरणका लागि सम्झौता भएको थियो, जम्मा ७५१ पालिकासँग सम्झौता गरेर काम थालेका थियौं,’ कार्कीले थपे, ‘२०७९ सालमै भएको सम्झौताअनुसार काम अघि बढेको भए अहिले को सुकुमवासी ? को हुकुमवासी भन्ने झमेला नै पर्ने थिएन ।’ आवेदनदेखि अरू प्रक्रियामा पहिल्यै धेरै खर्च भइसकेको अवस्थामा त्यही विधिमार्फत अघि बढ्नुपर्नेमा त्यो नभएको उनी बताउँछन् । ‘प्रक्रियालाई नमानेकै कारण अहिले थापाथली, मनोहरासहित धेरै ठाउँबाट सुकुमवासीलाई हटाएको कुरा कानुनसंगत देखिँदैन,’ कार्कीले थपे ।

उपत्यकामा सुकुमवासी बस्ती खाली गराउने क्रममा सेनाको समेत उपस्थिति देखिएको थियो । नेपाल प्रहरीका प्रमुख आईजीपी दानबहादुर कार्की त स्वयम् डोजर चलिरहेको ठाउँमा पुगेका थिए । सेना परिचालनका लागि राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्बाट निर्णय हुनुपर्ने व्यवस्था छ । जेन–जी आन्दोलनका बेलासमेत त्यही निर्णय नभएको भन्दै परिचालन नभएको प्रस्टीकरण जंगीअड्डाले दिएको थियो । ‘अहिले पनि सिभिलियन अथोरिटीले सेनाको परिचालन गर्ने भनेको सुनिएको छैन, परिषद्को बैठक बसेको पनि देखिएको छैन,’ सैनिक मामिलाकी जानकार डा. इन्द्र अधिकारी भन्छिन्, ‘खासमा सिभिलियन अथोरिटीको काम, कारबाही र जिम्मेवारी भएको क्षेत्रमा सेना स्वतः अग्रसर भएको हो भने त्यो राम्रो होइन ।’

सुकुमवासीको विवरण संकलनमा समेत सेनाको परिचालनले देशको ‘सिभिलियन अथोरिटी’ काम गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको हो र ? भन्ने प्रश्न उठाउने उनी बताउँछिन् । ‘नभए यो विषयमा रक्षा र गृह मन्त्रालय दुवैको जिम्मेवारी सम्हालिरहनुभएको प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिनुपर्छ,’ उनले थपिन्, ‘प्रधानमन्त्रीलाई सिभिलियन संस्थामाथि विश्वास नभएर सेनाको साझेदारी गर्नुपर्छ भन्ने लागेको हो कि सेना आफैं क्षेत्राधिकार बाहिर निस्किन खोजेको हो भन्ने उहाँले प्रस्ट पार्नुपर्छ ।’

सैनिक प्रवक्ता राजाराम बस्नेत काठमाडौंमा बन्दोबस्तीको सामग्रीसहित अन्यत्र हिँडिरहेका बेला परेकाले बस्तीमा गए जस्तो देखिएको दाबी गर्छन् । ‘त्यो संयोग हो, जसरी जोड्दा पनि मिल्यो, तर भक्तपुरको मनोहरामा सेनाको टोली गएकै अवस्था हो,’ उनले कान्तिपुरसँग भने, ‘भक्तपुरको जिल्ला सुरक्षा समिति बैठकमा सूर्यविनायकका गणपति पनि सहभागी थिए, बैठक सकेर अनुगमनका लागि जाने भनेपछि सेना त्यहाँ देखिएको हो ।’ जिल्लामा विपद् पर्दासमेत सेनासमेत खटिनुपर्ने भएकाले अनुगमनमा जान्न भन्ने स्थिति नहुने उनले बताए ।

सुकुमवासी मामिलाका मुद्दामा बहस गर्दै आएका वरिष्ठ अधिवक्ता राजु चापागाईं सुकुमवासीको विवरण माग्ने मात्र नभई उनीहरूको व्यवस्थापन गर्ने काम ‘सिभिलियन अथोरिटी’को जिम्मेवारी भएको बताउँछन् । ‘सुकुमवासी बस्ती खाली गराउने बेला भएको सेनाको उपस्थितिलाई संविधान र कानुनले चिन्दैन, तथ्यांक माग्ने कुरामा अरू कुनै निकायले भन्यो भने पनि हाम्रो कार्यक्षेत्रको विषय होइन भन्नसक्नुपर्थ्यो,’ उनले कान्तिपुरसँग भने, ‘उहाँहरू कुनै अपराधी होइन, राज्यको ऐन र कानुनले नै परमर्श र छलफल गर भनेको छ, अदालतले प्रमाणीकरण गर भनेको छ, त्यस्तोमा सुरुमै सेना र प्रहरी दुवैको प्रयोग गलत हो ।’

विभिन्न जिल्लामा सैनिक गणबाट पत्र काटिएका सन्दर्भमा त्यो विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि मात्र भएको सैनिक प्रवक्ता बस्नेतले जिकिर गरे । ‘विपद्को समयमा सुरक्षा समितिको निर्णयका आधारमा तथ्यांकहरू लिने काम हुन्छ, त्यहीअनुसार काम भएका हुन्,’ उनले भने, ‘त्यसलाई अन्यथा लिनु हुँदैन भन्ने लाग्छ, अरू केही कारण छैन ।’