जिफन्टले सरकारले ट्रेड युनियन अधिकार संकुचित पार्न लागिएकोमा चिन्ता व्यक्त गर्दै संविधान र कानुनप्रदत्त ट्रेड युनियन अधिकार र संरचनाहरूलाई संकुचित गर्ने प्रयत्नप्रति आपत्ति जनाएको हो ।
काठमाडौँ — नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) ले ट्रेड युनियन अधिकार संकुचित पार्ने कुनै कदम सह्य नहुने बताएको छ ।
विश्व मजदुर दिवस-२०२६ को सन्दर्भमा मंगलबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा जिफन्टले सरकारले ट्रेड युनियन अधिकार संकुचित पार्न लागिएकोमा चिन्ता व्यक्त गर्दै संविधान र कानुनप्रदत्त ट्रेड युनियन अधिकार र संरचनाहरूलाई संकुचित गर्ने प्रयत्नप्रति आपत्ति जनाएको हो ।
श्रेष्ठले भने 'सरकारले संविधान र कानुनप्रदत्त ट्रेड युनियन अधिकार र संरचनाहरूलाई संकुचित गर्ने प्रयत्न गरिरहेको छ,' जिफन्ट अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठले भने, 'अन्तर्राष्ट्रिय अभिसन्धि र श्रम कानुनहरूले सामूहिक सौदाबाजीको अधिकार सुनिश्चित गरेकोले ट्रेड युनियन अधिकार संकुचित गर्ने कुनै कदम सह्य हुँदैन ।' श्रेष्ठले नेपालको संविधानको धारा ३४ ले श्रम अधिकारलाई मौलिक हकको रूपमा सूचिबद्ध गर्दै आवश्यक कानुनहरूद्वारा व्यवस्थित गरेको उल्लेख गरे ।
ट्रेड युनियन अधिकारको रक्षाका लागि जिफन्ट नयाँ र गतिशील आन्दोलनको खाँचो रहेको औंल्याउँदै उनले भने, 'हामी विभिन्न कार्यक्रमहरू अघि बढाउने तयारी गरिरहेको छौं ।' उनले नवनिर्वाचित सरकार लोकप्रियतावादी तथा दक्षिणपन्थी अवसरवादी भएको आरोपसमेत लगाए ।
उक्त अवसरमा अध्यक्ष श्रेष्ठले 'मे दिवस-२०२६ घोषणापत्र' जारी गरे । घोषणापत्रमा युवापुस्तालाई ट्रेड युनियन आन्दोलनमा आकर्षित गर्न विभिन्न व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ । तलब वृद्धिमा मात्रै नअल्झिने बरू डिजिटल रूपान्तरणमार्फत समृद्धिका लागि संघर्ष गर्ने जिफन्टले जनाएको छ ।
त्यसैगरी, ४० वर्ष उमेर समूहका युवा नेतृत्व विकास गराउने र हरेक तहमा महिला सहभागिता सुनिश्चित गर्दै जाने नीति लिएको अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठले बताए । उनले यही वैशाख १८ गते 'कामको अधिकार, श्रमको सम्मान, सीपको अभिवृद्धि; प्रविधिसँग प्रगति, श्रमिकसँग समृद्धि !' नाराको साथ नेपाल र प्रवासमा विश्व मजदुर दिवसका कार्यक्रमहरू आयोजना गर्ने जानकारी दिए ।
