काठमाडौँ — सरकारले काठमाडौंको थापाथली, गैरीगाउँ र कागेश्वरी मनोहराको सुकुमवासी बस्ती खाली गराएपछि विस्थापित भएको भन्दै पुनःस्थापनाका लागि ९३० परिवारले नाम टिपाएका छन् । ती परिवारमा ३ हजार ९ सय ५७ जना सदस्य रहेका छन् । 

काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी ईश्वरराज पौडेलका अनुसार, घरजग्गा नभएर सरकारको सहयोग चाहनेको नामावली संकलन दशरथ रंगशालामा गरिएको छ । त्यसक्रममा समस्यामा परेकालाई विभिन्न होटल, लजदेखि कीर्तिपुरस्थित राधास्वामी सत्संग नेपालको भवनसम्ममा राखिएको उनले बताए । 

‘आगामी १५ दिनभित्र उहाँहरूको कतै घरजग्गा भए, नभएकोदेखि सम्पूर्ण विवरणको कठोर स्क्रिनिङ हुन्छ,’ उनले कान्तिपुरसँग भने, ‘त्यसपछि सबै जाँचमा यदि घरको कुनै सदस्यको नाममा समेत जग्गाजमिन रहेनछ भन्ने भयो भने व्यवस्थापन गरिनेछ ।’

विगतमा सुकुमवासी बस्ती खाली गराउने क्रममा झडप हुने गरेको भए पनि यसपालि कुनै अप्रिय घटना भएन । यद्यपि, ठूलो सुरक्षा उपस्थितिका कारण पीडित त्रसित थिए ।सरकारले शनिबार बिहानै ठूलो सुरक्षा उपस्थितिका बीच थापाथलीस्थित सुकुमवासी बस्ती खाली गराउने अभियान थालेको थियो । थापाथलीपछि नगर प्रहरीसँगै नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बलको उपस्थितिमा तीनकुनेको गैरीगाउँमा समेत बस्ती खाली गराइएको थियो । विगतमा सुकुमवासी बस्ती खाली गराउने क्रममा झडप हुने गरेको भए पनि यसपालि कुनै अप्रिय घटना भएन । यद्यपि, ठूलो सुरक्षा उपस्थितिका कारण पीडित त्रसित थिए । 

विगतको पृष्ठभूमिलाई ध्यान दिएर प्रहरीले सुरक्षा व्यवस्था कडा बनाएको थियो । नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता डीआईजी अविनारायण काफ्ले सरकारको अभियानमा सुरक्षाकर्मीले सहयोग गरेको बताउँछन् । ‘नागरिकस्तरबाट पनि यसलाई सहयोग गर्ने काम भयो, कुनै अप्रिय गतिविधि भएन,’ उनले भने, ‘एकदमै सहज र शान्तपूर्वक काम भयो ।’ 

अधिकारसम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिले २०७९ मा तयार पारेको प्रतिवेदनअनुसार उपत्यकाका नदी किनारमा ३ हजार ४ सय ९६ घरधुरी अव्यवस्थित बसोबासी छन । तीमध्ये काठमाडौं महानगरभित्र २ हजार २ सय ४५, कागेश्वरी नगरपालिकामा ९०, बूढानीलकण्ठमा १ सय ५६, ललितपुर महानगरभित्र १७ र भक्तपुर नगरपालिकामा ७ सय ७३ परिवार छन् ।

अधिकारसम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिका आयोजना प्रमुख मचाकाजी महर्जनका अनुसार, स्क्रिनिङबाट छानिएकाका लागि नागार्जुन नगरपालिकाको इचंगुमा रहेको अपार्टमेन्टमा बस्ने व्यवस्था गरिएको छ । ‘त्यो संरचनामा अहिले ४५ जना बस्न मिल्ने अवस्था छ,’ उनले भने, ‘आश्रमले प्रयोग गर्दै आएको केही संरचना पनि छन्, त्यो पनि उहाँहरूले बस्न चाहँदा व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ ।’

उपत्यकाका नदी किनार आसपासमा बस्ती भएकाले बाढीका बेला सधैं डर हुने गरेको भन्दै उनी भन्छन्, ‘बर्खामा सधैं हटाउने प्रयास हुँदै आएको थियो, तर सम्भव हुन सकेको थिएन ।’

काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी पौडेल सुकुमवासी बस्ती खाली गराउने काम अझै जारी रहेको बताउँछन् ।प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले काठमाडौंको मेयर छँदा नै सुकुमवासी बस्ती हटाउन खोजेका थिए । तर संघीय सरकारले उनलाई साथ दिएको थिएन । काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी पौडेल सुकुमवासी बस्ती खाली गराउने काम अझै जारी रहेको बताउँछन् । ‘बस्ती खाली गराउने कामसँगै उहाँहरूको पुनःस्थापनाको काम पनि हुन्छ,’ उनले भने । 

प्रधानमन्त्री शाहले बुधबार बेलुकी सुरक्षा प्रमुखहरूलाई बोलाएर सुकुमवासी बस्ती खाली गराउने तयारी थाल्न निर्देशन दिएका थिए । त्यसपछि सहरी विकास मन्त्रालयले समेत तयारी थालेको थियो । मानवअधिकारवादी संस्था, नागरिक अगुवा, सुकुमवासी मोर्चालगायतले चाहिँ वैकल्पिक व्यवस्थापनबिना बल प्रयोग नगर्न सरकारलाई आग्रह गरेका थिए ।