अब पूर्वराष्ट्रपति, पूर्वप्रधानमन्त्रीदेखि विभिन्न संवैधानिक तथा सरकारी पदाधिकारीहरूले यस्तो उपचार खर्च सरकारी कोषबाट पाउने छैनन् ।
काठमाडौं — पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीहरूले विदेश गएर उपचार गराएबापत पाउँदै आएको खर्च अब सरकारले व्यहोर्न नपर्ने भएको छ ।
सर्वोच्च अदालतले नागरिक राहत क्षतिपूर्ति तथा आर्थिक सहायतासम्बन्धी कार्यविधिकाे पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीहरूलाई विदेशमा उपचार गराउँदा लाग्ने खर्चसम्बन्धी व्यवस्था सोमबार खारेज गरेको हो ।
सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुनकुमार काेइरालाले कान्तिपुरसँग फैसलाले स्वदेशमा उपचार गर्दा सरकारले दिने उपचार खर्च भने प्रभावित नपार्ने बताए ।
यससँगै अब पूर्वराष्ट्रपति, पूर्वप्रधानमन्त्रीदेखि विभिन्न संवैधानिक तथा सरकारी पदाधिकारीहरूले विदेशमा हुने उपचार खर्च सरकारी कोषबाट पाउने छैनन् ।
अधिवक्ताद्वय रादिका चम्लागाईं र भद्रप्रसाद नेपालको रिटमा संवैधानिक इजलासका कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी, मनोजकुमार शर्मा, शारङ्गा सुवेदी र अब्दुल अजीज मुसलमानले सुनुवाइ गरेका थिए ।
खारेज गरिएको व्यवस्थामा मुटु, मिर्गौला, क्यान्सर, पार्किन्सन्स, अल्जाइमर, स्पाइनल इन्जुरी, हेड इन्जुरी, कलेजो, अप्लास्टिक एनिमिया, थालिसिमिया, मस्तिष्क आघात, सिकलसेल एनिमियालगायतका गम्भीर रोगहरूको उपचार समेटिएको थियो ।
यसअनुसार पूर्वराष्ट्रपति, पूर्वउपराष्ट्रपति, पूर्वप्रधानमन्त्री, पूर्वप्रधानन्यायाधीश तथा पूर्वसभामुखलाई अधिकतम १५ लाख रुपैयाँसम्म, पूर्वउपसभामुख, पूर्वमन्त्री, पूर्वराज्यमन्त्री, पूर्वसांसद तथा संवैधानिक निकायका पदाधिकारीलाई अधिकतम १० लाख रुपैयाँसम्म र शिक्षा, कला, साहित्य, सञ्चार, खेलकुदलगायतका क्षेत्रमा उल्लेखनीय योगदान दिएका व्यक्तिहरूलाई अधिकतम ७ लाख रुपैयाँसम्म उपचार खर्च दिने व्यवस्था थियो ।
