राहदानी ऐन संशोधन गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयले तयार गर्यो विधेयकको मस्यौदा
What you should know
काठमाडौँ — राहदानी जारी गर्न नमिल्ने अपराधको सूचीमा सहकारीसम्बन्धी, ज्यानसम्बन्धी र जबर्जस्ती करणीका कसुरलाई थप्ने तयारी गरिएको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयले तयार गरेको राहदानी ऐन, २०७६ लाई संशोधन गर्न विधेयकको मस्यौदामा राहदानीका लागि थप कडाइका प्रावधान राखिएको छ ।
ऐनको दफा १२ मा विभिन्न १० कसुरमा अनुसन्धान भइरहेको, अदालतमा मुद्दा चलिरहेको वा अदालतबाट कसुरदार ठहर भएको स्थितिमा सम्बन्धित निकायबाट लेखी आए राहदानी जारी नगर्ने वा रोक्का राख्ने व्यवस्था छ । जसअनुसार राहदानी, अध्यागमन, भ्रष्टाचार, सम्पत्ति शुद्धीकरण, मानव बेचबिखन, अपहरण, लागूऔषध, अवैध हातहतियार कारोबार, संगठित अपराध वा आतंकवादसम्बन्धी कसुरको अभियोगमा अनुसन्धानको सिलसिलामा रहेको व्यक्तिका लागि राहदानी जारी हुँदैन वा रोक्का राखिन्छ ।
राहदानी ऐन, २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदामा भने सहकारीसम्बन्धी कसुर, ज्यानसम्बन्धी कसुर, जबरजस्ती करणीसम्बन्धी कसुरको अभियोग अनुसन्धानको सिलसिलामा पनि अनुसन्धान अधिकारीले लेखी पठाए राहदानी जारी नगरिने उल्लेख छ । जन्मकैदको सजाय हुने अन्य कुनै कसुरको अभियोगमा अनुसन्धानको सिलसिलामा अनुसन्धान अधिकारीले राहदानी जारी नगर्न लेखी पठाए पनि जारी नगरिने नयाँ विषय मस्यौदामा छ । ऐनमा रहेको ‘राहदानी जारी गर्ने वा रोक्का राख्ने’ प्रावधानबाट ‘रोक्का राख्ने’ शब्दावली मस्यौदामा हटाइएको छ ।
राहदानी विभागका महानिर्देशक तीर्थराज अर्याल जारी भइसकेको राहदानी ‘रोक्का राख्ने’ अवधारणा व्यावहारिक नभएकाले हटाउन खोजिएको बताउँछन् । उनले भने, ‘जारी भइसकेको राहदानी सम्बन्धित व्यक्तिसँग हुन्छ । त्यसलाई रोक्का गर्न व्यावहारिक कठिनाइ हुन्छ । विदेश जानबाट रोक्ने कार्य अध्यागमनबाट हुन्छ ।’ महानिर्देशक अर्यालले राहदानी जारी नगरिने प्रावधान, कूटनीतिक तथा विशेष राहदानीको प्रयोगका विषय, विदेशमा रहेका नबालिग व्यक्तिले प्राप्त गर्ने राहदानीको प्रक्रिया लगायतलाई संशोधन गरेर थप स्पष्ट पार्न खोजिएको जानकारी दिए ।
ऐनको दफा १२ १(घ) मा रहेको बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण तिर्न नसकी प्रचलित कानुनबमोजिम कालोसूचीमा परेका व्यक्तिलाई राहदानी जारी नगर्ने वा रोक्का राख्ने प्रावधानलाई भने संशोधनबाट हटाउन खोजिएको छ । यस्ता विषय सम्बन्धित कानुनबाट निर्देशित हुने भएकाले राहदानी ऐनमा राखिराख्न आवश्यक नदेखिएको अर्यालले बताए ।
नेपाल सरकारले कसैलाई विदेश जानबाट रोक लगाउने वा राहदानी जारी नगर्ने आदेश दिए पनि राहदानी जारी नगरिने व्यवस्था प्रस्तावित छ । विद्यमान ऐनमा मनासिब माफिकको कारणसहित नेपाल सरकार वा अदालतको आदेशबाट विदेश जान रोक लगाएको वा राहदानी जारी नगर्न वा जारी भएको राहदानी रोक्का राख्न आदेश भएको स्थितिमा राहदानी जारी नगरिने वा रोक्का गरिने उल्लेख छ । त्यसलाई संशोधन गरेर ‘मनासिब माफिकको कारण’ लाई हटाएर ‘नेपाल सरकार वा अदालतबाट विदेश जान रोक लगाउने वा राहदानी जारी नगर्ने आदेश भई सो बमोजिम सम्बन्धित निकायबाट लेखी पठाएको अवस्थामा राहदानी जारी नहुने’ भनिएको छ । महानिर्देशक अर्याल नेपाल सरकारले प्रचलित कानुनबमोजिम नै त्यस्तो आदेश दिन सक्ने दाबी गर्छन् ।
प्रस्तावित विधेयकमा कूटनीतिक र विशेष राहदानी सरकारी कामको सिलसिलामा विदेश भ्रमणमा जाँदा मात्रै प्रयोग गर्न मिल्ने स्पष्ट पारिएको छ । संघीय संसद्, नेपाल सरकार, सर्वोच्च अदालत वा संवैधानिक निकायको निर्णयबमोजिम सिफारिस भएर आएका पदाधिकारी वा विशिष्ट व्यक्तिलाई त्यस्तो राहदानी जारी गरिने भनिएको छ ।
प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको निर्णयबमोजिम सरकारी काममा विदेश जान मनोनयन भएका आधारमा नेपाल सरकारको सम्बन्धित मन्त्रालयबाट सिफारिस भएका आधारमा समेत कूटनीतिक वा विशेष राहदानी जारी गर्न सकिने प्रस्तावित विधेयकमा उल्लेख छ । विद्यमान कानुनमा प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको हकमा त्यस्तो प्रावधान छैन ।
कूटनैतिक राहदानीलाई संघीयता अनुकूल व्यवस्थित गर्न विधेयकमा संशोधन गर्न खोजिएको महानिर्देशक अर्यालले बताएका छन् । विधेयकको मस्यौदामा सरकारी कामको सिलसिलामा गरिने विदेश भ्रमणलाई पनि परिभाषित गरिएको छ । कस्तो प्रयोजनको भ्रमणमा कूटनीतिक राहदानी प्रयोग हुने भन्ने पनि स्पष्ट उल्लेख छ । सरकारी कामको सिलसिलामा विदेश भ्रमणमा जाँदा तोकिएको भ्रमण कार्यक्रमका अतिरिक्त बढीमा ३० दिनसम्म गरिने भ्रमणका लागि कूटनीतिक राहदानी प्रयोग गर्न सकिने नयाँ प्रस्ताव छ ।
९ महिनासम्मका लागि अस्थायी राहदानी दिन सकिने ऐनको व्यवस्थालाई संशोधन गरेर अस्थायी राहदानीको अवधि २ वर्षसम्म हुने प्रस्ताव गरिएको छ । विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकको राहदानी बहाल रहने अवधि समाप्त भए, नासिए वा झुत्रो भएर प्रयोग गर्न नसकिने भए नयाँ राहदानी जारी नहुन्जेलसम्म बढीमा ९ महिनासम्मको अवधिलाई अस्थायी राहदानी जारी हुने कानुनी प्रबन्ध छ । त्यस्तै, विदेशमा रहेका नाबालिग र नागरिकता लिन नसकेको अवस्थामा दुई वर्षको अवधि रहने गरी एक पटकलाई साधारण राहदानी जारी गरिने कानुनी व्यवस्था छ । त्यसलाई संशोधन गरेर दुई वर्षको अवधिका लागि दुई पटकसम्म साधारण राहदानी जारी गर्न सकिने बनाउन खोजिएको हो ।
राहदानी कसुरमा तीन लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने अधिकार राहदानी विभागका महानिर्देशकलाई दिने प्रस्ताव पनि मस्यौदामा राखिएको छ ।
