काठमाडौँ — एमालेले सुकुमवासी बस्ती बलपूर्वक हटाउनु न्यायोचित नहुने बताएको छ ।उसले भरपर्दो वैकल्पिक व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेको छ । सुकुमवासीको मौलक हक र मानवधिकारलाई गम्भीरर रुपमा लिन पनि आग्रह गरेको छ ।

‘सरकारद्वारा सुकुवसाी बस्तीहरू जबर्जस्ती तथा बलपूर्वक हटाउने कदमले नेपालको संविधानद्वारा सुनिश्चित गरिएका मौलिक अधिकार, मानवताका आधारभूत मूल्य, सामाजिक न्यायका सिद्धान्त तथा अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारका आधारभूत मापदण्डहरूको प्रत्यक्ष उल्लंघन गरेको छ,’ एमाले प्रचार विभाग संयोजक मीनबहादु शाहीले विज्ञप्ति जारी गरी भनेका छन्, ‘गरिब, विपन्न तथा सुकुमवासी समुदायमाथि गरिएको अमानवीय र असंवेदनशील व्यवहारप्रति हाम्रो पार्टी कडा आपत्तिसहित घोर भर्त्सना प्रकट गर्दछ ।'

सुकुम्बासी समस्या सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक र ऐतिहासिक पृष्ठभूमिसँग गाासिएको जटिल विषय भएकाले यसलाई बलपूर्वक हटाउने उपायबाट समाधान गर्न खोज्नु दिगो र न्यायोचित हुन नसक्ने एमालेको ठहर छ । बल प्रयोग, राज्यको संस्थागत धम्की तथा संवादविहीन एकपक्षीय निर्णयहरू मानवीय तथा कानुनी दुवै दृष्टिले अनुपयुक्त र आपत्तिजनक रहेको पनि एमालेले बताएको छ ।

एमालेले न्यायोचित र दीर्घकालीन समाधानका लागि राष्ट्रिय भूमि आयोग गठन, सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोबासीको लगत संकलन, नापजाँच र जग्गा वितरण प्रक्रिया अगाडि बढाइएको उल्लेख गर्दै प्रभावित व्यक्ति र परिवारसँग पूर्वपरामर्श, वैकल्पिक आवासको सुनिश्चितताका माग गरेको छ ।

‘क्षतिपूर्ति, पुनर्वास तथा पुनर्स्थापना, बालबालिका, महिला, ज्येष्ठ नागरिक र अपाङ्गता भएका संवेदनशील समुदायको विशेष संरक्षण गर्नु सरकारको प्रथम दायित्वभित्र पर्छ,’ एमालेले भनेको छ, ‘नेपालको संविधान र कानुनी व्यवस्थाको सम्मान गर्न हामी आहृवान गर्दछौं । तसर्थ, सुकुमवासी हटाउन बल प्रयोग गर्ने कार्य रोक्न, प्रभावित समुदायसँग संवाद गर्न, दीर्घकालीन समाधानका लागि वैज्ञानिक भूमि सुधार तथासुकुम्बासी व्यवस्थापन नीति कार्यान्वयन गर्न नेकपा (एमाले) माग गर्दछ ।’

स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकारबीच समन्वय गरी मानवीय र न्यायोचित समाधान खोज्न एमालेले आग्रह गरेको छ ।