काठमाडौँ — मानवअधिकार आयोगले वास्तविक सुकुमवासी पहिचान गरी व्यवस्थापन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । अतिक्रमित जग्गाका घरटहरा खाली गराउने क्रममा बल प्रयोग नगर्न पनि आयोगले भनेको छ ।

काठमाडौंको बागमती किनारलगायत स्थानमा बसोबास गरिरहेका सुकुमवासीको घरटहरा हटाउने भनी सूचना जारी गरेपछि आयोगले चासो राखेको हो । आयोगले विगतमा गरेको सिफारिस र सर्वोच्च लगायतका अदालतबाट भएका आदेश कार्यान्वयन गर्दै वास्तविक सुकुमवासीको पहिचान एवं आवश्यक व्यवस्थापन गर्नुपर्ने आयोगले जनाएको छ । सुकुमवासीका विषयमा आयोगले १ जेठ २०६९ मा सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो ।

अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारवादी संस्था एमनेस्टी इन्टरनेसनलले पहिलेदेखि सीमान्तकृत रहेका सयौं व्यक्ति र परिवारलाई आवासविहीन बनाउने जोखिम देखिएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेको छ । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले काठमाडौंका अव्यवस्थित बस्तीहरू खाली गर्न सुरक्षा बलहरू परिचालन गर्न खोजेकामा समेत चासो राखेको छ ।

‘दुई दिनभित्रै खाली गराउने भनी जारी गरिएका सूचनाले नेपालको घरेलु र अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार दायित्व र विधिको शासनप्रतिको ठाडो उपेक्षालाई दर्शाउँछ,’ एमनेस्टी इन्टरनेसनल नेपालका निर्देशक नीराजन थपलियाले भने, ‘यस्ता कार्य योजनाबद्ध, मानवीय र समयबद्ध प्रक्रियामार्फत भूमिहीन सुकुमवासीको समस्यालाई सम्बोधन गर्ने सरकारको सार्वजनिक प्रतिबद्धताविपरीत हुनेछन् ।’ प्रमाणीकरण, अर्थपूर्ण परामर्श र वैकल्पिक आवासको सुनिश्चितताबिना परिवारहरूलाई हटाउने कार्यले सकारको सार्वजनिक प्रतिबद्धतालाई कमजोर बनाउनले एमनेस्टीले जनाएको छ ।

सुकुमवासीलाई तत्कालै हटाउन सरकारले तयारी थालेपछि जेन–जी अभियन्तासहित पीडितहरू सर्वोच्च अदालत पुगेका छन् । सुकुमवासी बस्तीमा बस्दै आएका गोपाल रनपहेलीसहितका तर्फबाट शुक्रबार सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ । रिटको पेसी सोमबारका लागि तोकिएको छ । पीडितले उच्च अदालत पाटनमा अदालतको अवहेलना निवेदन पनि दिएका थिए । उच्च अदालतले अवहेलना निवेदन भने दर्ता नगरेको पीडितहरूले जनाएका छन् ।

सर्वोच्चमा दायर रिटमा निवेदकहरूले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह, गृह मन्त्रालय, प्रहरी मुख्यालय, प्रहरी महानिरीक्षक, काठमाडौं महानगरपालिकाका कार्यवाहक मेयर सुनिता डंगोललगायतलाई विपक्षी बनाएर हतारमा सुकुमवासी बस्ती नचलाउन आदेशको माग गरेका छन् ।

वैकल्पिक र मानवीय मर्यादासहितको पुनर्वासको व्यवस्था नगरी सुकुमवासीलाई हटाउन नहुने माग निवेदनमा छ । यस्तै, उपत्यकाको नदीकिनारमा बसोबास गरिरहेका सुकुमवासीको परिवारको सर्वेक्षण, पहिचान र प्रमाणीकरण गरी तत्काल लगत तयार गर्न आदेश जारी हुनुपर्ने माग गरिएको छ ।

काठमाडौंका सुकुमवासीबारे सर्वोच्च र उच्च अदालतले २०८० सालमा फैसला गरेका थिए । सर्वोच्चले खोला किनाराको २० मिटर क्षेत्र खाली गराउनेसम्बन्धी विवादमा सुकुमवासीलाई पनि उचित स्थानमा सार्नुपर्ने भनेको थियो । बागमती नदीसहित काठमाडौंका नदीको सभ्यताका साथै वर्षा याममा आउने बाढीका कारण पनि यी बस्ती जोखिममा रहेकाले हटाउन सर्वोच्चले आदेश गरेको थियो । उच्च अदालतले चारबुँदे परमादेश जारी गरेको थियो, जसमा ६ महिनाभित्र लगत संकलन गर्न, पहिचान गरी वर्गीकरण गर्न र योजना निर्माण बनाई स्थानीय तहसँगको समन्वयमा व्यवस्थापन गर्न भनिएको थियो ।

सुकुमवासी बस्ती खाली गराउने सरकारको तयारीप्रति कांग्रेस, एमाले र श्रम संस्कृति पार्टीले विरोध गरेका छन् । कांग्रेसले सुकुमवासीमाथि बल प्रयोग नगरी दीर्घकालीन समाधान खोज्नुपर्नेमा जोड दिएको छ ।

शुक्रबार बसेको कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठकले सुकुमवासीमाथि बल प्रयोग नगर्न सरकारसँग आग्रह गरेको हो । ‘यो कुनै एक दल वा समूहको मात्र होइन, समग्र राष्ट्रको साझा समस्या हो, जसको समाधान विधिको शासनको पूर्ण पालना गर्दै खोजिनु अनिवार्य छ,’ बैठकपछि कांग्रेस प्रवक्ता देवराज चालिसेले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

अदालतबाट भएका आदेश तथा विगतका संसदीय समितिका निर्णयलाई मार्गदर्शक मान्दै अघि बढ्न सरकारलाई कांग्रेसले आग्रह गरेको छ । ‘बल प्रयोगभन्दा अघि समाधानको विवेकपूर्ण, न्यायोचित र मानवीय उपाय अवलम्बन गरिनुपर्छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सबैभन्दा पहिले वास्तविक सुकुमवासी को हुन् र को होइनन् भन्ने स्पष्ट पहिचान गरिनुपर्छ ।’ सुकुमवासीलाई जग्गा र आवास उपलब्ध गराउनु सरकारको दायित्व भएको पनि कांग्रेसले स्मरण गारएको छ ।