काठमाडौँ — बल प्रयोग गरी सुकुमवासी बस्ती खाली गराउने सरकारी कदमको विरोधमा शुक्रबार प्रदर्शन भएको छ । वैकल्पिक व्यवस्थाबिना सरकारले सुरक्षा निकायमार्फत सुकुमवासीलाई हटाउँदा मानवअधिकार उल्लंघन हुने भन्दै निर्णय पुनर्विचार गर्न संयुक्त राष्ट्रिय सुकुमवासी मोर्चाले माग गरेको छ ।

सुकुमबासी बस्ती हटाउने तयारी भइरहेकै बेला नेपाल प्रहरीले सुकुमवासी मोर्चाका कार्यवाहक अध्यक्ष एवं एमाले नेता नारायण परियार (परिश्रमी) लाई पक्राउ गरेको छ । उनलाई बैंकिङ कसुरको आरोपमा पक्राउ गरिएको र त्यसमा सरकारको अरू कदमसँग सम्बन्ध नभएको काठमाडौं प्रहरीको दाबी छ ।

सुकुमवासी समस्या समाधानमा सरकार विधि र प्रक्रियालाई लत्याएर गलत प्रक्रियाबाट बल प्रयोग गर्ने बाटोमा हिँडेको वरिष्ठ अधिवक्ता राजु चापागाईं बताउँछन् । ‘उहाँ (प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह) ले मेयर छँदा भूमि आयोगसँग मिलेर पहिले सुकुमवासीको प्रमाणीकरण गराउने भन्ने सहमति गर्नुभएको थियो, त्यो काम कहिल्यै गर्नुभएन,’ उनले कान्तिपुरसँग भने, ‘एकैचोटि डोजर लिएर बस्तीमा पुग्नुभयो, त्यसविरुद्ध पहिले उच्च अदालत पाटनमा समेत मुद्दा परेको थियो ।’

२०८० मा दायर यो मुद्दाका बहसकर्तासमेत रहेका चापागाईं त्यसबेला अदालतले प्रमाणीकरण नगरी बस्ती नहटाउन भनेको स्मरण गर्छन् । ‘अदालतले त्यसबेला प्रमाणीकरणका लागि ६ महिना समय दिएको थियो, दुई वर्ष बित्यो तर, सिन्को भाँच्ने काम भएन,’ उनले थपे, ‘आवासको हकसम्बन्धी ऐन, भूमिसम्बन्धी ऐन, संविधान र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी दायित्वले समेत उनीहरूको व्यवस्थापनको काम गर्नुपर्ने भन्छ, त्यसको बाटो भनेको अध्ययन र प्रमाणीकरण हो ।’

अध्ययन गरेर राज्यले कति सुकुमवासी हुन्, कति होइनन् भन्ने प्रक्रियाबाट टुंगो लगाएर पुनर्वास दिने वा साँच्चै हट्न समानुपातिक बल प्रयोग गर्ने निर्णय गर्नुपर्नेमा उल्टो बाटो हिँडेको वरिष्ठ अधिवक्ता चापागाईं बताउँछन् । ‘अहिले पहिले उठिबास लगाएर प्रमाणीकरण गर्ने भनिँदै छ, त्यो कानुनी बाटो होइन,’ चापागाईंले भने ।

सुकुमबासी बस्ती खाली गर्ने सरकारको प्रयासविरुद्ध जेन–जी अगुवाले समेत विरोध गरेका छन् । रास्वपा सभापति रवि लामिछाने स्वयम्ले सरकारले डोजर चलायो भने आफू पहिले छाती थाप्न आउने भन्दै दिएको अभिव्यक्तिलाई उनीहरूले स्मरण गराएका छन् । त्यसविरुद्ध उनीहरूले सर्वोच्च अदालतमा समेत निवेदन दिएका छन् ।

अधिवक्तासमेत रहेका जेन–जी अगुवा तनुजा पाण्डे, माजिद अन्सारीसहित १० जनाले सरकारको कदमविरुद्ध रिट दायर गरेका हुन् । ‘प्रभावित हुने परिवारसँग परामर्श र सुरक्षित पुनर्वासको व्यवस्थाबिनै हचुवाका भरमा भएको हटाउने निर्णय गैरकानुनी भएको भन्दै निवेदन दिएका हौं,’ पाण्डेले भनिन् ।

काठमाडौं महानगरपालिकामा मेयर हुँदासमेत वालेन्द्र शाहले सुकुमवासी बस्ती हटाउन खोजेका थिए । तर, संघीय सरकारबाट सहयोग पाएका थिएनन् । १२ मंसिर २०७९ मा काठमाडौं महानगरले थापाथलीको सुकुमवासी बस्ती खाली गराउन खोज्दा स्थानीयसँग तनाव भएको थियो । त्यसबेला नगर प्रहरी बलका प्रमुख राजु पाण्डेसहित ३६ जना घाइते भएका थिए । नेपाल प्रहरीले सहयोग नगरेपछि बालेनको योजना सफल हुन सकेको थिएन । पछि उनले नारायणकाजी श्रेष्ठदेखि रवि लामिछानेसम्म गृहमन्त्री हुँदा सुकुमवासी बस्ती हटाउने अभियानमा सहयोग गर्न आग्रह गरेका थिए ।

तर, लामिछाने गृहमन्त्री हुँदा मन्त्रालयले ‘कानुनबमोजिमको प्रक्रिया पूरा गरी, सरोकारवाला सबै पक्षसँग आवश्यक छलफल तथा समन्वय गरी पर्याप्त पूर्वतयारीसहित समग्र समस्याको समाधान गर्न’ भनेको थियो । अहिले लामिछाने सभापति रहेकै रास्वपाबाट शाह प्रधानमन्त्री बनेका छन् र महानगरमा छँदा पूरा गर्न नसकेको कामलाई अघि बढाउन खोजेका छन् ।

शाह प्रधानमन्त्री बनेपछि सार्वजनिक गरिएको सरकारको ‘शासकीय सुधारका एक सय कार्यसूची’ मा देशभरका भूमिहीन सुकुमवासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको एकीकृत डिजिटल लगत संकलन र प्रमाणीकरण ६० दिनभित्र सम्पन्न गर्ने भनिएको छ । भूमिहीन सुकुमवासी तथा अव्यवस्थित बसोबासी समस्या हजार दिनभित्र समाधान गर्न स्थानीय तहको समन्वयमा घरपरिवार सर्वेक्षण सञ्चालन गर्ने, वास्तविक लाभग्राही पहिचानका लागि स्पष्ट मापदण्ड लागू गर्ने, सार्वजनिक ऐलानी तथा गुठी जग्गाको अभिलेख अद्यावधिक गर्ने भनिएको छ । ‘जीआईएस आधारित डिजिटल डेटाबेस तयार गर्ने, पहिचान भएका वास्तविक सुकुमवासीलाई चरणबद्ध रूपमा जग्गा उपलब्ध गराउने वा घना सहरी क्षेत्रमा वैकल्पिक रूपमा एकीकृत आवासमार्फत पुनर्वासको व्यवस्था मिलाउने,’ कार्यसूचीमा उल्लेख छ ।

तर सरकारको नेतृत्व गरेको एक महिनामै प्रधानमन्त्री शाहले सुकुमवासी बस्ती खाली गर्ने तयारी थाल्न भन्दै बुधबार सुरक्षा प्रमुखहरूलाई निर्देशन दिएका थिए । सेयर लगानी विवादमा मुछिएपछि सुधन गुरुङले राजीनामा दिँदा गृह मन्त्रालयसमेत अहिले प्रधानमन्त्रीकै मातहतमा छ ।

काठमाडौंको खोला किनारमा जोखिमपूर्ण अवस्थामा रहेर बल प्रयोग नगरी मानवतालाई ख्याल गरेर सुरक्षित रूपमा स्थानान्तरण गर्न लागिएको प्रधानमन्त्री शाहको दाबी छ । ‘मैले उम्मेदवारका रूपमा झापामा गरेको वाचा, वरिष्ठ नेताका रूपमा रास्वपाको घोषणापत्रमा लेखिएको प्रतिबद्धता अनि प्रधानमन्त्रीका रूपमा छानिएको सरकारका १०० वटा गर्नैपर्ने काम (सुकुमवासी व्यवस्थापन बुँदा ९१ र सरकारी जग्गा अतिक्रमण तथा कब्जा रोक्ने बुँदा ९२) हामीले बिर्सिएका छैनौं,’ उनले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत भनेका छन्, ‘ती वाचा पूरा गर्न हामी आन्तरिक रूपमा तयारी गरिरहेका छौं, काठमाडौंका खोला किनारबाहेक अरू हजारौं परिवार छन्, जो वास्तवमै पीडित छन् । अनि देशभर लाखौं सुकुमवासी छन्, त्यहाँको र यहाँको समस्या विल्कुलै फरक हो । हामी सरकारमा छौं, अतिक्रमणकारी र सुकुमवासी छुट्याउने नै छौं ।’