कँडेल लामो समय बेलायत बसेर फर्केकाले संविधानले तोकेको योग्यता नपुग्ने भएकाले उनको नियुक्ति बदर हुनुपर्ने माग रिटमा गरिएको छ ।
काठमाडौँ — सर्वोच्च अदालतले महान्यायाधिवक्ता नारायणदत्त कँडेलको योग्यतासम्बन्धी रिटमा कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै छलफलमा बोलाएको छ । न्यायाधीश कुमार रेग्मीको एकल इजलासले बिहीबार अन्तरिम आदेश जारी गर्ने कि नगर्नेबारे छलफलमा बोलाएको हो ।
अधिवक्ता माधवकुमार बस्नेत, दीपकराज जोशी र शिवराज बरालसमेतको रिटमा पहिलो सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले छलफलमा बोलाएको हो ।
महान्यायाधिवक्ता नियुक्त भएका कँडेलको योग्यता नेपालको संविधानको धारा १५७(३) र १२९(५) बमोजिम नपुगेको दाबी रिटमा गरिएको छ ।
संविधानको धारा १५७ को ३ मा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश हुने योग्यता भएको व्यक्ति महान्यायाधिवक्ताको पदमा नियुक्तिका लागि योग्य हुनेछ भनिएको छ । सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशका लागि संविधानको धारा १२९को ५मा योग्यता निर्धारण गरिएको छ । ‘कानुनमा स्नातक उपाधि प्राप्त गरी उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश वा न्यायाधीशको पदमा कम्तीमा पाँच वर्ष काम गरेको वा कानुनमा स्नातक उपाधि प्राप्त गरी वरिष्ठ अधिवक्ता वा अधिवक्ताको हैसियतमा कम्तीमा पन्ध्र वर्ष निरन्तर वकालत गरेको वा कम्तीमा पन्ध्र वर्षसम्म न्याय वा कानुनको क्षेत्रमा निरन्तर काम गरी विशिष्ट कानुनविद्को रूपमा ख्याति प्राप्त गरेको वा न्याय सेवाको राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी वा सोभन्दा माथिल्लो पदमा कम्तीमा बाह्र वर्ष काम गरेको नेपाली नागरिक सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशको पदमा नियुक्तिका लागि योग्य मानिनेछ’ भनिएको छ ।
महान्यायाधिवक्ताका लागि कम्तीमा १५ वर्ष निरन्तर वकालत गरेको हुनुपर्छ तर कँडेल लामो समय बेलायत बसेर फर्केकाले संविधानले तोकेको योग्यता नपुग्ने भएकाले उनको नियुक्ति बदर हुनुपर्ने माग रिटमा गरिएको छ ।
यसअघि प्रधान्यायाधीशलाई पनि विपक्षी बनाएपछि सर्वोच्च प्रशासनले दरपीठ गरेको थियो । रिट निवेदकले विपक्षी हटाएर नयाँ रिट पेस गरेका थिए । २२ चैतमा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले सरकारको कानुनी सल्लाहकारका रुपमा महान्यायाधिवक्तामा कँडेललाई नियुक्त गरेका थिए ।
