अहिलेको सरकारले संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई सही दिशामा अघि बढाउने पर्याप्त क्षमता, इच्छाशक्ति र नैतिक आधार राख्ने भन्दै उनीहरूले लाखौं द्वन्द्वपीडितले सत्य, न्याय र परिपूरणको अधिकार पाउनुपर्ने माग गरेका छन् ।
What you should know
काठमाडौं — सशस्त्र द्वन्द्वपीडितहरूका तर्फबाट ४० संस्थाले प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहलाई संक्रमणकालीन न्यायलाई टुंगोमा पुर्याउन ध्यानाकर्षण गराएका छन् । उनीहरूले कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमार्फत प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।
अहिलेको सरकारले संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई सही दिशामा अघि बढाउने पर्याप्त क्षमता, इच्छाशक्ति र नैतिक आधार राख्ने भन्दै उनीहरूले लाखौं द्वन्द्वपीडितको सत्य, न्याय र परिपूरणको अधिकार पाउनुपर्ने माग गरेका छन् । सरकारले अघि सारेको राष्ट्रिय प्रतिबद्धता मसौदा तथा १०० बुँदे शासकीय कार्यसूचीमा संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया नसमेटिएको भन्दै उनीहरूले वर्तमान आयुक्तहरूको बहिर्गमन वा पदमुक्ति सुनिश्चित गरी नयाँ, विश्वसनीय प्रक्रियाबाट पुनः नियुक्ति गर्न माग गरेका छन् । उनीहरुले ६ बुँदामा आफ्नो माग समेत राखेका छन् ।
संक्रमणकालीन न्यायलाई राष्ट्रिय प्रतिबद्धतापत्रको महत्वपूर्ण बुँदाको रूपमा समेट्ने, वर्तमान आयोगहरूको बैधतासम्बन्धी प्रश्न समाधान गर्न कानुन संशोधनलगायतका उपयुक्त प्रक्रिया अपनाई आयुक्तहरूको बहिर्गमन सुनिश्चित गर्ने, त्यसपछि हुने आयुक्त नियुक्ति प्रक्रिया पूर्णतः पारदर्शी, प्रतिस्पर्धात्मक र पीडितमैत्री बनाउने, पीडित केन्द्रित कार्य प्रणाली अपनाउने, दण्डहीनतामुखी प्रावधानहरू संशोधन गरी कानुनलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड तथा सर्वोच्च अदालतका नजीरअनुरूप बनाउन माग गरेका छन् ।
सम्पूर्ण प्रक्रियामा पीडितहरूको परामर्श, सूचनामा पहुँच र अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्ने तथा द्वन्द्वपीडित तथा जेन-जी आन्दोलनका पीडितलगायत मानव अधिकार उल्लंघनका पीडितहरूको तत्कालीन र दीर्घकालीन परिपूरण आवश्यकताको पहिचान गरी अधिकारमुखी ढंगले सम्बोधन गर्न ठोस राष्ट्रिय नीति, योजना र कार्यक्रम बनाई प्रदेश र स्थानीय तहसँग समन्वयमा कार्यान्वयन गर्ने तथा परिपूरणमा देखिएको विभेद अन्त्य गर्न उनीहरूले माग गरेका छन् ।
