एफडब्लुएलडीका अधिवक्ता दिपेश श्रेष्ठले प्रस्तुत गरेको तथ्य अन्वेषण अध्ययनमा धेरैजसो गृहणी हिंसाको सिकार बनेको, परिवारका सदस्य, नातेदार, छिमेकी र श्रीमान् पीडक भएको, उल्लेख्य मात्रामा सेवा प्रदायकले पनि हिंसा गरेको उल्लेख छ ।
What you should know
काठमाडौं — सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐनले सम्मानजक प्रसूति सेवाको व्यवस्था गरे पनि गर्भावस्थाका महिला दुर्व्यवहार र हिंसाको शिकार बनिरहेको एक अध्ययनले देखाएको छ । महिला, कानुन र विकास मञ्च (एफडब्लुएलडी)ले गरेको अध्ययनले गर्भावस्था, प्रसव र प्रसवोत्तर अवस्थाका एक तिहाइभन्दा बढी महिलाले दुर्व्यवहार, हिंसा र अधिकार उल्लंघन भोगिरहेको देखाएको हो ।
एफडब्लुएलडीका अधिवक्ता दिपेश श्रेष्ठले प्रस्तुत गरेको तथ्य अन्वेषण अध्ययनमा धेरैजसो गृहणी हिंसाको शिकार बनेको, परिवारका सदस्य, नातेदार, छिमेकी र श्रीमान् पीडक भएको, उल्लेख्य मात्रामा सेवा प्रदायकले पनि हिंसा गरेको उल्लेख छ । भावनात्मक, शारीरिक र यौन हिंसाहरूमध्ये भावनात्मक हिंसा एक तिहाइभन्दा बढी हुने गरेको पाइएको छ । ग्रामीण क्षेत्रको तुलनामा सहरी क्षेत्रका महिलामाथि अझ बढी हिंसा भएको, मधेशका गर्भवती महिला र सुदूरपश्चिमका प्रसव र प्रसवोत्तरका महिलाले बढी भावनात्मक हिंसा भोग्नु परेको तथ्य अन्वेषणले देखाएको छ ।
श्रेष्ठका अनुसार नेपालमा गर्भावस्था, प्रसव र सुत्केरी अवस्थामा महिलाहरूले भोग्नु परेका विभिन्न प्रकारका दुर्व्यवहार, हिंसा र अधिकार उल्लंघनको प्रकृति पहिचान र विस्तृत रुपमा दस्तावेजीकरण गर्न तथ्य अन्वेषण गरएिको हो । यस अवस्थाको आत्मसम्मानपूर्वक उपभोग गर्न पाउने अवस्था बनाउन कानुन तथा नीति, योजना र कार्यक्रमलाई सुधार र परिमार्जन गर्न समेत अध्ययनले सहयोग गर्ने उनको भनाइ छ ।
महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिका र गाउँपालिकामा बसोबास गर्ने ५६० गर्भवती, ५६० प्रसव र ५६० प्रसवोत्तरका १ हजार ६८० महिलामा तथ्य अन्वेषण गरिएको थियो । अधिवक्ता श्रेष्ठका अनुसार ७ वटा प्रदेशका १४ जिल्लाका २८ वटा पालिकामा अध्ययन गरिएको थियो । प्रत्येक पालिकाबाट ६० महिला (२० गर्भवती, ४२ दिनभित्रका २० सुत्केरी र ३ महिनाभित्रका २० सुत्केरी)लाई अध्ययनमा संलग्न गराइएको थियो ।
३८ दशमलब ४ प्रतिशत गर्भवती, ३७ दशमलब ९ प्रतिशत प्रसव र ३५ दशमबल ९ प्रतिशत महिलाले हिंसा भोग्नु परेको तथ्यांकले देखाउँछ । यसैगरी, ३० दशमलब ७ प्रतिशत गर्भवती, ३२ दशमलब ७ प्रतिशत प्रसव र ३० प्रतिशत प्रसवोत्तर महिलाले भावनात्मक हिंसा भोग्नु परेको थियो । यस्तै, ४ दशमलब ५ प्रतिशत गर्भवती, ३ दशमलब २ प्रतिशत प्रसव र ४ दशमलब ५ प्रतिशत प्रसवोत्तर महिलाले शारीरिक हिंसा र १६ दशमलब १ प्रतिशत गर्भवती, ९ दशमलब ५ प्रतिशत प्रसव र १६ दशमलब ४ प्रतिशत प्रसवोत्तर महिलाले यौन हिंसा भोग्नु परेको तथ्यांकमा देखाइएको छ ।
गर्भवती, प्रसव र प्रसवोत्तर हिंसा गर्नेमा परिवारका सदस्य र नातेदार सबैभन्दा अगाडि देखिन्छन् । ६० प्रतिशत गर्भवती, ६४ दशमलब ४ प्रतिशत प्रसव र ७१ प्रतिशत प्रसवोत्तर महिलामाथि परिवारका सदस्य र नातेदारबाट हिंसा हुने गरेको अध्ययनले देखाएको छ ।
५२ दशमलब १ प्रतिशत गर्भवती, ४४ दशमलब ९ प्रतिशत प्रसव र ४७ दशमलब ४७ दशमलब ८ प्रतिशत प्रसवोत्तर महिलामाथि श्रीमानले हिंसा गरेको पाइयो । यसैगरी, २६ प्रतिशत गर्भवती, २२ दशमलब ७ प्रतिशत प्रसव र १३ दशमबल ४ प्रतिशत प्रसवोत्तर महिलामाथि सेवा प्रदायकबाट हिंसा हुने गरेको तथ्यांकले देखाउँछ ।
कोशी प्रदेशको संखुवासभा र मोरङ, मधेश प्रदेशको सिराहा र धनुषा, बागमतीको काठमाडौं र मकवानपुर, गण्डकी प्रदेशको लमजुङ र कास्की, लुम्बिनी प्रदेशको कपिलवस्तु र दाङ, कर्णाली प्रदेशको मुगु र सुर्खेत र सुदुरपश्चिमको कैलाली र डडेल्धुरा जिल्लाको पालिकालाई अध्ययन क्षेत्र बनाइएको थियो ।
अध्ययनअघि नेपाल हेल्थ रिसर्च काउन्सिलबाट अनुमति लिइएको थियो । त्यसपछि ह्वाइट रिबन एलाइन्सको मान्यताअनुरुप सम्मानजनक मातृत्व हेरचाहका ७ सिद्धान्तलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर प्रश्नावली तयार पारिएको थियो । अधिवक्ता श्रेष्ठका अनुसार तालिमप्राप्त जनशक्तिमार्फत् अध्ययन गरिएको हो । अध्ययन अक्टोबरदेखि डिसेम्बर २०२५ मा गरिएकाे थियो ।
