बुधबारको छलफलपछि मन्त्री रावलले सरकारले १०० दिनभित्र सहकारी पीडितको रकम फिर्ता सुरु गर्ने घोषणा गरेकाले कुनै पनि प्रक्रियागत ढिलासुस्तीले रोकिनु पर्ने वातावरण सिर्जना नहोस् भन्ने ध्यान दिन आग्रह गरिन् ।
काठमाडौँ — सहकारीका बचतकर्ताको निक्षेप फिर्ता गर्ने तयारी गरिरहेको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले विभिन्न पक्षसँग चरणबद्ध छलफल गरेको छ ।
मन्त्रालयमा मन्त्री प्रतिभा रावलले समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाबाट रकम असुली गरी पीडित बचतकर्ताको निक्षेप फिर्ता गर्ने विषयमा केन्द्रित रहेर बुधबार बिहान चार्टर्ड एकाउन्टेन्टहरुसँग छलफल गरेकी थिइन् । लगत्तै महान्यायाधिवक्ता डा.नारायणदत्त कँडेल र केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) प्रमुख एआईजी मनोज केसीसँग छलफल गरेकी थिइन् ।
समस्याग्रस्त सहकारीसँग सम्बन्धित मुद्दाहरूको अदालती प्रक्रियाको अवस्थाका विषयमा महान्यायाधिवक्ता डा. कँडेलले मन्त्री रावललाई जानकारी गराएका थिए भने अनुसन्धानको अवस्थाबारे एआईजी केसीले ब्रिफिङ गरेका थिए ।
छलफलपछि महान्यायाधिवक्ता डा.कँडेल र एआईजी केसीले समस्याग्रस्त सहकारीमा अड्किएको रकम असुली प्रक्रियालाई तीव्रता दिन आवश्यक सहजीकरण गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
महान्यायाधिवक्ता डा. कँडेल बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने प्रक्रियामा देखिने कानुनी जटिलता समाधान गर्न महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले विशेष भूमिका खेल्ने बताए । उनले भने, 'समस्याग्रस्त सहकारीसम्बन्धी मुद्दा हेर्नका लागि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा छुट्टै डेस्क नै स्थापना भएको छ, यसले अझै प्रभावकारी भूमिका खेल्ने छ । '
एआईजी केसीले भने, 'अनुसन्धानमा देखिएको केही जटिलतालाई कानुनी निरूपण गरी बचतकर्ताको रकम फिर्ताका लागि सीआईबीले आवश्यक समन्वय गर्ने छ ।'
छलफलपछि मन्त्री रावलले सरकारले १०० दिनभित्र सहकारी पीडितको रकम फिर्ता सुरु गर्ने घोषणा गरेकाले कुनै पनि प्रक्रियागत ढिलासुस्तीले रोकिनु पर्ने वातावरण सिर्जना नहोस् भन्ने ध्यान दिन आग्रह गरिन् ।
