झापा — करिब तीन वर्षयता अशान्त रहेको भारतको उत्तरपूर्वी राज्य मणिपुरमा फेरि हिंसा बल्झिएको छ । दुई बालबालिकाको ज्यान गएको घटनापछि मणिपुरमा फेरि हिंसा सुरु भएको हो । स्थानीय मैतेई र कुकी–नागा समुदायबीचको द्वन्द्वको मारमा त्यहाँ बसोबास गर्ने हजारौं नेपालीभाषी समुदाय पनि परेको छ ।

शंकास्पद सशस्त्र व्यक्तिहरू घुमिरहेको अपुष्ट हल्ला सामाजिक सञ्जालमार्फत फैलिएपछि आक्रोशित भीड थप उत्तेजित बनेको थियो । घटनाको एक सातापछि अर्थात् १४ अप्रिलमा प्रदर्शनकारी र सुरक्षा बलबीच झडप नै भयो । मणिपुरको विष्णुपुर जिल्ला प्रशासनका अनुसार सन्दिग्ध सशस्त्र समूहले ७ अप्रिलमा मोइराङ ट्रोन्लाओबी क्षेत्रको एक घरमा बम प्रहार गर्दा सुतिरहेका ५ वर्षका बालक र ६ महिनाकी बालिकाको घटनास्थलमै मृत्यु भएको थियो । उनीहरूकी आमा गम्भीर घाइते भएकी थिइन् । उक्त क्षेत्र रैथाने मणिपुरी (मैतेई) समुदायको बाहुल्य भएको तल्लो भाग र अर्को जनजाति समुदाय कुकी बहुल चुराचन्दपुर जिल्लाको सिमानासँगै जोडिएको छ । 

बालबालिकाको मृत्युको विरोधमा स्थानीय सडक प्रदर्शनमा उत्रिए । गृहमन्त्री गोविन्ददास कोंथौजमलाई उद्धृत गर्दै रोयटर्सले जनाएअनुसार प्रदर्शनका क्रममा त्यसै दिन सुरक्षाकर्मीको गोलीबाट दुई सर्वसाधारणको मृत्यु भएको थियो । शंकास्पद सशस्त्र व्यक्तिहरू घुमिरहेको अपुष्ट हल्ला सामाजिक सञ्जालमार्फत फैलिएपछि आक्रोशित भीड थप उत्तेजित बनेको थियो । घटनाको एक सातापछि अर्थात् १४ अप्रिलमा प्रदर्शनकारी र सुरक्षा बलबीच झडप नै भयो । 

प्रशासनले अवस्था नियन्त्रणमा लिन कर्फ्यु आदेश नै जारी गर्नुपर्‍यो । स्थानीयको प्रदर्शन रोकिएको छैन । सुरक्षाकर्मीसँगको झडपमा २० भन्दा बढी प्रदर्शनकारी घाइते भएका छन् भने केहीलाई पक्राउ गरिएको छ । प्रशासनले विष्णुपुरसहित इम्फाल पश्चिम, इम्फाल पूर्व, थौबल र काकचिङ जिल्लामा कर्फ्यु आदेश जारी गरेको छ । सामाजिक सञ्जालमार्फत फैलिने अफवाह रोक्न भन्दै सरकारले मोबाइल इन्टरनेट र डेटा सेवा (भीपीएनसहित) माथि लगाइएको प्रतिबन्ध पनि थप ४८ घण्टाका लागि बढाएको छ । मुख्यमन्त्री युमनाम खेमचन्द सिंहले शुक्रबार एक सन्देशमार्फत प्रदर्शनरत पक्षलाई सामाजिक सद्भाव कायम राख्न आह्वान गरेका छन् । 

मणिपुरमा करिब ६० हजार नेपालीभाषी (गोर्खा) समुदाय बसोबास गर्छन् । यो हिंसाको पक्ष या विपक्षमा उनीहरू छैनन् । तर, पूर्ण रूपमा सुरक्षित पनि छैनन् । 

काङ्लातुम्बी गाउँका पूर्वप्रधानपञ्च शिवकुमार बस्नेतका अनुसार १० वर्षयता मणिपुरबाट १० हजारभन्दा बढी नेपालीभाषी विस्थापित भइसकेका छन् । पछिल्लो हिंसात्मक आन्दोलनपछि विस्थापनको दर अझै बढेको उनी बताउँछन् । भन्छन्, ‘जति छन्, सबै डराइडराइ बसेका छन् ।’ मैतेई, नागा र कुकी समुदायको कोपभाजनमा नेपाली (गोर्खा) समुदाय परेको बस्नेतको भनाइ छ । मणिपुरका अर्का सामाजिक कार्यकर्ता श्यामकुमार क्षेत्रीका अनुसार कालापहाड, इराङ, पुराउ भ्यालीलगायत क्षेत्रका नेपाली बस्तीहरू रित्तिँदै गएका छन् । ‘ती गाउँहरूमा अहिले करिब २० प्रतिशत जति नेपालीभाषी मात्रै बाँकी छन्,’ उनी भन्छन् । द्वन्द्वरत समूहले नेपालीका पशु लैजाने, अनावश्यक चन्दा माग्ने, व्यवसायमा अवरोध गर्नेलगायत काम गर्दै आएका छन् । 

गत फेब्रुअरीमा नेपालीभाषीले सञ्चालन गरेका दर्जनौं पसल जलाइएको थियो । ‘यतिबेला मणिपुरमा कोही पनि सुरक्षित छैन,’ सामाजिक अभियन्ता अर्जुन जोगीले भने, ‘कहिले के हुन्छ थाहा छैन ।’ उनका अनुसार पछिल्लो समय तनाव बढिरहेको छ । शनिबार दुई जना ताङ्खुल पुरुषको हत्या भएको छ ।  

मणिपुरकी नेपालीभाषी कमला घतानीका अनुसार पुनः हिंसा चर्किंदा व्यापार व्यवसाय र जनजीवन नै चौपट भएको छ । ‘तीन वर्षयता ढुक्कसँग व्यापार व्यवसाय गर्न सकिएको छैन,’ उनले भनिन्, ‘भर्खरै पनि एक जना कुकी मारिएको भिडियो सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएको छ । अब पुनः हिंसा चर्किने सम्भावना छ ।’ 

यो हिंसा कुनै एउटा घटनाबाट सिर्जित नभएर दशकौंदेखि मैतेई र कुकी–नागा समुदायबीचको अविश्वास र विभाजनको परिणाम हो । यसको पछिल्लो कारक उच्च अदालतको सिफारिस बन्यो ।भारतको अतिसंवेदनशील राज्य मानिने मणिपुरमा लामो समयदेखि हिंसा जारी छ । यो हिंसा कुनै एउटा घटनाबाट सिर्जित नभएर दशकौंदेखि मैतेई र कुकी–नागा समुदायबीचको अविश्वास र विभाजनको परिणाम हो । यसको पछिल्लो कारक उच्च अदालतको सिफारिस बन्यो । अप्रिल २०२३ मा उच्च अदालतले मैतेई समुदायलाई अनुसूचित जनजाति (एसटी) सूचीमा समावेश गर्ने विषयमा सरकारलाई विचार गर्न आदेश दिएको थियो । पहाडी क्षेत्रमा बसोबास गर्ने आदिवासी कुकी र नागा समुदायले त्यो आदेशले आफ्नो अधिकार र भूमि जोखिममा पर्ने भन्दै विरोध सुरु गरे । 

३ मे २०२३ मा विरोध र प्रतिविरोध र्‍यालीपछि सुरु झडप हिंसामा रूपान्तरण भएको थियो । मणिपुरको राजधानी इम्फाल उपत्यकामा बसोबास गर्ने बहुसंख्यक मैतेई समुदाय र पहाडी भेगमा बस्ने आदिवासी कुकी–नागा समुदायबीच जातीय हिंसा भड्कियो । सरकारी तथ्यांकअनुसार नोभेम्बर २०२४ सम्म करिब २ सय ५८ जनाको मृत्यु भयो । ६० हजारभन्दा बढी विस्थापनमा परे । एक हजार हाराहारी अंगभंग भए । ४ हजार ७ सय ८६ घर जलाइए । ३ सय ८६ मन्दिर र चर्चलगायत धार्मिक संरचना ध्वस्त पारिए । 

लामो हिंसा रोकिने छाँटकाँट नभएपछि स्थिति नियन्त्रणमा लिन भारत सरकारले १३ फेब्रुअरी २०२५ मा राष्ट्रपति शासन लागू गरेको थियो । त्यसअघि तत्कालीन मुख्यमन्त्री एन बीरेन सिंहले राजीनामा दिएका थिए । करिब एक वर्षपछि ४ फेब्रुअरी २०२६ मा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मुले राष्ट्रपति शासन हटाइन् । त्यसपछि भारतीय जनता पार्टीका विधानसभा सांसद युमनाम खेमचन्द सिंहको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन भएको छ ।

 तर, सरकार परिवर्तनपछि पनि मणिपुरमा शान्ति कायम हुन भने सकेको छैन । अघिल्लो पटक केन्द्रीय गृहमन्त्री अमित शाहले मणिपुर भ्रमण गरी द्वन्द्वरत पक्षहरूलाई वार्ताको आह्वान त गरे तर दुवै पक्षले त्यसलाई पूर्ण रूपमा अस्वीकार गरेका थिए । ‘विश्वासको संकट यति गहिरो छ कि संवादको ढोकासमेत खुल्नै सकेको छैन,’ मणिपुरका एक अधिकारकर्मीले जनाए । मणिपुरमा भूमि व्यवस्थासम्बन्धी कानुनले पनि असमानता बढाएको छ । मैतेईहरूलाई पहाडी क्षेत्रमा जग्गा किन्न रोक छ । तर, कुकी र नागालाई उपत्यकामा त्यस्तो प्रतिबन्ध छैन । मणिपुर द्वन्द्वको अर्को जरा राज्यशक्ति हो । ६० सदस्यीय विधानसभामा करिब ४० सिट मैतेई समुदायको नियन्त्रणमा छ । राजनीतिक शक्ति उनीहरूसँग छ, तर आरक्षण सुविधा छैन ।

उता कुकी र नागा समुदायले आरक्षण पाउँदै आएका छन्, तर उनीहरू भौगोलिक रूपमा सीमित छन् । जब मैतेईहरूले पनि जनजातिको दर्जा मागे, कुकी पक्षले त्यसलाई ‘अधिकार हडप्ने प्रयास’ का रूपमा व्याख्या गरे, जसले अहिलेको हिंसा निम्त्याएको हो । यो द्वन्द्व जातीय मात्र होइन, धार्मिक पनि बन्दै गएको छ । मैतेई समुदाय मुख्यतः हिन्दु छन् भने कुकी र नागा इसाई । एक प्रकारले हिन्दु–इसाईबीचको द्वन्द्व जस्तो पनि देखिन्छ । धार्मिक ध्रुवीकरणले अविश्वासलाई अझ गहिरो बनाउँदै लगेको छ । 

हिंसाले अर्को खतरनाक रूप लिएको छ सशस्त्रीकरण । अघिल्लो हिंसाका क्रममा हजारौं हतियार सरकारी भण्डारबाट हराएका थिए । त्यो बेला लुटिएका हतियार खुलेआम प्रयोग भइरहेका छन् । दुवै पक्षले एकअर्कामाथि बाह्य समर्थन र सशस्त्र समूहसँग साँठगाँठको आरोप लगाउँदै आएका छन् । नागा/कुकीहरू सीमापारि म्यानमारको सशस्त्र समूहबाट सञ्चालित भएको आरोप पनि लाग्दै आएको छ । हिंसापछि गत वर्षको जुलाईयता विदेशी घुसपैठ रोक्न भन्दै भारतले मणिपुर क्षेत्रमा पर्ने म्यानमारसँगको सीमामा काँडेतार (फेन्सिङ) लगाइसकेको छ ।