काठमाडौं र बुटवल — अमेरिका–इजरायल र इरानबीचको तनावका कारण पेट्रोलियम पदार्थ आयात असहज बन्दा मुलुकभर पूर्वाधार निर्माण क्षेत्रमा असर परेको छ । कच्चा पदार्थ अभाव र अत्यधिक मूल्यवृद्धिका कारण सडक आयोजनाहरूमा काम नै रोकिन थालेको छ । कतिपय आयोजनामा निर्माण व्यवसायीले कामदार कटौती गर्न थालेका छन् । 

नागढुंगा–नौबिसे सडक खण्डमा दुई सातादेखि कालोपत्रको काम ठप्प छ । दोस्रो तहको कालोपत्रको काम सकिएर अन्तिम तहको कालोपत्र सुरु हुँदै गर्दा बिटुमिन (कालोपत्रमा प्रयोग हुने पेट्रोलियम पदार्थबाट बन्ने सामग्री) सकिएपछि कालोपत्र रोकिएको हो । यस खण्डमा बर्खा सुरु गर्नुअघि नै कालोपत्रको काम सक्ने तयारी थियो । बर्खा लागेपछि कालोपत्रको काम हुँदैन । 

नागढुंगा–मुग्लिन सडक योजना पूर्वी खण्डका प्रमुख केशवप्रसाद ओझाका अनुसार नौबिसे–मलेखु र मलेखु–मुग्लिन खण्डको काममा पनि समस्या छ । ‘काम गर्दागर्दै बिटुमिन सकिएपछि नौबिसे–मलेखु खण्डमा कालोपत्र गर्न भत्काइएको पुरानो सडक छेकेर राखिएको छ,’ उनले भने, ‘अहिलेलाई कालोपत्र गर्न ५ हजार टन बिटुमिन चाहिएको छ । 

तीव्र गतिमा विस्तार भइरहेको अरनिको राजमार्गअन्तर्गत सूर्यविनायक–धुलिखेल सडकको काम पनि बिटुमिन अभावमा प्रभावित बनेको छ । कामको रफ्तार बढेकाले चालु आर्थिक वर्षमा विनियोजित बजेट सकिएर थप रकम माग गरिएको थियो । अहिले धुलिखेलतर्फ कालोपत्रको काम ठप्प छ । 

सूर्यविनायक–साँगा खण्डमा मात्र मौज्दात बिटुमिनबाट ९ सय मिटर सडक कालोपत्र गरिएको सूर्यविनायक–धुलिखेल सडक आयोजनाका प्रमुख विजयकुमार महतोले जानकारी दिए । ७.५ किमिको सूर्यविनायक–साँगा  र ८.३ किमिको साँगा–धुलिखेल खण्डमा विस्तारको काम पुस ०७९ मा थालिएको थियो । ‘रफ्तारमा काम भइरहेको थियो, माग गरेअनुसार बजेट पनि पाएका थियौं,’ आयोजना प्रमुख महतोले भने, ‘चालु आर्थिक वर्षमा पहिलो तहको कालोपत्र सक्ने लक्ष्य थियो, तर बिटुमिन अभावको समस्या अहिले झेल्नुपरेको छ ।’

नेपाली सेनाको व्यवस्थापनमा निर्माण भइरहेको राष्ट्रिय गौरवको काठमाडौं–तराई/ मधेश द्रुतमार्ग (फास्ट ट्र्याक) मा चालु आर्थिक वर्षमा ६ किलोमिटर सडक कालोपत्र गर्ने लक्ष्य थियो । तर बिटुमिन अभावले उक्त काम प्रभावित बनेको सेनाले जनाएको छ । अन्य काममा पनि निर्माण सामग्री अभाव र मूल्यवृद्धिको असर परेको सेनाको भनाइ छ । फास्ट ट्र्याकको कुल दूरी ७०.९७७ किमि छ । 

नेपालमा बिटुमिन मुख्य रूपमा भारतबाट आउने गरेको छ । भन्सार विभागका अनुसार चालु आर्थिक वर्षका ८ महिनामा भारत, मलेसिया र यूएईबाट ६ अर्ब ३८ करोड ५ लाख रुपैयाँको ८ करोड ६९ लाख ५८ हजार ५ सय ६० किलो बिटुमिन आयात भएको छ । गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा भारत, मलेसिया र ओमानबाट ४ अर्ब ४७ करोड ६६ लाख ८४ रुपैयाँ बराबरको ६ करोड ४२ लाख ७४ हजार १७० किलो बिटुमिन आयात भएको थियो । फागुनसम्मको तथ्यांकमा बिटुमिन आयात बढी भएको देखिए पनि बजारमा अभाव छ । बढी मूल्य तिर्न तयार हुँदा पनि बिटुमिन पाउन नसकिएको निर्माण व्यवसायीहरूको भनाइ छ । 

गत आर्थिक वर्षभर ११ अर्ब ४१ करोड ३१ लाख ७३ हजार रुपैयाँको १५ करोड ८५ लाख ६ हजार ९ सय ३३ किलो बिटुमिन आयात भएको थियो । सबैभन्दा बढी भारतबाट १० अर्ब ८६ करोड रुपैयाँको बिटुमिन आयात भएको थियो । मलेसियाबाट २७ करोड, ओमानबाट २७ करोड र इन्डोनेसियाबाट २९ हजार रुपैयाँको बिटुमिन भित्र्याइएको थियो ।

सरकारले तत्काल मूल्य समायोजन नगरे ‘निर्माण होलिडे’ हुने निश्चित रहेको नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका महासचिव शिवहरी घिमिरेले बताए । ‘निर्माणमा प्रयोग हुने इन्धन र अन्य सामग्रीमा ६० देखि ६५ प्रतिशतसम्म मूल्यवृद्धि भइसकेको छ,’ उनले भने, ‘यो मूल्यवृद्धि निर्माण व्यवसायीले थेग्न सक्ने अवस्था छैन । एक साताभित्र निर्माण सामग्रीको मूल्य समायोजन हुन नसके आयोजनाहरूको म्याद थप गरेर निर्माण होलिडेमा जानुको विकल्प छैन ।’

महासचिव घिमिरेले खरिद ऐनमा रहेका अप्ठ्यारा प्रावधान पनि हटाएर निर्माणमैत्री कानुन बनाउनुपर्ने बताए । उनका अनुसार अहिले देशभर करिब ८ खर्बका आयोजना चालु छन् । यी सबै आयोजनामा अहिले निर्माणको काम प्रभावित बनेको छ । निर्माण क्षेत्रमा प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष गरेर २० लाख रोजगार छन् । आयोजनाहरूले कामदारको संख्या घटाउन थालेको महासचिव घिमिरेले बताए । 

लुम्बिनीमा मात्र ५० सडक आयोजना प्रभावित 

इन्धनको मूल्यवृद्धि र बिटुमिन अभावले लुम्बिनी प्रदेशका साना–ठूला गरी ५० सडक आयोजना प्रभावित बनेका छन् । निर्माण व्यवसायीका अनुसार प्रतिकिलो ८० देखि ८४ रुपैयाँमा पाइने बिटुमिनको मूल्य अहिले बढेर १ सय ५० रुपैयाँ पुगेको छ । बढेको मूल्यमा समेत बिटुमिन खरिद गर्न नपाइएको व्यवसायीहरूको भनाइ छ ।

निर्माण व्यवसायी महासंघका उपाध्यक्ष सहदेव खड्काले बिटुमिनमा यसरी नै मूल्यवृद्धि भइरहे व्यवसायीले काम गर्न नसकिने बताए । ‘प्रतिकिलो ८० देखि ८४ रुपैयाँ हुँदा सम्झौता गरिएका ठेक्काका लागि अहिले बढेको मूल्यले कसरी थेग्न सकिन्छ,’ उनले भने, ‘त्यही पनि पाइँदैन ।’

फागुनदेखि जेठसम्म बिटुमिन आयात हुने मुख्य सिजन हो । पुस र माघमा चिसो हुने भएकाले व्यवसायीले बिटुमिन खरिद गर्दैनन् । त्यसपछि बिटुमिन भित्र्याउने समयमा पश्चिम एसियाको तनावले असर परेको हो ।लुम्बिनी प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री भूमीश्वर ढकालका अनुसार प्रदेशअन्तर्गत बुटवल–गोरुसिंगे, बुटवल–नारायणगढ सडक, कालीगण्डकी करिडोरअन्तर्गत पाल्पा र बागलुङ खण्ड, मध्यपहाडी राजमार्गअन्तर्गत सालझन्डी–ढोरपाटन खण्ड, मदनभण्डारी राजमार्गअन्तर्गत गुल्मी खण्ड, गुल्मीकै शान्तिपुर–भन्ज्याङ–आँपचौर खण्ड प्रभावित बनेका छन् । प्रदेश गौरवको आयोजनामध्येको पाल्पाको रामपुरदेखि सल्यानको कपुरकोट सडक खण्ड, अर्घाखाँची र पाल्पा क्षेत्र, गुल्मीको रुद्रवेणी वामिटक्सार खण्डलगायत पनि काम रोकिने अवस्थामा छन् । ‘कतिपय खण्डमा कालोपत्रको तयारी थियो,’ ढकालले भने, ‘अहिले निर्माण व्यवसायीबाट मूल्यवृद्धि र बिटुमिन अभावको गुनासा आइरहेका छन् ।’ 

बुटवल–गोरुसिंगे सडक खण्डअन्तर्गत कपिलवस्तु क्षेत्रमा ८ किलोमिटर र रूपन्देही खण्डमा २ किलोमिटर सडक कालोपत्रका लागि तयारी अवस्थामा छन् । तर बिटुमिन अभावका कारण काम रोकिएको बुटवल–गोरुसिंगे सडक खण्ड आयोजनाकी प्रमुख इन्जिनियर कुशलता न्यौपानेले बताइन् । ‘पहिले नदीजन्य निर्माण सामग्री नभएर प्रभावित भएको थियो, अहिले बिटुमिन अभावले कालोपत्रको काम हुन सकेको छैन,’ उनले भनिन्, ‘अहिले व्यवसायीले बढी मूल्य तिर्छु भन्दा पनि बिटुमिन पाउने अवस्था छैन ।’ यस सडक खण्डमा इन्धनको मूल्यवृद्धिले पनि असर गरिरहेको उनले जानकारी दिइन् । 

मुलुकमा प्रायः भारतबाट बिटुमिन आयात हुने गरेको छ । ठूला व्यवसायीले खाडी मुलुकबाट ल्याउने गरेका छन् । भारतबाट आयात गरिने बिटुमिनको मूल्य एक महिनाअघि प्रतिकेजी ९० रुपैयाँ थियो । अहिले १ सय ६० रुपैयाँ नाघेको छ । खाडी मुलुकबाट आयात गर्दा प्रतिकेजी १० रुपैयाँसम्म सस्तो हुन्थ्यो । 

खाडी मुलुकबाट बिटुमिनको आयात ठप्प रहेको बिटुमिन व्यवसायी तथा पायोनियर नेपालका सञ्चालक परितोष गुप्ताले बताए । उनले नेपालभर बिटुमिन आपूर्तिर् गर्दै आएका छन् । ‘अहिले भारतबाट आउने बिटुमिनमा पनि ८० प्रतिशत कम आएको छ,’ उनले भने । मुलुकभर प्रायः कुनै पनि व्यवसायीसँग बिटुमिन मौज्दात नरहेको उनले बताए । 

फागुनदेखि जेठसम्म बिटुमिन आयात हुने मुख्य सिजन हो । पुस र माघमा चिसो हुने भएकाले व्यवसायीले बिटुमिन खरिद गर्दैनन् । त्यसपछि बिटुमिन भित्र्याउने समयमा पश्चिम एसियाको तनावले असर परेको हो । 

भारतमा आफ्नै उत्पादनले नधान्ने र इरानबाट आयातमा समस्या भएकाले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमै अभाव बढ्दै गएको व्यवसायीको भनाइ छ । भारतबाट बिटुमिन आयात गर्ने अन्नपूर्ण इन्टरप्राइजेजका सञ्चालक रेणुप्रसाद पाण्डेका अनुसार भारतले हरेक महिनाको १५ तारेखमा बिटुमिनको मूल्य निर्धारण गर्छ । त्यस अनुसार भारतीय बजारमा बिटुमिनको मूल्य बुधबार नेपाली १ सय ५० रुपैयाँ कायम भएको छ । त्यसमा ढुवानी भाडा थपिँदा १ सय ६० रुपैयाँभन्दा बढी पर्ने भएपछि आयात गर्ने अवस्था नरहेको पाण्डेले बताए । ‘मूल्य दोब्बर भएपछि निर्माण व्यवसायीले पनि बिटुमिन माग गरेका छैनन्,’ उनले भने, ‘भारतीय बजारमा माग गर्दा पनि पाइएको छैन ।’ 

समस्या समाधानका लागि सरकार र सरोकारवाला निकायले आपूर्ति व्यवस्थापन सुधार गर्नुपर्ने, वैकल्पिक स्रोतको खोजी गर्नुपर्ने र बजार अनुगमन कडा बनाउनुपर्ने निर्माण व्यवसायी महासंघका उपाध्यक्ष खड्काको भनाइ छ । ‘अब निर्माण क्षेत्रलाई गति दिन फलाम (आइरन) र बिटुमिन जस्ता कच्चा पदार्थमा लाग्ने भन्सार महसुल शून्य बनाउने र आन्तरिक कर हटाउने निर्णय सरकारले गर्नुपर्छ,’ उनले भने । 

रौनियारका अनुसार जिल्लामा महँगीका कारण क्रसर उद्योग सञ्चालन गर्ने कि बन्द गर्ने अवस्थामा व्यवसायी पुगेका छन् । ठूला निर्माण व्यवसायीले सम्झौता गरेको ठेक्कामा सरकारले मूल्य समायोजन गर्ने तर सानालाई नगरेर विभेद गरिरहेको पनि उनले बताए ।डिजेलको मूल्यवृद्धिले निर्माण उपकरणदेखि सञ्चालन खर्च पनि ७० प्रतिशतसम्म महँगिएको उपाध्यक्ष खड्काले बताए । उनका अनुसार विद्यमान मूल्य समायोजन प्रणालीले समेत बढ्दो लागत धान्न सक्ने अवस्था छैन । ‘यस्तो अवस्थामा साना निर्माण व्यवसायी अझै बढी मारमा परेका छन्, ठूला व्यवसायीलाई काममा निरन्तरता दिन कठिन भइरहेको छ,’ खड्काले भने । 

निर्माण सामग्रीको अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि र अभाव भएपछि रूपन्देहीका निर्माण व्यवसायीले आपत्काल घोषणा गरेर मूल्य समायोजन गर्न माग गरेका छन् । यस विषयमा उनीहरूले प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । लुम्बिनी निर्माण व्यवसायी संघ रूपन्देहीका कार्यवाहक अध्यक्ष प्रितम रौनियारले निर्माण उद्योगमा आपत्काल घोषणा गरी व्यवसायीलाई सरकारले राहत दिनुपर्ने बताए । ‘बढ्दो मूल्यवृद्धि समायोजन गरी ठेक्का अवधि थप गर्नुपर्छ, अन्यथा व्यवसायीले ठेक्काबाट हात उठाउनुको विकल्प छैन,’ उनले भने ।

रौनियारका अनुसार जिल्लामा महँगीका कारण क्रसर उद्योग सञ्चालन गर्ने कि बन्द गर्ने अवस्थामा व्यवसायी पुगेका छन् । ठूला निर्माण व्यवसायीले सम्झौता गरेको ठेक्कामा सरकारले मूल्य समायोजन गर्ने तर सानालाई नगरेर विभेद गरिरहेको पनि उनले बताए ।

निर्माण व्यवसायी संघ लुम्बिनी प्रदेश उपाध्यक्ष नवराज श्रेष्ठले सम्झौताअनुरूप काम नगरे सरकारले व्यवसायीलाई कारबाही गर्ने हो भने पहिला निर्माण सामग्री सहज उपलब्ध र मूल्य समायोजनको मार्गनिर्देशिका तत्काल जारी गर्नुपर्ने बताए । लुम्बिनी निर्माण व्यवसायी संघका अनुसार जिल्लामा यो वर्ष ३० अर्ब रुपैयाँ बराबरका सरकारी आयोजना सञ्चालनमा छ । तिनमा डेढ सय निर्माण व्यवसायी संलग्न छन् । सबै आयोजनामा गरेर करिब २० हजार मजदुर कार्यरत छन् । 

मूल्यवृद्धिको असर पाल्पामा चालु रहेका आयोजनामा पनि परेको छ । व्यवसायीले मजदुर कटौती गर्न थालेका छन् । मूल्यवृद्धि देखाएर व्यवसायीले कालोपत्रको काम रोकेका छन् । राष्ट्रिय गौरवको कालीगण्डकी करिडोरअन्तर्गत गैंडाकोट–राम्दी–मालढुंगा खण्डअन्तर्गत चालु वर्षमा २० किलोमिटर कालोपत्र गर्ने लक्ष्य थियो । अहिलेसम्म ३ किलोमिटर मात्र कालोपत्र भएको छ ।

करिडोर आयोजनाका प्रमुख शिवलाल दाहालका अनुसार मूल्यवृद्धिले निर्माण व्यवसायीले नगद प्रवाह गर्न नसक्दा समस्या भएको बताए । आयोजनाअन्तर्गत अहिले ७२ किलोमिटर सडक स्तरोन्नतिका लागि ठेक्का भएको छ । एक महिनाअघिसम्म ५०/६० जना कामदार राखेर काम गरिरहेका व्यवसायीले ५/७ जना राखेर काम गर्नुपरिरहेको निर्माण व्यवसायी संघ पाल्पाका महासचिव राजेन्द्र केसीले बताए । ‘काम गराउनै नसक्ने अवस्था आयो,’ उनले भने । यस्तै अवस्था अझ केही दिन रहने हो भने पाल्पाका निर्माण आयोजनाहरू ठप्प हुने संघका अध्यक्ष दामोदर गैरेले बताए । 

कर्णालीमा पनि काम रोकिँदै

जुम्लास्थित खड्का एन्ड सन्स कन्स्ट्रक्सनले गत पुसमा झन्डै साढे ८ करोड रुपैयाँमा कर्णाली राजमार्गस्थित ताडी–टिमुरे खण्डमा कालोपत्र गर्न ठेक्का लिएको थियो । सम्झौताअनुसार असार मसान्तभित्र काम सकिनुपर्छ । ‘काम नगरौं, गरेको कामको भुक्तानी नहोला भन्ने डर छ, काम गरौं १०–१५ प्रतिशत घटेर हालिएका ठेक्कामा पूरै घाटा हुने अवस्था छ,’ कम्पनीका प्रबन्ध निर्देशक अंकित खड्काले भने । खड्काका अनुसार कालीकोट खण्डमा काम गर्न गिट्टी–ढुंगाकै पनि अभाव छ ।

सडक डिभिजन कार्यालय जुम्लाका अनुसार यो वर्ष २१ वटामध्ये १७ वटा ठेक्का सम्झौता भएका छन् ।‘जुम्लाबाट गिट्टी कुटाएर ल्याउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘एक दिनमा एउटा टिपरले एक ट्रिप मात्र गर्न सक्छ, अरू निर्माण सामग्रीको भाउको त झन् कुरै नगरौं ।’ कम्पनीले पुसमै ४ करोड ४० लाख रुपैयाँमा नाग्मा–राचुली सडकमा ठेक्का लिएको छ । निर्माण सामग्रीको मूल्य अकासिएपछि त्यहाँको काम झन् ढिलो भएको खड्काले बताए ।

सडक कालोपत्रका लागि बिटुमिन नेपालगन्जबाट कालीकोट लगिन्छ । ‘यता बिटुमिन महँगियो, उता इन्धनको मूल्य,’ खड्काले भने, ‘ढुवानी पनि आफैं गर्नुपर्ने भएपछि ढाड नै सेकिएको छ ।’ उनका अनुसार दुई महिनाअघि प्रतिबोरा १ हजार ५० रुपैयाँमा पाइने ओपीसी सिमेन्ट १२ सय ७५, पीपीसी सिमेन्ट एक हजारबाट बढेर ११ सय ७५ र ९५ रुपैयाँ प्रतिकिलो पाइने छड १ सय २१ रुपैयाँ पुगेको छ । महँगै मूल्य तिर्न तयार हुँदा पनि सामान पाउन पनि गाह्रो भएको उनले सुनाए ।

सडक डिभिजन कार्यालय जुम्लाका अनुसार यो वर्ष २१ वटामध्ये १७ वटा ठेक्का सम्झौता भएका छन् । कर्णाली राजमार्गमा मात्रै झन्डै २५ करोड रुपैयाँका विभिन्न काम भइरहे पनि अधिकांश निर्माण व्यवसायीले काममा ढिलाइ गरिरहेको कार्यालयका सूचना अधिकारी सौरभकुमार सिंहले जानकारी दिए । उनका अनुसार काममा आलटाल गरेपछि ११ चैतमा १० वटा ठेक्का तोडिएको छ । चार निर्माण कम्पनीसँग ‘ठेक्का अन्त्य गरी कारबाही किन नगर्ने ?’ भनी सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरिएको छ ।

सिँचाइतर्फको राष्ट्रिय गौरवको भेरी–बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनामा पनि निर्माण सामग्रीको अभावमा काम रोकिने जोखिम बढेको छ । ‘निर्माण सामग्री एक साताका लागि त होला,’ आयोजनाका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर हरिबहादुर थापाले भने, ‘एक त ठेकेदारका कारण काममा समस्या परेको थियो, अब निर्माण सामग्रीले काम रोकिएला जस्तो भयो ।’ उनका अनुसार दोस्रो चरणअन्तर्गत सिभिलतर्फको काममा लामो समयदेखि ढिलाइ भइरहेको छ । जसका लागि रमण कन्स्ट्रक्सन र चीनको ग्वाङ्डोन–युनाटियन जेभीले साउन ०७६ मा ६ अर्ब १६ करोड ५२ लाख रुपैयाँमा ठेक्का लिएको थियो ।

‘२० चैतमा तेस्रो म्याद सकियो, मुस्किलले प्रगति ५७ प्रतिशत पुर्‍याएको छ, अहिले चौथो पटक म्याद थपका लागि अनुरोध गरेको छ, मुख्य कारण निर्माण सामग्रीको महँगी र अभाव भनिएको छ,’ थापाले भने, ‘कति समयका लागि म्याद थप गर्ने भनेर फाइल अध्ययन गरिरहेका छौं ।’

अहिले आयोजनामा सिभिल, इलेक्ट्रिकल र हाइड्रो इलेक्ट्रिकल गरी तीनवटाको काम भइरहेको छ । समग्र आयोजनामा करिब ६९ प्रतिशत मात्र भौतिक प्रगति छ । सुरुङ (टनेल) निर्माण सकिएको छ । सिभिल निर्माणको काम ५७ प्रतिशत, हाइड्रोमेकानिकल ३९ प्रतिशत, इलेक्ट्रोमेकानिकल ३० प्रतिशत र प्रसारण लाइन निर्माणमा ५ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको सूचना अधिकारी थापाले जानकारी दिए । सुरुमा ३३ अर्ब लाग्ने अनुमान गरिएको आयोजनाको लागत निर्माण अवधि लम्बिँदै जाँदा झन्डै ४५ अर्ब पुग्ने अनुमान गरिएको छ । सरकारले आर्थिक वर्ष ०६८/६९ मा सुरु गर्ने भनिएको आयोजना ०७१/७२ मा मात्र सुरु गरिएको थियो । अहिले सकिने समय आर्थिक वर्ष ०८४/८५ सम्म पुर्‍याइएको छ ।

राष्ट्रिय गौरवको मध्यपहाडी राजमार्गको जाजरकोट खण्डमा निर्माण सामग्री अभावले काम प्रभावित भएको छ । जाजरकोट खण्डको ८५ किलोमिटरमध्ये मन्ताभीरसहित ३५ किलोमिटर कालोपत्र गर्न बाँकी छ । सडक कालोपत्र गर्ने जिम्मा शर्मा–सिंह एन्ड ब्रदर्श जेभीले ४५ करोड रुपैयाँमा लिएको हो ।

निर्माण कम्पनीले लामो समयदेखि अलपत्र पारेको काम ६ महिनादेखि अगाडि बढाए पनि अहिले निर्माण सामग्री अभावले प्रभावित बनेको मध्यपहाडी राजमार्ग आयोजना कार्यालय दैलेखका सूचना अधिकारी नवीन खरालले बताए । ‘बीचमा कामको गति बढेको थियो,’ उनले भने, ‘अहिले निर्माण व्यवसायीलाई बहाना बनाउन पनि सजिलो भयो, काम गर्नै समस्या छ ।’ उनका अनुसार निर्माण सामग्रीको महँगीका कारण कुदु–स्याउली खोलासम्मको १७ किमि, १८ किमिको स्याउलेखोला–कार्कीगाउँ, कार्कीगाउँ–मन्ताभीरको १० किमि सडकको कालोपत्रको काम सक्न समस्या भएको हो ।

कर्णाली प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयले यो वर्ष ९३ वटा बहुवर्षीय ठेक्का लगाएको थियो । निर्माण सामग्री अभावकै कारण ती ठेक्कामा कामले गति लिन सकेको छैन । मन्त्रालयका प्रवक्ता रमेश सुवेदीले ठूला आयोजनाले गति नलिँदा बजेट खर्चमा समस्या भएको बताए । उनका अनुसार मन्त्रालयमा १० अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ बजेट रहेकामा आर्थिक वर्ष सकिन ३ महिना बाँकी हुँदा मुस्किलले पुँजीगत खर्च २० प्रतिशत मात्र भएको छ । ‘बजेट खर्चको पिक आवरमै समस्या देखियो,’ सुवेदीले भने, ‘यही वर्ष सक्नुपर्ने योजना पनि कुनै पनि सकिएका छैनन्, बहुवर्षीयमा पनि लक्ष्यअनुसार काम हुने छाँटकाँट नै छैन ।’ मन्त्रालयले यो वर्ष ५ सय २१ योजनामा रकम विनियोजन गरेको छ । जसमध्ये झन्डै एक सय नयाँ योजना हुन् ।