काठमाडौँ — प्रमुख प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबारस्थित महिला, बालबालिका मन्त्रालय प्रवेश गर्दै गर्दा एउटा कोठाको बाहिर झुन्ड्याइएको बोर्डमा नजर पर्छ– स्तनपान कक्ष तथा बच्चा खेल्ने ठाउँ । तर, त्यहाँभित्र एउटा कोक्रोबाहेक केही छैन । न त बस्नका लागि कुर्सी, आराम गर्ने सोफा नै । बच्चाका लागि खेल्ने सामग्री, दूधदानी जस्ता सामग्रीहरू पनि केही छैन । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकको हक अधिकारको संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्ने जिम्मेवारी बोकेको मन्त्रालयमै स्तनपान कक्षजस्ता आधारभूत सुविधाहरू व्यवस्थापनको अभावमा केवल औपचारिकतामा सीमित छ । एक वर्ष अगाडि सञ्चालनमा आएको यो कक्षको स्तरोन्नति वा प्रभावकारी व्यवस्थापनमा खासै ध्यान दिइएको देखिँदैन ।

त्यसको केही पर शिक्षा मन्त्रालयको प्रवेशद्वार छेउमा स्तनपान कक्ष छ । एल्मोनियमको बारले घेरिएको उक्त कक्षमा सोफा र कोक्रो मात्र छ । साँघुरो कोठामा सीमित गरिएको स्तनपान कक्षमा कुनै सामग्री देखिँदैनन् ।

‘स्तनपान कक्ष स्थापना तथा सञ्चालन कार्यविधि २०८०’ ले भने स्तनपान कक्ष स्थापनाका लागि आवश्यक सामग्रीहरूको १४ सूची बनाएको छ । जसमा आरामदायी कुर्सी, सफा वातावरण, हात धुने सुविधा, दूध निकाल्ने उपकरण (ब्रेस्ट पम्प), दूध भण्डारण गर्ने सुरक्षित स्थान र बच्चाहरूका लागि सुरक्षित खेल सामग्रीहरू पर्छन् । तर सरकारी कार्यालयहरूमा निर्माण भएका स्तनपान कक्षमध्ये अधिकांशमा यी सुविधा उपलब्ध छैनन् ।

‘राष्ट्रिय लैंगिक समानता नीति २०७७’ मार्फत सरकारी कार्यालयहरूलाई लैंगिकमैत्री बनाउने लक्ष्य राखिएको छ । उक्त नीतिमा स्तनपान कक्ष, बालमैत्री शौचालय, सुरक्षित कार्यस्थल जस्ता व्यवस्थाहरू अनिवार्य गर्नुपर्ने उल्लेख छ । सोही व्यवस्थाअनुसार स्तनपान कक्ष स्थापना गरिएको हो । तर, कक्षहरूको अवस्थाले सरकारी लक्ष्य औपचारिकतामै सीमित भएको देखाउँछ ।

महिला मन्त्रालयअन्तर्गत महिला विकास तथा लैंगिक मूलप्रवाहीकरण शाखाकी प्रमुख इन्दिरा आचार्य स्तनपान कक्ष धेरै प्रयोगमा नआउने भएकाले व्यवस्थापनमा कमजोरी रहेको स्विकार्छिन् । ‘अन्य स्थानहरूमा जस्तो प्रत्यक्ष सेवाग्राही धेरै नहुँदा यो अव्यवस्थित देखिएको हो,’ उनले भनिन्, ‘कहिलेकाहीँ प्रयोगमा आउने भए पनि नियमित प्रयोग नहुँदा व्यवस्थापनमा चासो कम देखिन्छ । अनुगमनको पनि प्रभावकारी व्यवस्था हुन सकेको छैन । दिगो व्यवस्थापन र अनुगमन पनि उत्तिकै आवश्यक आवश्यकता छ ।’

सिंहदरबारभित्र कर्मचारीका शिशुहरूको हेरचाहका लागि दिवा शिशु स्याहार केन्द्र सञ्चालनमा रहेको र त्यहाँ कर्मचारीहरूले आफ्ना बालबालिका राख्ने गरेका छन् । उनका अनुसार कर्मचारीहरूलाई कामको बीचमा शिशु स्याहार गर्नुपर्ने अवस्था आउने भएकाले स्तनपान कक्ष सञ्चालनमा ल्याइएको हो । कर्मचारीहरूको जिम्मेवारी फेरबदल भइरहने भएकाले पनि यस्ता विषयमा निरन्तर ध्यान दिन कठिन हुने गरेको आचार्यले बताइन् ।

शिक्षा मन्त्रालयका सचिव चूडामणि पौडेल पनि मन्त्रालयका स्तनपान कक्षको कम प्रयोग र उपयोग हुने भएकाले व्यवस्थापन प्राथमिकतामा नपरेको स्विकार्छन् । उनले भने, ‘सिंहदरबारका महिला कर्मचारीहरूले दिवा शिशु स्याहारमा नै बच्चा राख्ने गर्दछन् । बच्चा लिएर सेवाग्राहीहरू मन्त्रालय खासै आउँदैनन् त्यसकारण स्तनपान कक्षको प्रयोग भएको छैन ।’

सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐनमा २०७५’ अनुसार सबै प्रकारका सरकारी, गैरसरकारी वा निजी संघसंस्थाले आफ्ना कार्यालयमा कार्यरत महिलालाई शिशु जन्मेको दुई वर्षसम्म कार्यालय समयमा आमाको दूध खुवाउनका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाउनुपर्ने उल्लेख छ । सोहीअनुसार मन्त्रालय र अन्य सरकारी कार्यालयहरूले जस्तै स्थानीय तहहरूले पनि स्तनपान कक्ष निर्माणलाई तीव्रता दिइरहेका छन् ।

काठमाडौं महानगरपालिकाले पनि गत वर्षदेखि स्तनपान कक्ष सञ्चालनमा ल्याएको छ । कक्षमा गुडिया, पानी खुवाउने बोतल, दूधदानी लगायतका सामग्री राखेर सञ्चालन आएको उक्त कक्ष धेरै प्रयोगमा भने नआएको प्रवक्ता नवीन मानन्धरले बताए । कार्यालयमा स्तनपान कक्ष आवश्यक छ भनेर निर्माण गरिएको बताउँदै उनले मापदण्डका बारेमा ठ्याक्कै थाहा नपाएको पनि सुनाए । उनले भने, ‘स्तनपान कक्ष बनाउने भन्ने छ तर यो बाहिरबाट भित्र र भित्रबाट बाहिर नदेखिने हुनुपर्छ भन्ने छ, स्तनपानका लागि बस्न मिल्ने मेच बनाइदिनुपर्छ र बच्चालाई सुताउन मिल्ने ठाउँ पनि हुनुपर्छ भन्ने हो ।’

स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाश बुढाथोकीले स्तनपान गराउन छुट्टै कार्यकक्ष हुनुपर्ने र स्तनपान गराउन कुर्सी/बेड हुनुपर्छ भन्ने किसिमले सामान्य मापदण्ड रहेको बताए । उनले भने, ‘सार्वजनिक निकायहरूमा स्तनपानको आवश्यकता हुन्छ । त्यही भएर हामीले स्तनपान कक्ष हुनुपर्छ भन्ने सर्कुलेसन गरेका छौं । स्वास्थ्य संस्थाहरूमा धेरैमा लागू भइसकेको छ । अझै पनि कतिपय ठाउँमा त्यसको अभाव देखिन्छ ।’

दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिका लागि स्तनपानलाई एक प्रमुख आधारका रूपमा लिँदै सन् २०३० सम्ममा पूर्ण स्तनपान गराउने नेपाली आमाको संख्या ९० प्रतिशत पुर्‍याउने लक्ष्य राखिएको छ । नेपाल जनसांख्यिक तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनडीएचएस) २०२२ को तथ्यांकअनुसार ६ महिना अवधिसम्म सुत्केरी आमामध्ये ५६ प्रतिशतले मात्रै पूर्ण स्तनपान गराउँछन् ।

महिला अधिकारकर्मी इन्दु तुलाधरले सार्वजनिक संस्थानहरूमा स्तनपान कक्ष स्थापना हुनु सकारात्मक भए पनि तिनको व्यवस्थापनमा पनि त्यत्तिकै ध्यान दिनुपर्ने बताउँछिन् । महिलाहरू सार्वजनिक सेवामा बढ्दो रूपमा प्रवेश गरिरहेको सन्दर्भमा यस्ता संरचनाको आवश्यकता झन् बढ्दै गएको उनको भनाइ छ । नेपालको स्तनपानसम्बन्धी कानुनले बच्चालाई दुई वर्षसम्म स्तनपान गराउन प्रोत्साहन गर्ने व्यवस्था गरेको उल्लेख गर्दै उनले सुरक्षित र सहज वातावरणमा स्तनपान गराउन आवश्यक पूर्वाधार निर्माण अपरिहार्य भएको बताइन् । तर, निर्माण गरिएका स्तनपान कक्षहरूको अवस्था भने सन्तोषजनक नरहेको उनले औंल्याइन् ।