काठमाडौँ — सरकारले पछिल्लो २० वर्षको अवधि (२०६२/६३ देखि २०८२/८३) मा शासन/प्रशासन र सार्वजनिक ओहोदामा रहेका उच्च पदस्थ पदाधिकारी एवं कर्मचारीको सम्पत्ति छानबिन गर्न सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारीको अध्यक्षतामा सर्वोच्चका पूर्वन्यायाधीशद्वय पुरुषोत्तम पराजुली र चण्डीराज ढकाल, नेपाल प्रहरीका पूर्वनायब महानिरीक्षक (डीआईजी) गणेश केसी र चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट प्रकाश लम्साल सम्मिलित पाँच सदस्यीय जाँचबुझ आयोग गठन गरेको छ । 

आयोगको क्षेत्राधिकार के हुने ? कुन कानुनमा टेकेर आयोग बनाइएको हो ? आयोगको कार्यावधि कति हो ? जाँचबुझको दायरामा कस्ता व्यक्ति पर्छन् ? आयोगलाई बयान र पक्राउसम्मका अधिकार हुने वा नहुनेजस्ता यावत् विषय र क्षेत्राधिकारको अझै निर्क्यौल हुन बाँकी छ । तर, आयोग गठनको निर्णयसँगै अब यो अवधिमा सार्वजनिक ओहोदामा बसेकाहरुको सम्पत्ति कुन बाटो र प्रक्रिया अनि कुन न्यायिक बाटोबाट सम्पत्तिको जाँचबुझ हुन्छ भन्नेमा ७ प्रश्नोत्तरमा बुझाउने प्रयास गरिएको छ ।

• दुई दशकयता देशको राजनीतिक र कर्मचारी प्रशासनको उच्च नेतृत्वमा रहेका व्यक्तिका सम्पत्ति छानबिन गर्न सरकारले आयोग गठन गर्नुको पृष्ठभूमि के हो ?

२०६२/६३ यता सार्वजनिक ओहोदामा बसेका उच्च पदस्थ पदाधिकारी तथा कर्मचारीको सम्पत्ति जाँचबुझ गर्न २ वैशाखको मन्त्रीपरिषद् बैठकबाट सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारीको अध्यक्षतामा आयोग गठनको निर्णय भएको छ । यो आयोगले पछिल्लो २० वर्षको अवधिलाई ‘लक्ष्मण रेखा’ मानेर उच्च पदस्थ पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरूको सम्पत्ति छानबिनको जिम्मा तोकिएको छ । सरकारले दोस्रो चरणमा २०४६ देखि २०६२ को अवधिका पदाधिकारी तथा कर्मचारीको सम्पत्ति छानबिन गर्न अर्को आयोग गठन गर्ने उल्लेख गरेको छ । 

तर, आयोग गठनको निर्णय भए पनि यसको कार्यक्षेत्र, क्षेत्राधिकार र कसलाई छानबिनको दायरामा ल्याउने भन्ने विषय खुलाइएको छैन । साथै, आयोगले बयान र पक्राउसम्मका अधिकार पाउने/नपाउने भन्ने विषयको टुंगो पनि लागेको छैन । जबकि जाँचबुझ ऐन २०२६ मा यस्ता आयोगले अदालतले प्रयोग गर्ने अधिकारसमेत उपयोग गर्न पाउने उल्लेख छ । आयोग गठनको निर्णयसँगै अब यो अवधिमा सार्वजनिक ओहोदामा बसेकाहरूको सम्पत्ति न्यायिक परीक्षणको दायरामा ल्याउन भने बाटो खुलेको छ ।

• भण्डारी आयोगले अब कसरी काम गर्छ ?

आयोग गठनको निर्णय भए पनि यसको कार्यादेश तोकिइसकेको छैन । यद्यपि विगतमा यस्ता आयोग सुरूमा ३ महिना अवधि दिएर आवश्यकता र पुस्ट्याइँका आधारमा मन्त्रीपरिषद्‍बाट समय अवधि थप्ने गरिएको छ । आयोगले बैठक बसेर कार्यविधि तय गर्न सक्छ ।

• नेपालमा यसअघि गठन भएका सम्पत्ति जाँचबुझ आयोगले के काम गरे ? भण्डारी आयोग तीभन्दा के फरक छ ?

२० फागुन २०५८ मा तत्कालीन सरकारले ‘जाँचबुझ आयोग ऐन–२०२६’ को दफा ३ अनुसार सर्वोच्च अदालतका बहालवाला न्यायाधीश भैरवप्रसाद लम्सालको अध्यक्षतामा सम्पत्ति छानबिन आयोग बनाएको थियो । यो आयोगले सरकारी शाखा अधिकृतदेखि प्रधानमन्त्री, मन्त्रीलगायत राजनीतिक, प्रशासनिक उच्च पदस्थ अधिकारी र अन्य कर्मचारीदेखि बहालवाला प्रधानन्यायाधीशसम्मको सम्पत्ति जाँचबुझ गर्ने म्यान्डेट पाएको थियो । आयोगले जाँचबुझका क्रममा ४० हजारभन्दा बढीलाई पत्र काटेको थियो । त्यतिबेला ३० हजारभन्दा बढीको सम्पत्ति विवरणमाथि छानबिन गरिएको थियो । तर यो प्रतिवेदन सार्वजनिक भएन ।

• यसअघिका लम्साल आयोग र शाही आयोगले के काम गरे ?

१९ माघ २०६१ मा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार अपदस्थ गरी आफ्नै नेतृत्वमा प्रत्यक्ष शासन सुरु गरेका थिए । त्यसको दुई सातापछि ५ फागुन २०६१ मा पूर्वप्रशासक भक्तबहादुर कोइरालाको अध्यक्षतामा पाँच सदस्यीय भ्रष्टाचार नियन्त्रण शाही आयोग गठन गरियो । आयोगले पूर्वप्रधानमन्त्री देउवा, पूर्वमन्त्री प्रकाशमान सिंह लगायतलाई थुनामा राखेर अनुसन्धान गरेको थियो । त्यस क्रममा सार्वजनिक उजुरीका आधारमा पनि अनुसन्धान गरियो । 

तर यसविरूद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भयो । सर्वोच्चले शाही आयोग गठनलाई कानुनी र संवैधानिक रूपमा प्रश्न उठाउँदै अन्ततः १ फागुन २०६२ मा प्रधानन्यायाधीशसहितको ५ सदस्यीय इजलासले आयोग अमान्य हुने फैसलासहित खारेज गरिदियो । आयोग खारेजसँगै यसका आधारमा पक्राउ, थुनामा रहेकाहरू छुटे भने यसको कानुनी वैधता पनि सकियो । 

जाँचबुझ ऐनअनुसार मन्त्रीपरिषद्‌ले गठन गर्ने आयोगले भने सम्पत्ति छानबिन गरी सरकारलाई सुझाव दिन सक्छ । २०५८ को लम्साल आयोग त्यसमध्येको एक हो । लम्साल आयोग गठन गर्नका लागि त्यतिबेला देउवा नेतृत्वको मन्त्रीपरिषद्ले निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णयपछि तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले न्यायपरिषद्‌सँग परामर्श गरी यो आयोग गठन गरेका थिए । किनकि त्यतिबेला ‘नेपाल अधिराज्यको संविधान–२०४७’ को धारा ९२ को प्रतिबन्धात्मक व्यवस्थाअनुसार आयोग गठन भएको थियो । संविधानको धारा ९२ मा ‘न्यायाधीशलाई अन्य कुनै पदमा सरूवा गर्न वा काम लगाउन नहुने’ व्यवस्था थियो । यो आयोगको प्रतिवेदन नै सार्वजनिक भएन ।

• जाँचबुझ ऐनअनुसार गठन हुने आयोगले दिने सिफारिस/प्रतिवेदनको हैसियत के हुन्छ ? त्यसलाई कसरी कार्यान्वयन गरिन्छ ?

जाँचबुझ आयोगमार्फत उच्च पदस्थ कर्मचारी तथा पदाधिकारीहरुको सम्पत्ति छानबिन गर्न सरकारले पहल गर्नु उचित रहेको संविधान तथा कानुनका विज्ञहरु बताउँछन् । तर, यसरी गठित आयोगले गर्ने कामको निष्पक्षता र जाँचबुझ विधि/पद्धति तथा प्रक्रियाबाट आउने निचोड, यसको प्रभावकारिता र औचित्यलाई सरकारले कुन रुपमा लिन्छ, त्यसमा निर्भर रहने उनीहरुको टिप्पणी छ ।

सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा कुन समयावधिलाई लिएर कस्ता व्यक्तिको कसरी सम्पत्ति छानबिन गर्ने भन्ने कुरा सरकारको अधिकार भएको बताउँछन् । तर, आयोगको ‘टीओआर’ नै तय भइनसकेकाले यकिन रुपमा भन्ने अवस्था नभएको उनको टिप्पणी छ । यद्यपि सरकारका लागि आयोगको प्रतिवेदन ‘सिफारिससम्मको विषय’ भएको तर यसले आफैं सजाय गर्ने, सजाय दिलाउने अधिकार नराख्ने’ खतिवडा बताउँछन् । 

‘सरकारले गठन गर्ने यस्ता आयोगले तथ्य पत्ता लगाउने हो, आफैं सजाय दिने वा फैसला/आदेश गर्ने अधिकार राख्दैनन् । तथ्यहरु अनुसन्धान गरेर कसको के रहेछ भनेर सिफारिस सम्म गर्न सक्छ,’ पूर्वन्यायाधीश खतिवडा भन्छन्, ‘यसले त्यसकै आधारमा प्रतिवेदन दिने हो, त्योअनुसार कानुनी प्रक्रियाको कुरा अख्तियारी पाएको निकायले हेर्ने हो ।’ त्यसका लागि छानबिनबाट भ्रष्टाचार भएको हो भने अख्तियारबाट अनुसन्धान अगाडि बढ्ने उनी बताउँछन् ।  

‘हिजोको दिनमा लम्साल आयोग बन्यो । निकै गम्भीर रुपमा छानबिन गरेर रिपोर्ट पनि आएको थियो, तर सार्वजनिक भएन,' उनले भने, 'त्यसका आधारमा केहीलाई कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्थ्यो, तर बढाइएन । यसमा आयोगको दोष हैन, सरकारकै दोष हो ।’ अहिले बनेको भण्डारी आयोगले के गर्न सक्छ भन्ने ‘टीओआर’ले यकिन गर्ने उनको भनाइ छ । 

सरकारलाई सार्वजनिक ओहोदामा रहेका पूर्व तथा बहालवाला उच्च पदस्थ पदाधिकारी/कर्मचारीहरुको सम्पत्ति जाँचबुझ गर्ने र सत्यतथ्य पत्ता लगाउने अधिकार भए पनि आयोगले कुन रुपमा काम गर्छ र कुन किसिमको प्रतिवेदन ल्याउँछ, यसको औचित्य त्यसमै रहने संविधानविद् भीमार्जुन आचार्य बताउँछन् । ‘सार्वजनिक ओहोदामा बसेका जुनसुकै तहका व्यक्तिको सम्पत्ति जाँचबुझ गर्न यस्ता आयोगलाई रोकतोक हुँदैन । तर आयोगका पदाधिकारीको निष्ठा कस्तो छ, त्यसले धेरै कुराको अर्थ राख्छ । जाँचबुझ/अनुसन्धानको विधि/प्रक्रिया वैज्ञानिक छ/छैन, त्यो पनि हेरिन्छ । अनुसन्धान पूर्वाग्राही छ/छैन ? प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा सरकार इमानदार र निष्पक्ष छ/छैन ?’ आचार्य थप्छन्, ‘विगतको अनुभव त्यति सुखद छैन । आयोग बन्ने तर कार्यान्वयन नहुने एकातिर छ भने आयोगमा विवादित व्यक्तिलाई ल्याएर तयार पारिएको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा लैजादा कति स्वीकार्य हुन्छ ? 

• महाअभियोगबाट कारबाही हुने पदबारे संविधानले के भन्छ ?

नेपालको संविधानको धारा १०१ ले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधान न्यायाधीश, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्यायपरिषद्‍का सदस्य, संवैधानिक निकायका प्रमुख तथा पदाधिकारीमाथि कुनै फौजदारी अनुसन्धान वा जाँचबुझ गर्न महाअभियोगबाट तोकिएका प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने विषयलाई व्याख्या गरिदिएको छ । उक्त धाराको उपधारा १ मा ‘संविधान र कानुनको गम्भीर उल्लंघन गरेका आधारमा प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको एक चौथाइ सदस्यले राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपतिविरुद्ध महाभियोगको प्रस्ताव पेस गर्न सक्नेछन्’ भनिएको छ । 

त्यस्तो प्रस्ताव संघीय संसद्‍को दुवै सदनको तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तीमा दुई तिहाइ बहुमतबाट पारित भएमा उनीहरु पदबाट मुक्त हुने’ व्यवस्था छ । त्यस्तै संविधान र कानुनको गम्भीर उल्लंघन गरेको, कार्यक्षमताको अभाव वा खराब आचरण भएको वा इमानदारीपूर्वक आफ्नो पदीय कर्तव्य पालन नगरेको वा आचारसंहिताको गम्भीर उल्लंघन गरेको कारण आफ्नो पदीय जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेका आधारमा प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको एक चौथाइ सदस्यले प्रधानन्यायाधीश, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्यायपरिषद्‌का सदस्य, संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारीविरुद्ध महाभियोगको प्रस्ताव पेस गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।

त्यस्तो प्रस्ताव प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तीमा दुई तिहाइ बहुमतबाट पारित भएमा उनीहरु ‘पदबाट मुक्त हुने’ उल्लेख छ । संसद्‍बाट महाभियोग प्रस्ताव पारित भई पदमुक्त भएमा ‘राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपति, प्रधानन्यायाधीश, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्यायपरिषद्‍का सदस्य, संवैधानिक निकायका प्रमुख/पदाधिकारीले पदमा रहँदा कुनै कसुर गरेको भए त्यस्तो कसुरमा संघीय कानुनबमोजिम कारबाही गर्न बाधा नपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । यसबाहेकको हकमा न्यायपरिषद्‍बाट पनि मातहत कर्मचारीको सम्पत्ति छानबिन/जाँचबुझ गरी संलग्नलाई कारबाही गर्न सकिने व्यवस्था छ । त्यसबाहेक अख्तियारमार्फत अनुसन्धान र अभियोजन गर्न मिल्ने व्यवस्था अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र भ्रष्टाचार निवारण ऐनले निर्देशित गरेको छ । 

अख्तियारलाई न्यायाधीश, न्यायसेवा, सैनिक सेवा र मन्त्रीपरिषद्‍का ‘नीतिगत निर्णय’मा क्षेत्राधिकार स्पष्ट किटान गरिएको छैन । मन्त्रीपरिषद्‍बाट भएका कतिपय निर्णयलाई पछिल्लोपटक अख्तियारले ‘नीतिगत’ भन्दा बाहिर गएर भएका अनियमितताका रुपमा राखेर केही मुद्दा अदालतमा पुर्‍याएको छ । तर, पदको दुरुपयोग गरी सरकारी/सार्वजनिक सम्पत्ति हानि/नोक्सानीको हकमा अख्तियारले केही मुद्दा लगेको छ । तर, सम्पत्ति जाँचबुझमा उच्च पदस्थहरुलाई दायरामा ल्याउन सकेको छैन ।