हिन्दी फिल्म नरोक्न महानगरविरुद्ध अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि शाहले दिएको अभिव्यक्तिविरुद्ध अदालतको अवहेलना मुद्दा दायर भएको थियो ।
काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहकाे अदालतकाे अवहेलनासम्बन्धी वारेस राख्न माग गरिएको निवेदनमा सर्वाेच्च अदालतमा पेसी ताेकिएकाे छ ।
न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाँल र शान्तिसिंह थापाकाे इजलासमा पेसी ताेकिएकाे हो । शाहले प्रधानमन्त्री भएपछि ३ वैशाख २०८३ मा वारेस अनुमतिका लागि निवेदन दिएका थिए ।उक्त निवेदनमा वारेस राख्ने अनुमति दिने कि नदिने भन्नेबारेमा सुनुवाइ हुन लागेकाे हाे ।
अधिवक्ता वर्षाकुमारी झाले ८ असार २०८० मा अवहेलना निवेदन दर्ता गरेकी थिइन् । १२ चैतमा सिंहदबारमा सांसदको शपथ लिएलगत्तै शाहले सर्वोच्च अदालतबाट अवहेलना मुद्दामा तारेख बुझेका थिए । आफैं उपस्थित हुनु भनी आदेश भएकाले उनी तारेख लिन गएका थिए । उक्त मुद्दाको पेसी १४ जेठमा तोकिएकाे थियाे, त्यसअघि नै उनले यस्ताे निवेदन दिएका हुन्।
तीन वर्षअघि उच्च अदालत पाटनले सिनेमा हल सञ्चालकलाई हिन्दी फिल्म नरोक्न महानगरविरुद्ध अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि शाहले दिएको अभिव्यक्तिविरुद्ध अदालतको अवहेलना मुद्दा दायर भएको थियो । उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत छिमेकी मित्रराष्ट्र भारतसँग अदालत र सरकारलाई जोडेर आपत्तिजनक लाञ्छना लगाएको जिकिरसहित अधिवक्ता झाले अवहेलना मुद्दा दर्ता गरेकी थिइन् ।
उक्त मुद्दामा सर्वोच्चका न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा र हरि फुँयालको संयुक्त इजलासले वारेस राख्न नपाउने र आफै उपस्थित हुन भनेको थियो ।
सर्वोच्चले मुद्दाको तारिखमा स्वयं हाजिर हुन भनेका कारण शाह आफैं सर्वोच्च उपस्थित भएका थिए । तत्कालीन समयमा शाहले 'जहाँ सवाल देशको सार्वभौमिकता र स्वाधीनताको आउँछ म कुनै कानुन र अदालतलाई मान्नेवाला छैन । फिल्म लेखकले नेपाल भारतको अधीनमा थियो भनिसकेपछि उनीहरूको नियत थाहा हुन्छ । यो कुरालाई नेपाल सरकारले स्टन्ट भन्नु र अदालतले फिल्म चल्न दिनु भनेको नेपाल-भारतको अधीनमा थियो, अदालत र सरकार भारतको गुलाम भएको बुझिन्छ । यसको लागि जुनसुकै सजाय भोग्न तयार छु तर फिल्म चल्दैन र चल्न दिइनेछैन’ भनी लेखेका थिए । यसले अदालतको अवहेलना गरेकाले कैद र जरिवाना हुनुपर्ने जिकिर निवेदनमा गरिएको छ ।
