काठमाडौँ — राजावादी आन्दोलन भइरहँदा पत्रकार सुरेश रजक समाचार संकलनका लागि तीनकुने पुगे । रिपोर्टिङकै क्रममा ०८१ चैत १५ गते उनको मृत्यु भयो । तीनकुनेस्थित मार्बल हाउसमा मारिएका रजकको शव उठ्दै गर्दा उनले काम गर्ने संस्थाबाट १० महिनादेखि आफ्नो पारिश्रमिक पाएका थिएनन् । चौतर्फी आलोचनापछि एभिन्युज टेलिभिजनले १० महिनाको पारिश्रमिक रजकको परिवारलाई दियो ।

आफ्नो शव उठ्दै गर्दा तलब पाउने रजकको यो घटनाले नेपाली पत्रकारिताको पछिल्लो केही वर्षयताको चित्रलाई देखाउँछ, जहाँ देशभरका पत्रकारहरू नियमित रूपमा महिनौँसम्म तलबविहीन छन् । उनीहरूसँग न त कुनै विकल्प छ, न अन्यत्र जाने ठाउँ नै । माउन्टेन टेलिभिजनका एक पत्रकारले कान्तिपुरसँग भने, 'छोडेर जाने ठाउँ नै कतै छैन । सबैतिर उस्तै छ । गुनासो पनि कोसँग गर्ने ?'

नेपालको परम्परागत मिडिया उद्योग बिस्तारै धराशायी बन्दै छ, तर मिडिया व्यवसायीहरू यसबारे बेखबर देखिन्छन् । कान्तिपुरले छापा, टेलिभिजन र डिजिटल माध्यमका २७ जना श्रमजीवी पत्रकारहरूसँग कुराकानी गरेर यो सामग्री तयार पारेको हो । उनीहरुसँगको कुराकानीबाट के स्पस्ट हुन्छ भने, नेपालका लगभग सबै पत्रकारले समयमै तलब पाउँदैनन् । विभिन्न संस्थाका पत्रकारहरूले आफ्नो नाम नखुलाउने सर्तमा दुई महिनादेखि करिब एक वर्षसम्मको तलब नपाएको गुनासो गरे । 

यो एउटा संस्थामा मात्रै देखिएको समस्या भने होइन । यो समस्या संस्थागत मिडियादेखि, साना स्टार्टअप र पब्लिक लिमिटेड कम्पनीसम्म फैलिएको छ । र, यसको प्रत्यक्ष मारमा परिरहेका छन्-श्रमजीवी पत्रकार ।

नेपाली मिडिया उद्योगमा अहिले जे भइरहेको छ, त्यो विश्वव्यापी रूपमा देखिएको संकटको बाछिटा पनि हो । यो संकट नेपालमा मात्र नभई पश्चिमा देशमा पनि देखिन थालेको छ । डिजिटल प्लेटफर्मको उदयसँगै अमेरिका र युरोपमा लामो समयदेखि विज्ञापन र 'सब्सक्रिप्सन'मा आधारित 'बिजनेस मोडल'का मिडियाहरू विस्थापनको संघारमा पुगेका छन् ।

केही महिनाअघि मात्रै अमेरिकास्थित 'वासिङ्टन पोस्ट'ले एकैपटक ३ सयभन्दा बढी पत्रकारहरूलाई एकैपटक कटौती गर्‍यो । त्यस्तै, सन् २०२५ को अप्रिलमा प्रकाशित 'निम्यान'को प्रतिवेदनअनुसार सन् ०२२, ०२३ र ०२४ अर्थात् ३ वर्षकै अन्तरालमा १० हजारभन्दा बढी पत्रकारिताका रोजगारी गुमेका छन् । छिमेकी राष्ट्र भारतमा मिडिया र विज्ञापन उद्योगले गत वर्ष मात्र १ हजारभन्दा बढी रोजगारी गुमायो, जसमा विश्वभर झन्डै तीन दर्जन च्यानल चलाउने 'जी इन्टरटेनमेन्ट' पनि समावेश छ ।

तर, पश्चिमा सञ्चारमाध्यमहरूमा आएको संकटभन्दा नेपालको संकट फरक र पीडादायी छ । यो संकटको प्रत्यक्ष मारमा श्रमजीवी पत्रकार परेका छन् । किनकि यहाँको मिडिया उद्योग कहिल्यै स्वस्थ थिएन । कोभिड-१९ यता पत्रकारहरू अनियमित र न्यून पारिश्रमिकका भरमा टिकिरहेका छन् । यो समस्या अहिले झनै चर्को बन्दै गइरहेको छ । अनि न पत्रकारहरूको  ‘सुरक्षित अवतरण' छ, न कामबाट निकालिँदा दिइने सेवासुविधामा स्पष्ट अभ्यास नै ।

नेपाल पत्रकार महासंघका अनुसार सन् २०२५ मा 'पेसागत असुरक्षा'सँग सम्बन्धित कम्तीमा १८ वटा उजुरी दर्ता भएका छन् । महासंघले समयमै तलब भुक्तानी नहुने र गैरकानुनी निष्कासनजस्ता विषयलाई पेसागत असुरक्षाको श्रेणीमा राख्ने गरेको छ । दुई वर्षअघि महासंघको वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार ११ वटा मात्रै यस्ता उजुरी दर्ता भएका थिए । अघिल्लो वर्षको तुलनामा यस वर्ष उजुरीको संख्या बढेको देखिन्छ ।

यसरी समयमा तलब दिन नसकेको पछिल्लो संस्था हो- 'उकालो', जसले ०७९ कात्तिकमा मुनाफा वितरण नगर्ने र विज्ञापनरहित सञ्चारमाध्यम सञ्चालनको नौलो अवधारणा अवलम्बन गरेको थियो ।  नेपालमा नौलो अभ्यासबाट सुरु भएको उकालोको पत्रकारिता पनि लोभलाग्दो छ । 

बाँसबारीस्थित १० रोपनी जग्गा हडपेको विषय होस् वा बालमन्दिर जग्गा अनियमितता; राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रममा भएको अर्बौंको भ्रष्टाचार होस् वा देवी भट्टचन र अशोक शेरचनले बचतकर्ताको पैसामा गरेको हिनामिना, यी विषयको खोजी उकालोले नै गरेको हो । त्यस्तै पर्यावरणीय मुद्दा, स्वास्थ्य क्षेत्रभित्रको अनियमितता, खोजमूलक, 'इनडेप्थ' र 'लङ फर्म फिचर' पढ्नका लागि 'उकालो' वैकल्पिक मिडियाका रूपमा स्थापित हुँदै गएको थियो । 

'उकालो'का पत्रकारहरूले तिनै रिपोर्टिङका आधारमा पुरस्कार पनि जितेका छन् । तर, त्यहाँ कार्यरत पत्रकारहरुले पुस महिनायताको पारिश्रमिक पाएका छैनन् । त्यसैका कारण न्युजरुमका १० जनाले राजीनामा दिइसकेका छन् । अधिकांश ठूला खोजमूलक रिपोर्टिङको नेतृत्व गरेकी दीपा दाहाल हालै प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको प्रेस सल्लाहकार र अनुसन्धान विज्ञका रूपमा नियुक्त भएकी छिन् । 

सुशासनको पक्षमा वकालत गर्दै, अर्बौंको भ्रष्टाचार गर्नेहरूलाई खोजमूलक समाचारमार्फत 'एक्सपोज' गर्ने 'उकालो'का अन्य पत्रकारहरू अब पत्रकारिता नै गर्ने कि नगर्ने भन्ने दोधारमा छन् । 'सुरूमा त निकै राम्रो ठाउँमा आइयो भनेर खुबै गज्जब लागेको थियो । सिकाइ पनि त्यसैअनुरूपको रह्यो, तर अब त यो पेसा नै खत्तम हो कि भन्ने लागेको छ,' उकालोका एक पत्रकारले कान्तिपुरसँग दु:खेसो साटे । 

उकालोका पत्रकारहरूका अनुसार उनीहरूले व्यवस्थापनलाई दुईपटक औपचारिक रूपमा ध्यानाकर्षण पत्र बुझाइसकेका छन् । तर, कुनै जवाफ आएन । 'हामीलाई त व्यवस्थापन कहाँ छ भन्ने नै थाहा छैन,'  उकालोका अर्का पत्रकारले भने, 'तलब किन ढिला भनेर सम्पादकलाई प्रश्न गर्दा उनीहरूसँग पनि कुनै जवाफ हुँदैन ।'

उकालोका प्रधानसम्पादक आमोद प्याकुरेल पनि पत्रकारहरूले समयमा तलब नपाएको कुरा स्विकार्छन् । 'ट्रान्जिसनल' पिरियड भएका कारणले आफूहरूले समयमै तलब खुवाउन नसकेको उनले बताए । 'निर्वाचनजस्ता कारणले दाताहरू केही समयका लागि पछि हट्दा स्रोत संकलनमा असर परेको हो,' उनले भने, 'तर यसलाई दीर्घकालीन संकटका रूपमा लिनु हुँदैन ।' उनले उक्त मोडलकै कारण उकालोले महत्त्वपूर्ण खोजमूलक सामग्री सार्वजनिक गर्न सफल भएको दाबी गरे । 'हामीले रोजेको प्लेटफर्म र कार्यशैलीले नै स्वतन्त्र पत्रकारितालाई बल दिएको छ,' उनले भने ।

प्याकुरेलले संस्थाले सुरूदेखि नै श्रमिकहरूको हकहितलाई प्राथमिकतामा राखेको उल्लेख गर्दै सामाजिक सुरक्षा कोष (एसएसएफ) लगायतका व्यवस्थामा प्रतिबद्ध रहेको बताए । 'हाल देखिएको समस्या चाँडै समाधान हुनेछ,' उनले भने, 'उकालो भविष्यमा पनि मुनाफारहित र स्वतन्त्र सञ्चारमाध्यमकै रूपमा अघि बढ्नेछ ।'

पत्रकारहरूको श्रम समस्यामा लामो समयदेखि बल्झिएको अर्को संस्था हो-'नेपाल रिपब्लिक मिडिया लिमिटेड' । नागरिक राष्ट्रिय दैनिक, माई रिपब्लिका र नागरिक नेटवर्क डटकमको माउ कम्पनीले आफूलाई नेपालको पहिलो र एक मात्र पब्लिक लिमिटेड मिडिया कम्पनीको रूपमा प्रचार गर्दै २०८० जेठमा आईपीओमार्फत सर्वसाधारणबाट ४३ करोड ५३ लाख रुपैयाँ संकलन गरेको थियो । 

यसले हाल ३ लाख ६१ हजार साधारण सेयरधनीहरूको विश्वास र लगानी जुटाएको छ । कोभिड-१९ को समयमा कर्मचारीहरूको तलब भुक्तानी र व्यवसाय निरन्तरताका लागि स्पष्ट रूपमै २० करोड रुपैयाँ सहुलियतपूर्ण सरकारी ऋणसमेत प्राप्त गरेको थियो । त्यस्तै 'प्रधान एन्ड शाक्य एसोसिएट्स'ले तयार पारेको लेखापरीक्षण प्रतिवेदनअनुसार गत आर्थिक वर्षमा कम्पनीले २४ लाख ६६ हजार रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेको देखिन्छ ।

यद्यपि, त्यहाँका पत्रकारहरूले ६ महिनादेखि नियमित तलब नपाएको गुनासो गर्छन् । 'त्यहाँ सबैलाई एकै खालको व्यवहार हुँदैन । कतिले छिटो पाउँछन् त कतिले ढिला । हाकिमको नजिक भइयो भने छिट्टै पाइयो, होइन भने रोकिन्छ,' नागरिकका पत्रकारले कान्तिपुरसँग भने । समयमा तलब नदिएको विषयलाई लिएर नेपाल पत्रकार महासंघले यसअघि नै कम्पनीमा तालाबन्दीसमेत गरेको थियो ।

समयमै तलब नदिएको विषयलाई लिएर कान्तिपुरले नागरिकका प्रधानसम्पादक गुणराज लुइँटेललाई सम्पर्क गर्दा आफू प्रशासनिक विषयमा नबोल्ने भन्दै प्रतिक्रिया दिन अस्वीकार गरे । त्यसपछि हामीले कम्पनीको धेरै सेयर स्वामित्व रहेको परिवारकी सदस्य तथा पूर्व सीईओ समृद्धि ज्ञवालीलाई सम्पर्क गर्दा आफू त्यसबारे बोल्न नचाहेको भन्दै इमेलमा प्रश्नहरू पठाउन अनुरोध गरिन् । तर, कान्तिपुरले २ पटक पठाएको इमेलको कुनै जवाफ आएन ।

नागरिकसँगै कान्तिपुर मिडिया ग्रुपका पत्रकारहरूले पनि समयमै तलब पाएका छैनन् । यस विषयमा रिपोर्टिङका क्रममा गरिएको कुराकानीका आधारमा दुई राष्ट्रिय दैनिकका आधा दर्जन पत्रकारहरूले आफूहरूले फागुन र चैतको तलब नपाएको बताए । 

कान्तिपुरका एक पत्रकारका अनुसार गत वर्ष सेप्टेम्बरमा भएको 'जेन-जी' आन्दोलन अघिसम्म पत्रकारहरूले तीन महिनासम्म तलब पाएका थिएनन् । उक्त प्रदर्शनको क्रममा कान्तिपुरको भवन र सञ्चालकको घर दुवैमा आगजनी गरिएको थियो । प्रदर्शनपछि भुक्तानी सामान्य अवस्थामा फर्किए पनि, पछिल्ला दुई महिनायता फेरि अनिश्चित देखिन थालेको उनीहरू बताउँछन् ।

पहुँच र आकारका हिसाबले देशकै सबैभन्दा ठूलो मिडिया घराना कान्तिपुर मिडिया ग्रुपमा ६ सय ५० भन्दा बढी कर्मचारी कार्यरत छन्, जसमध्ये २ सय ३८ जना न्युजरुमका कर्मचारी हुन् । 

कुनै समय निकै फस्टाएको मिडिया व्यवसाय केएमजीको नाफा एक दशकमा ७० प्रतिशतले घटेको छ । यद्यपि यसको मुख्य बिजनेस मोडल, न्युजरुमको अभ्यास र वितरण प्रणाली धेरै पुरानो छ । कान्तिपुरलगायत समग्र मिडिया उद्योगले झेलिरहेको समस्याबारे आफू स्पष्ट जानकार रहेको, तर यसको समाधान व्यवस्थापनबाट मात्र आउन नसक्ने ग्रुपका प्रबन्ध निर्देशक सम्भव सिरोहिया बताउँछन् । 

सिरोहियाले कान्तिपुरसँग भने, 'हामीले आफ्नो बिजनेस मोडल र सामग्री वितरण रणनीतिमा मात्र पुनर्विचार गरेर पुग्दैन, आजको युगमा पत्रकारिताको अर्थ के हो भन्ने विषयमा पनि पुनर्विचार गर्नुपर्छ ।'

सिरोहियाले तीन वर्षअघि नेतृत्व सम्हालेपछि संस्थाभित्र खर्च कटौतीतर्फ केन्द्रित रणनीति अपनाएका थिए । सोही क्रममा संस्थागत पुनर्संरचना गर्दै गत वर्ष दर्जनौँ कर्मचारीलाई आर्थिक प्याकेजसहित बिदाइ गरिएको थियो । यस विषयलाई लिएर त्यहाँ कार्यरत पत्रकारले विरोधसमेत गरेका थिए । त्यससँगै उनले प्रविधिमा लगानी बढाउँदै न्युजरुम र सञ्चालन प्रणालीलाई समायनुकुल  बनाउन नयाँ जनशक्ति भित्र्याउने जनाएका छन् । 

कान्तिपुरसँगको कुराकानीमा उनले भविष्यमा सानो आकारको न्युजरुमको परिकल्पना गरे पनि पत्रकारको पारिश्रमिक र कामको प्रभाव भने बढ्ने दाबी गरे । 'हामी सबै प्रणालीलाई डिजिटल बनाउने दिशामा लगानी गरिरहेका छौँ,' उनले भने, 'जो पत्रकार नयाँ-नयाँ स्टोरी 'फर्म्याट' बुझ्न सक्छन्, आफ्ना सामग्री विभिन्न प्लेटफर्ममा वितरण गर्न सक्छन् र आफ्ना सामग्रीको प्रभावकारिता नियाल्न सक्छन्, उनीहरू नै अन्ततः सफल हुन्छन् ।'

यसो त, मिडिया उद्योगका चुनौती मात्रै पत्रकारहरूले समयमा तलब नपाएका भने होइनन् । एभिन्युज टेलिभिजनका रजकको घटनाले त्यसलाई पुष्टि गर्छ । उनको मृत्यु मात्र होइन, त्यहाँको असमान तलब वितरण पनि हो । करिब ३३ कर्मचारीमध्ये केहीले ११ महिनादेखि तलब पाएका छैनन् भने कतिपयले पछिल्लो सात महिनादेखि तलब पाएका छैनन् । एभिन्युजमा कार्यरत पत्रकारका अनुसार त्यहाँको व्यवस्थापनले व्यक्ति छनोट गरेर असमान तलब वितरण गर्छ ।

तर, एभिन्युजका अध्यक्ष भाष्करराज राजकर्णिकारले भने ३ महिनाको मात्रै पारिश्रमिक बाँकी रहेको बताए । 'तपाईंले आज फोन गर्नुभयो, त्यसैले ३ महिनाको मात्रै बाँकी छ,' कान्तिपुरले २७ चैतमा गरेको टेलिफोन संवादमा राजकर्णिकारले भने, 'वैशाखमा फोन गर्नुभएको भए एक महिनाको पनि बाँकी हुँदैनथ्यो ।' पाँच दिनपछि अर्थात् १ वैशाख २०८३ मा कान्तिपुरले त्यहाँका पत्रकारसँग कुरा गर्दा उनीहरूले एक महिनाको मात्रै तलब पाएको र अझै ६ महिनाको तलब बाँकी रहेको बताए ।

सबै सञ्चारमाध्यमको संकट घट्दो आम्दानीका कारण मात्र उब्जिएको होइन । त्यसको उदाहरण 'राजधानी' दैनिक हो । दुई दशकभन्दा लामो इतिहास बोकेको 'राजधानी' दैनिक अहिले सञ्चालकहरूको आपसी सम्पत्ति विवाद र घरझगडाका कारण गम्भीर संकटमा फसेको छ । संस्थापक प्रकाशक महेन्द्रबहादुर शेरचनको निधनपछि उनका परिवारका सदस्यहरूबीच सम्पत्तिको स्वामित्वलाइ लिएर होडबाजी चल्दा पत्रिकाको प्रकाशन नै प्रभावित बनेको थियो । त्यसैको मारमा पत्रकारहरूले समयमै पारिश्रमिक पाउन सकेका छैनन् ।

राजधानीमा कार्यरत पत्रकारका अनुसार उनीहरूले विगत पाँच महिनादेखि तलब पाएका छैनन् । 'उनीहरूको पारिवारिक झगडाको चपेटामा हामी पिल्सिइरहेका छौँ । उनीहरू सम्पत्तिका लागि लडिरहेका छन्, सास्ती हामीले भोगिरहेका छौँ,' त्यहाँ कार्यरत १३ मध्ये एक पत्रकारले भने ।

कान्तिपुरले राजधानी दैनिकका प्रबन्ध निर्देशक आशिष शेरचनलाई प्रकाशनमा देखिएको श्रम समस्या र त्यसलाई समाधान गर्ने योजनाबारे बुझ्न सम्पर्क गरेको थियो । उनले प्रतिक्रिया दिन अस्वीकार गरे । 'पहिले तपाईंहरू कान्तिपुरमा आफ्नै समस्या समाधान गर्नुस्, अनि म बोल्छु,' उनले भने ।

दैनिक पत्रिका, रेडियो स्टेसन र अनलाइन प्लेटफर्म समेटेको देशका ठूला मिडिया समूहहरूमध्ये एक अन्नपूर्ण मिडिया नेटवर्कले पनि समस्याभन्दा पर छैन  । अन्नपूर्ण पोस्टका पत्रकारहरूका अनुसार तलब भुक्तानी अझै अनियमित छ, जुन समस्या कोभिड–१९ देखि सुरु भएको थियो । जसको अहिलेसम्म पुरै समाधान भइसकेको छैन् । पोस्ट र यसको सहप्रकाशन अन्नपूर्ण एक्सप्रेसका केही पत्रकारहरूले १२ महिनासम्मको तलब पाएका छैनन्।

'मैले यहाँ काम गरेको साढे तीन वर्षमा कहिल्यै समयमै तलब पाएको छैन,' एक पत्रकारले भने, 'कहिलेकाहीँ दुई महिनामा एकपटक, कहिलेकाहीँ तीन महिनामा एकपटक केही रकम जम्मा गर्छन्। मैले व्यवस्थापनसँग बारम्बार यो विषय उठाएको छु, तर उनीहरू समयमै तलब दिइरहेका छौँ भनेर झुटो दाबी गर्छन्। म राजीनामा दिन चाहन्छु, तर दिएँ भने बाँकी तलब नपाउने डर छ।'

तर नेटवर्कका महाप्रबन्धक मनोज बस्नेतले यस्तो दाबी अस्वीकार गरे । 'मैले १६ महिना अघि जिम्मेवारी सम्हालेदेखि हरेक महिना तलब वितरण हुँदै आएको छ,' उनले कान्तिपुरसँग भने । व्यवस्थापनको भनाइ र पत्रकारहरूको वास्तविक अनुभवबीचको यो अन्तर नै नेपालको मिडिया उद्योगको एक प्रमुख विशेषता बनेको छ ।

प्राइम टेलिभिजनका पत्रकारहरूले तीन महिनादेखि तलब नपाएको बताएका छन् । उनीहरूका अनुसार यो अवस्था टेलिभिजनमा अध्यक्ष रहेका ऋषि धमलाले प्राइम टेलिभिजनबाट पत्रकारिता छाडेपछि थप बिग्रिएको हो । एक पत्रकारले भने, 'धमला दाइ हुँदा, तलब ढिलो हुन्थ्यो तर कम्तीमा आउँथ्यो । उहाँ गएपछि त अवस्था झनै बिग्रिएको छ ।'

माउन्टेन टेलिभिजनका पत्रकारहरूले पनि करिब तीन महिनाको तलब बक्यौता रहेको बताउँछन् । इमेज टेलिभिजनका एक पत्रकारले पनि तलब नपाएको बताए । तर, त्यहीँ कार्यरत अर्का एक पत्रकारले भने विगतमा तलबलाई लिएर केही समस्या रहे पनि पछिल्लो समय समयमै तलब पाइरहेको दाबी गरे । इमेज ग्रुप अफ कम्पनिज्‌का कार्यकारी अध्यक्ष दिरेकलाल श्रेष्ठले पनि तलबमा कुनै समस्या नभएको जानकारी दिए । ‘इमेजमा तलब नियमित छैन भन्ने कुरा बिल्कुलै गलत हो । मैले साउनमा व्यवस्थापनको नेतृत्व सम्हालेयता तलब नियमित छ । फागुनसम्मको तलब १५ चैतमै गइसकेको छ,’ उनले भने ।

लामो समयदेखि पत्रकारहरूको मुद्दामा लड्दै आएका श्रमजीवी पत्रकार संघका अध्यक्ष जन्मदेव जैसी पनि अधिकांश पत्रकारले तलब नपाएको बताउँछन् । 'मेरो सम्पर्कमा रहेका अधिकांश पत्रकारहरूले तलब पाएका छैनन्,' उनी भन्छन्, 'यदि हामीले श्रमजीवी पत्रकार ऐन लागू गर्ने हो भने, अहिले देखिएका यी धेरै समस्याहरू समाधान हुने थिए ।'

पत्रकारले समयमै तलब नपाउनुको अर्को प्रमुख कारण श्रमजीवी पत्रकार ऐन कार्यान्वयन नहुनु पनि हो । पत्रकारहरू यसबारे जानकार छन् तर कार्यान्वयन नहुँदा यसको चपेटामा परेका छन् । श्रमजीवी पत्रकार संघका अध्यक्ष जैसीलाई लाग्छ, श्रमजीवी पत्रकार ऐनमा धेरै विषय संशोधन गरिनु आवश्यक छ, जसमा मिडिया उद्योगको आर्थिक पाटोबारे पनि स्पष्ट लेखिनु आवश्यक छ ।

गत साता चैत १८ गतेको सरकारी निर्णयले मिडिया उद्योगलाई थप मर्का पार्ने देखिन्छ । नेपालको निजी मिडिया लामो समयदेखि दुई आधारमा टिक्दै आएको छ, सरकारी विज्ञापन र निजी क्षेत्रको विज्ञापन । यी दुवै कहिल्यै स्थिर वा पर्याप्त देखिँदैनन् । दर्शक/पाठक अनलाइनतर्फ सर्दै जाँदा निजी क्षेत्रको विज्ञापन प्रिन्टबाट क्रमशः घट्दै गएको छ । डिजिटलमा पनि लगानी सीमित र अस्थिर रहँदै आएको छ, जुन मुख्यतः काठमाडौँकेन्द्रित केही ठूला सञ्चारगृहमा मात्र सीमित छन् । 

सूचना तथा प्रसारण विभागका अनुसार देशभर १४ हजार ८ सय ४२ सञ्चारमाध्यम दर्ता छन्, जसमध्ये ८ हजार ५८ पत्रपत्रिका, ५ हजार ३ सय ७ अनलाइन प्लेटफर्म, १२ सय ७ एफएम रेडियो र २ सय ५२ टीभी च्यानल छन् । आम्दानीको स्रोत र मिडिया उद्योगको घनत्व मेल खाँदैन । यसले एउटै ग्राहकका लागि प्रतिस्पर्धा गर्ने, समान व्यवहारको माग गर्ने र जसरी भए पनि बाँचिरहन उपलब्ध दरमै विज्ञापन स्वीकार गर्ने प्रवृत्ति विकसित हुँदै गएको जानकारहरु बताउँछन् । 

साना पत्रपत्रिका, स्थानीय रेडियो र क्षेत्रीय टेलिभिजनहरू साना निजी विज्ञापन र नियमित सरकारी सूचनामाथि निर्भर रहेर सञ्चालन हुँदै आएका छन् । अर्थात्, अधिकांश सञ्चारमाध्यमका लागि सरकारी विज्ञापन पूरक आम्दानी मात्रै नभई, सञ्चालनको मुख्य आधार हुन् । तर, गत चैत १८ मा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सबै सरकारी विज्ञापन र सार्वजनिक सूचनाहरू अबदेखि राज्यस्वामित्वका सञ्चारमाध्यम गोरखापत्र, रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनमार्फत मात्रै प्रकाशन/प्रसारण गर्ने निर्देशन जारी गर्‍यो । 

सरकारी अधिकारीहरूका अनुसार विज्ञापन बजारमा लामो समयदेखि देखिँदै आएका अनियमितता नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले यो निर्णय गरिएको हो । जहाँ बिचौलिया र एजेन्सीहरूले राज्य र सञ्चारगृह दुवैलाई फाइदा नपुर्‍याई ठूलो कमिसन लिने गरेको उनीहरुको आरोप छ । तर सरकारो यो निर्णयले मिडिया व्यवसायी थप चिन्तित बनेका छन् । विज्ञापन संघ नेपाल (आन) ले पनि सरकारको यो निर्णयले स्वतन्त्र पत्रकारितामाथि प्रत्यक्ष असर पार्ने चेतावनी दिएको छ । विज्ञापन बजारमा देखिएको विकृति नियन्त्रण गर्न सरकारसँग वैकल्पिक उपाय हुँदाहुँदै पनि निजी मिडियालाई पूर्ण रूपमा बाहिर राख्नु उचित नहुने संघको धारणा छ ।

यद्यपि, आनले पत्रकारको पारिश्रमिक संकट समाधान गर्ने पक्षबाट भने खासै चर्चा गरेको छैन । नेपाल पत्रकार महासंघले विज्ञापन प्रतिबन्धलाई प्रेस स्वतन्त्रताको मुद्दाका रूपमा उठाउँदै आइरहेको बेला विभिन्न सञ्चारगृहमा पत्रकारहरूले महिनौँसम्म तलब नपाएको विषयमा भने यतिबेला मौन देखिन्छ । 

पत्रकार महासंघका अध्यक्ष निर्मला शर्मा भने आफूहरूले श्रमजीवीको हितका लागि काम गर्दै आएको बताइन् । 'मिडिया हाउसहरूमा समस्या धेरै छ, तर साथीहरू कलेक्टिभ (सामूहिक) रूपमा आउनुभएको छैन । दुई-चार जनाले मात्र भन्दा आवाज कमजोर हुन्छ। यदि पत्रकार महासंघको शाखा मार्फत सामूहिक रूपमा निवेदन आयो भने हाम्रो पक्ष बलियो हुन्छ, त्यसैले हामीले सबैलाई सामूहिक रूपमा निवेदन दिन आह्वान गरेका छौं,' पत्रकार महासंघकी अध्यक्ष निर्मला शर्माले भनिन् ।

अध्यक्ष शर्माले  महासंघले श्रमको मुद्दामा पटक-पटक वार्ता गरे पनि कतिपय मिडिया हाउसहरूले सम्झौताअनुसार पत्रकारहरूको पारिश्रमिक नदिएको बताउँछिन् । 'कतिपय ठाउँमा सम्झौता कार्यान्वयन नभएपछि हामीले आन्दोलन समेत गर्नुपरेको छ। अब हामी पहिले वार्ता गर्ने, त्यसपछि समाधानका लागि अल्टिमेटम दिने र भएन भने आन्दोलनमा उत्रनुको विकल्प छैन,' उनी भन्छिन् । 

पत्रकारले समयमै तलब नपाए उजुरी गर्न पाउँछ । श्रमजीवी पत्रकार संघका अध्यक्ष जैसीका अनुसार, त्यो प्रक्रिया झन्झटिलो छ । तलब नपाएका पत्रकारले सूचना विभागअन्तर्गत प्रेस रजिस्ट्रारकहाँ उजुरी दिन सक्ने कानुनी व्यवस्था भए पनि ती मुद्दा प्रायः श्रम कार्यालय हुँदै श्रम अदालतमा पुग्ने प्रक्रिया अपनाइन्छ, जसले समाधानलाई लामो र जटिल बनाउने उनको तर्क छ । 'यस्तो लामो प्रक्रियामा पत्रकारले छिटो न्याय पाउन कठिन हुन्छ,' उनले भने । 

सबै सञ्चारमाध्यमले समयमै पारिश्रमिक नदिने भने होइन, केही सञ्चारमाध्यमहरूले समयमै पारिश्रमिक दिइरहेका छन् । 'कारोबार' राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकाले प्रत्येक महिनाको १५ गते नियमित तलब वितरण दिइरहेको त्यहाँ कार्यरत पत्रकारले बताए । 'बीचमा एसएसएफमा जाने कुरालाई लिएर ३ महिना अलि ढिलाढिला भएको थियो। अहिले त टाइममै आउँछ । त्यस्तो समस्या छैन,' कारोबारका ती पत्रकार भन्छन्, 'हामीलाई चाहिएको बेला एड्भान्स र इमर्जेन्सी फन्ड पनि दिनुहुन्छ ।' 

त्यस्तै 'आर्थिक अभियान'का एक पत्रकारले पनि आफूहरूले नियमित पारिश्रमिक पाउने गरेको बताए । उनी भन्छन्, 'प्रत्येक महिनाको १५ गते हाम्रो घण्टी बज्छ,' ती पत्रकारले सुनाए, 'शनिबार पर्‍यो भने १६ गते आउँछ । नत्र त १५ गते नै तलब आउँछ ।'

अंग्रेजी दैनिक पत्रिका 'द हिमालयन टाइम्स'ले पनि समयमै पारिश्रमिक दिने गरेको त्यहाँ कार्यरत पत्रकारले बताए । 'कोभिडपछि हामी धेरैको लामो समय तलब रोकिएको थियो । तर जेन-जी आन्दोलनपछि अहिले नियमित आउन थालेको छ,' ती पत्रकारले भने, 'कतिपयको पुरानो पैसा बाँकी नै छ, तर केही बिस्तारै रिलिज हुँदै छ ।'

अनलाइन पोर्टलहरूको अवस्था अझ राम्रो देखिन्छ । सेतोपाटी डटकम र बाह्रखरी डटकमले प्रत्येक  महिना समयमै पारिश्रमिक दिने गरेको त्यहाँका पत्रकारहरू बताउँछन् । 'पारिश्रमिकको विषयमा हाम्रो सम्पादकको कुरा क्लियर छ । तलब खुवाउन नसकेको दिन बन्द गर्छु भन्नुहुन्छ । त्यसैले हाम्रो नियमित नै छ,' सेतोपाटीका पत्रकारले भने, 'बिदाको दिन पर्‍यो भने छुट्टै कुरा, नत्र प्रत्येक महिना त्यही दिन खातामा पैसा आउँछ ।'

बाह्रखरीमा कार्यरत पत्रकारले पनि आफूहरूको नियमित तलब आउने गरेको बताए । उनी भन्छन्, '३ वा ४ गते खातामा पैसा आइहाल्छ । अन्त समस्या छ भन्छन्, तर हाम्रोमा धेरै छैन ।'

'अनलाइनखबर डटकम'ले बीचमा करिब दुई महिना ढिला गरेको थियो, तर अहिले कुनै पनि महिनाको बाँकी नरहेको त्यहाँ कार्यरत एक पत्रकारले भने । 'बीचमा ५० दिनजति तलब आएको थिएन,' ती पत्रकार भन्छन्, 'तर अहिले त हामीले पाइसक्यौँ। त्यति लामो समय होल्ड भएको छैन ।'

फेरि पनि, अन्यका लागि अवस्था भने कठिन छ । 

'मेरा साथीहरू छाडेर गए,' नयाँ पत्रिकाका एक पत्रकारले भने, 'जो बाँकी छन्, कति दिन टिक्छन् थाहा छैन ।'

उकालोका अर्का पत्रकार भन्छन्- 'मैले गलत पेसा रोजेँ ।'