काठमाडौँ — सरकारले दुई दशकयता देशको राजनीतिक र कर्मचारी प्रशासनको उच्च नेतृत्वमा रहेका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्न आयोग गठन गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को बुधबारको बैठकले आयोग गठन गरेको हो । प्रतिपक्षी दलहरूले आफूहरूले पनि माग गर्दै आएको भएकाले आयोग गठन सही भएको तर त्यसले तथ्यमा उभिएर कार्य गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारीको संयोजकत्वको समितिमा पाँच सदस्य रहने सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले बताए । ‘२०६२/६३ देखि हाल २०८२/८३ सम्म सार्वजनिक पद धारण गरेका प्रमुख राजनीतिक पदाधिकारी तथा उच्चपदस्थ कर्मचारीको सम्पत्ति विवरणको संकलन, प्रमाणीकरण तथा छानबिन गर्न सम्पत्ति जाँचबुझ छानबिन आयोग गठन गर्ने निर्णय भएको छ,’ पोखरेलले बताए । समितिका सदस्यहरूमा पूर्वन्यायाधीश पुरुषोत्तम पराजुली, पूर्वन्यायाधीश चण्डीराज ढकाल, पूर्वप्रहरी नायब महानिरीक्षक गणेश केसी र चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट प्रकाश लम्साल सदस्य छन् ।

१३ चैतमा मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकले सुशासन र पारदर्शिताका लागि यस्तो आयोग गठन गर्ने घोषणा गरेको थियो । ‘देशमा व्याप्त भ्रष्टाचार, सम्पत्ति लुकाउने प्रवृत्ति तथा दण्डहीनता अन्त्य गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत रहने गरी १५ दिनभित्र अधिकारसम्पन्न सम्पत्ति छानबिन समिति गठन गर्ने,’ सरकारको निर्णय थियो । सरकारले दोस्रो चरणमा २०४८ देखि २०६२ सम्मको सम्पत्ति छानबिन गर्ने निर्णय पनि गरेको थियो ।

प्रतिपक्षी दलहरूले राजनीतिक प्रचारबाजीका लागि भन्दा पनि तथ्यमा रहेर आयोगले काम गर्नुपर्ने बताएका छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले कार्यकारी पदमा गएका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्न आयोग गठन गर्नु ठीक भए पनि स्थायी कानुन बनाएर कार्यान्वयनमा लैजानु उत्तम हुने र यो विषयको राजनीतीकरण हुन नहुने बताएको छ । कांग्रेसका प्रवक्ता देवराज चालिसेले निश्चित अवधिको भन्दा पनि २०४६ यताकै कार्यकारी पदमा गएका र कर्मचारीको सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्ने पार्टीको धारणा स्पष्ट रहेको बताए ।

‘यस्तो आयोग बनाउनुभन्दा पनि कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्छ । यो राजनीतिक चर्चाको, तेरो र मेरो पार्टीको भन्ने विषय होइन । कानुन बनाएर कार्यान्वयन गर्ने विषय हो । जहिलेसुकै होस्, जोसुकै होस्, सार्वजनिक जिम्मेवारीमा जान्छ र मुलुकको राजस्व परिचालन गर्छ, नीतिगत निर्णय गर्छ भने त्यसको सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्छ,’ चालिसेले भने, ‘कार्यकारी पदमा जानुभन्दा अगाडि र निस्किइसकेपछि पनि सम्पत्ति सार्वजनिक गर्ने कानुन बनाएर कडाइका साथ अनुसन्धान हुनुपर्छ ।’ प्रवक्ता चालिसेले भ्रष्टाचारको विषय भनी सरकारले राजनीतिक औजार खोजेको हो कि भन्ने आफूलाई लागिरहेको पनि बताए ।

आयोगले सत्यतथ्यमा टेकेर काम गर्नुपर्ने एमाले सचिव तथा सांसद पद्मा अर्यालले बताइन् । ‘आयोग गठन गर्ने भनेको न्याय दिने कुरा पनि हो । बेठिक भएको कुरालाई ढाकछोप गर्ने होइन,’ अर्यालले भनिन्, ‘हल्ला गराउने, व्यक्तिको स्वाभिमानमा आँच पुर्‍याउने काम गर्नु हुँदैन । सत्य र तथ्यले देखाएमा कारबाहीको भागीदार जोकोही पनि हुनैपर्छ । हामीले पनि माग उठाउँदै आएको विषय हो, यो ।’

त्यस्तै, मन्त्रिपरिषद्को बैठकले जेन–जी आन्दोलनका क्रममा सुरक्षा निकायको भूमिका सम्बन्धमा ‘२३ र २४ भदौको घटना जाँचबुझ गर्न गठित आयोग’को प्रतिवेदनले उल्लेख गरेका विषय कार्यान्वयनका लागि अर्को समिति गठन गरेको छ । ‘२०८२ भदौ २३ र २४ गतेको घटना जाँचबुझ गर्न गठित जाँचबुझ आयोगले पेस गरेको प्रतिवेदन कार्यान्वयनको सन्दर्भमा सुरक्षा संयन्त्रको हकमा अध्ययन गरी सिफारिस गर्न उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश प्रेमराज कार्कीको संयोजकत्वमा सशस्त्र प्रहरी बलका पूर्वप्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक सुबोध अधिकारी र नेपाल प्रहरीका पूर्वप्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक टेकप्रसाद राई सदस्य रहेको समिति गठन गर्ने,’ मन्त्रिपरिषद्को निर्णय छ ।

मन्त्रिपरिषद्ले गरेका अन्य निर्णयमा अनुदान स्वीकार गर्नेदेखि कर्मचारीको व्यवस्थापनसम्म रहेका छन् । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप कोषमा स्विट्जरल्यान्ड सरकारबाट प्राप्त हुने स्विस फ्र्यांक एक मिलियन बराबरको अनुदान सहायता स्विकार्ने निर्णय भएको प्रवक्ता पोखरेलले जानकारी दिए ।