काठमाडौँ — जेन–जी विद्रोह र त्यसपछिको निर्वाचनमार्फत झन्डै दुईतिहाइको बहुमतसहित दुई साताअघि गठित नयाँ सरकारबाट आमजनताले सुशासन, सेवा प्रवाह र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा नयाँ अपेक्षा गरेका छन् । नयाँ वर्षसँगै मुलुकमा नयाँ परिवर्तनको आस गरेका नागरिकले आलोचनात्मक निगरानी पनि उत्तिकै गरिरहने बताएका छन् । 

२१ फागुनमा भएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनपछि १३ चैतमा वालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन भयो । शाह नेतृत्वको पहिलो मन्त्रिपरिषद्को बैठकले शासकीय सुधारका १०० कार्यसूची सार्वजनिक गर्‍यो । उक्त कार्यसूचीमा केही आशा अनि सुधारको अपेक्षा गर्न सक्ने बुँदाहरू समेटिएको भन्दै प्रशंसा पनि भयो ।

दुई सातामै सरकारले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको सम्पत्ति सार्वजनिक गरेर सकारात्मक सुरुवात गरेको छ । त्यसअघि सरकार गठनको १३ दिनमै विवादमा परेका र स्वार्थ बाझिने काम गरेका श्रम तथा रोजगारमन्त्री दीपककुमार साहलाई बर्खास्त गर्दै प्रधानमन्त्री शाहले विवादरहित पाँच वर्ष सरकार चलाउने सन्देश दिएको भन्दै सरकारसँग आम सर्वसाधारण उत्साही देखिएका छन् । 

सरकार गठन भएलगत्तै २३ र २४ भदौको घटना जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने भन्दै तत्कालीन प्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकलाई पक्राउ गर्ने सरकारको निर्णयमा विवाद र समर्थन दुवै भयो । दण्डहीनता अन्त्यका लागि सरकारको कदमको समर्थन भए पनि पक्राउको प्रक्रियामा प्रश्न उठ्यो । तर सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरणमा सुरु गरेको अनुसन्धान, सरकारी निकायहरूलाई स्वतन्त्रपूर्वक काम गर्न दिने प्रतिबद्धता तथा हस्तक्षेप भएको गुनासो नआउनु र सार्वजनिक सेवा तथा दैनिक जनताको सरोकार रहने सरकारी अड्डाहरूमा डिजिटल अभ्यास भने असल सुरुवातका रूपमा लिनुपर्ने प्राध्यापक मीना वैद्य मल्लको टिप्पणी छ । 

विगतका सरकारलाई विभिन्न बाधा थियो होला वा उनीहरूले आफूलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर सुधार गरेनन् भनेर मान्ने हो भने अब यसलाई अन्त्य गरेर नयाँ सरकार अघि बढ्नुपर्छ- सूर्यनाथ उपाध्याय, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्तनेपालमा सबैभन्दा धेरै प्रश्न उठ्ने र सरकारको आलोचना हुने क्षेत्र हो, सार्वजनिक सेवा । यस्तो सेवा प्रवाहमा दिइने झन्झट र हैरानीले सर्वसाधारण आजित हुँदै आएका छन् । मालपोत, नापी कार्यालय, राहदानी विभाग, लाइसेन्स वितरण र स्थानीय निकायबाट हुने सेवा प्रवाहीमा भ्रष्टाचारसँगै हैरानी पनि नागरिकले विगतका वर्षमा खेप्दै आएका छन् । लाइसेन्स लिन वर्षौं कुर्नुपर्नेर्, राहदानी पाउन हप्तौं धाउनुपर्ने, मालपोत र स्थानीय निकायमा नक्सा बनाउनदेखि तिरो तिर्नसम्म अतिरिक्त रकम बुझाउनुपर्ने हुँदा आम जनता हैरान भएका छन् । 

सरकारी निकायमा हाबी हुँदै गएका बिचौलियाका कारण पनि जनता वाक्क भएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्याय स्वीकार गर्छन् । नयाँ सरकारले यी सबै विकृतिलाई समाप्त गरेर अघि बढ्नुपर्ने उपाध्यायको सुझाव छ । ‘विगतका सरकारलाई विभिन्न बाधा थियो होला वा उनीहरूले आफूलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर सुधार गरेनन् भनेर मान्ने हो भने अब यसलाई अन्त्य गरेर नयाँ सरकार अघि बढ्नुपर्छ,’ उपाध्यायले भने, ‘यो सरकारलाई न विगतले अल्झाउँछ न त सरकार कमजोर नै छ ।’ सरकार आफू पारदर्शी हुने अनि तटस्थ भएर काम गर्ने हो भने सुशासन कायम गर्न र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न उपयुक्त समय भएको उनको भनाइ छ ।

विगतमा सत्ता चलाएका नेताहरूमाथि युवाले खोजेको जस्तो गतिमा काम नगरेको गुनासो रहेको र त्यसमा आफूहरू सचेत रहेको कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले बताइन् । ‘नेपालमा युवा पुस्ताको गुनासो केही भएन भन्दा पनि छिटो भएन भन्ने पनि हो नि । केही हुँदै नभएको पनि होइन, तर हामीले खोजेको गतिमा नभएको हो,’ उनले भनिन्, ‘हामी अरूभन्दा भिन्न तरिकाले छिटो काम गर्न र जनतालाई प्रत्यक्ष रूपमा परिवर्तन भएको छ है भन्ने महसुस हुने गरी कानुन ल्याउन तत्पर छौं ।’

समाजशास्त्री एवं भ्रष्टाचार र सुशासनको पक्षमा अध्ययन अनुसन्धान गर्दै आएका दीपेश घिमिरे पनि २०८२ इतिहासमा भिन्न वर्ष भएको र यसमा हामीले ठूलो जनधनको क्षति बेहोरेकाले अब पूरै परिवर्तन हुनुपर्ने अपेक्षा रहेको बताए । ‘२०८३ मा आर्थिक, राजनीतिक र समाजशास्त्रीय रूपमा पूरै कोर्स नै प्याराडाइन सिफ्ट गरेको अवस्थामा छौं,’ घिमिरेले भने, ‘यो सार्वजनिक सेवा सुधार गर्ने स्वर्णिम अवसर हो ।’

जनताको स्पष्ट म्यान्डेट लिएर आएको सरकार भएकाले हाम्रो सबैभन्दा प्राथमिकताको विषय नै सुशासन हो । सुशासनलाई केन्द्रमा राखेर काम गरिरहेका छौं-सोविता गौतम, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्रीप्राध्यापक मीना वैद्य मल्लले पनि जनताले साथ दिएको र जनमत दिएको यो अवसरमा सरकारले ‘मौकामा हिरा फोर्नु’ भन्ने प्रमाणित गर्नुपर्ने टिप्पणी गरिन् । ‘सरकारले १०० बुँदामा धेरै विषय समेटिएको देखिन्छ । सुशासन, आर्थिक वृद्धि र भ्रष्टाचारको कुरा गरेको छ,’ मल्लले भनिन् ।

कानुनमन्त्री गौतम सरकारको पहिलो प्राथमिकता सुशासन भएको बताउँछिन् । ‘जनताको स्पष्ट म्यान्डेट लिएर आएको सरकार भएकाले हाम्रो सबैभन्दा प्राथमिकताको विषय नै सुशासन हो । सुशासनलाई केन्द्रमा राखेर काम गरिरहेका छौं,’ उनले भनिन्, ‘सुशासन सँगसँगै जोडिएर आउने विषय हो भ्रष्टाचार अन्त्य । त्यसलाई पनि प्राथमिकतामा राखेका छौं ।’

उपाध्याय, घिमिरे र मल्ल अमेरिका–इरान युद्धले पारेको असरमा जनतालाई राहत दिने विषय नै यो सरकारको प्रमुख चुनौती भएको बताउँछन् । अन्य देशमा भएको युद्धको प्रत्यक्ष असर नेपालको भान्सादेखि रोजगारी हुँदै दैनिकीसम्म जोडिने भएकाले यसलाई सम्बोधन गर्नु सरकारको ठूलो र पहिलो चुनौती भएको समाजशास्त्री घिमिरेले बताए ।

‘नेपालको ठूलो हिस्सा वैदेशिक रोजगारीमा छ । त्यहाँबाट आउने रेमिट्यान्सले हामीले धेरै थोक चलाएका छौं । त्यस्तै डिजेल, पेट्रोल जस्ता इन्धन महँगो हुँदा, त्यसले महँगी बढाउँछ,’ घिमिरेले भने, ‘रोजगारी खोसिने अनि महँगी बढ्ने कुरा एकै पटक आउँदा जनतालाई असर गर्छ । यो कुरा सरकारले लामै समय भोग्नुपर्ने संकेत देखिएकाले योजना बनाएर नै काम गर्नुपर्ने देखिन्छ ।’ प्राध्यापक मल्लले पनि अमेरिका र इरान युद्धले धेरै असर पर्ने र त्यसको प्रभाव देखिन थालिसकेको भन्दै त्यसबाट आउने समस्यालाई सम्बोधन गर्नेर् विषयलाई गम्भीर हुन सरकारलाई सुझाव दिइन् । 

जेन–जी अगुवा रक्षा बम नयाँ सरकारबाट आफूहरू आशावादी रहेको बताइन् । ‘विगतमा सरकारको नेतृत्वले शासन चलाउने क्रममा जनतालाई किनारमा राखेको थियो । यस पटक एकल पार्टीको बहुमतको सरकार छ,’ बमले भनिन्, ‘यो सरकारले निर्णय लिँदा जनतालाई केन्द्रमा राखेर जानुपर्छ ।’ नेतृत्वले जनतालाई मनोवैज्ञानिक रूपमा पनि आस दिनुपर्ने उनको भनाइ छ । जनताको कर दुरुपयोग गर्दै अकुत सम्पत्ति आर्जन गर्नेहरूमाथि छानबिन गर्न आयोग बन्ने विषयदेखि सम्पत्ति शुद्धीकरणमा अनुसन्धान र मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरूको सम्पत्ति सार्वजनिक हुनु सकारात्मक भएको उनको भनाइ छ ।

मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरूको सम्पत्ति सार्वजनिक गरेर सरकारले पारदर्शितामा कुनै सम्झौता नगर्ने सन्देश दिएको मन्त्री गौतमको भनाइ छ । ‘कहीँ कतै धेरै विवादित विषय आइहाल्यो भने त्यसमा एकदमै निर्मम भएर धेरै समय नलगाईकन पार्टीले त्यसलाई एक्सनको दायराभित्र ल्याउने काम गर्छ,’ उनले भनिन् ।