काठमाडौँ — नेपालका १३ जिल्लाका निषेधित क्षेत्रहरूमा हुने हेलिकोप्टर उद्धार उडानलाई सरकारले थप सहज र छिटो छरितो बनाएको छ । 

गृह मन्त्रालयले 'निषेधित क्षेत्रमा हेलिकप्टर उडानसम्बन्धी कार्यप्रक्रिया २०७५' मा परिमार्जन गर्दै उद्धार कार्यलाई प्राथमिकता दिने निर्णय गरेको हो ।

२०८२ चैत २६ गते गृहमन्त्री सुधन गुरुङले मानवीय संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राख्दै उद्धार उडानको प्रक्रियामा सहजता ल्याउने निर्णय गरेको वायुसेवा सञ्चालक संघका अध्यक्ष प्रतापजंग पाण्डेले बताए ।

नयाँ व्यवस्था अनुसार, अब निषेधित क्षेत्रमा कुनै बिरामी वा दुर्घटनामा परेका व्यक्तिको उद्धारका लागि तत्काल उडान गर्न सकिनेछ र उडान सम्पन्न भएको २४ घण्टाभित्र आवश्यक कागजातहरू गृहमा पेश गरे पुग्नेछ ।

वायुसेवा सञ्चालक संघले चैत १७ गते गृहमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै निषेधित क्षेत्रमा उडान अनुमति लिने प्रक्रिया अत्यन्तै अव्यावहारिक र झन्झटिलो भएको गुनासो गरेका थिए । 

गृह मन्त्रालय, स्थानीय प्रशासन, पर्यटन मन्त्रालय र नागरिक उड्डयन प्राधिकरण गरी चारवटा निकायबाट अनुमति लिनुपर्ने विद्यमान व्यवस्थाका कारण समयमै उद्धार हुन नसक्दा नागरिकको स्वास्थ्यसम्बन्धी मौलिक हकसमेत कुण्ठित भएको व्यवसायीहरूको तर्क थियो ।

संघका अध्यक्ष पाण्डेले यी प्रक्रियाहरूलाई 'एकद्वार प्रणाली' मा ल्याउन माग गरेका थिए । त्यही मागलाई सम्बोधन गर्दै गृहले अहिलेको खुकुलो व्यवस्था गरेका हुन् ।

एयर डाइनेस्टीका एक अधिकारीका अनुसार, नयाँ निर्देशनपछि अब सम्बन्धित जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँगको समन्वयमा तत्कालै उद्धार उडान भर्न सकिनेछ । उडान सकिएपछि २४ घण्टाभित्र बिरामीको विस्तृत विवरण, ट्रेकिङ कम्पनीको जानकारी वा स्थानीय नागरिक भए त्यस सम्बन्धी विवरण गृह मन्त्रालयमा बुझाउनुपर्नेछ । 

यसले विशेषगरी दुर्गम र निषेधित क्षेत्रमा रहेका विदेशी पर्यटक र स्वदेशी नागरिकको ज्यान जोगाउन ठूलो मद्दत पुग्ने विश्वास गरिएको छ ।

नेपालका केही पर्यटकीय तथा सीमावर्ती क्षेत्रहरूलाई सुरक्षा र सामरिक दृष्टिकोणले 'निषेधित वा नियन्त्रित क्षेत्र' घोषणा गरिएको छ ।

निषेधित क्षेत्रहरूमा नेपालका १३ वटा जिल्लाका विभिन्न भागलाई नियन्त्रित क्षेत्र मानिएको छ । यसमा माथिल्लो मुस्ताङ, माथिल्लो डोल्पा, गोरखाको मनास्लु र चुम भ्याली, मनाङको नार-फु, हुम्ला, मुगु र ताप्लेजुङका केही भाग, दार्चुलालगायत पर्दछन् । 

यी क्षेत्रहरू प्रायः तिब्बतसँग जोडिएका सीमावर्ती भेगमा पर्छन् । यहाँको अद्वितीय संस्कृति, जैविक विविधता र राष्ट्रिय सुरक्षा संवेदनशीलताका कारण विदेशी पर्यटकलाई स्वतन्त्र रूपमा प्रवेश गर्न रोक लगाइएको छ । यी क्षेत्रमा जानका लागि पर्यटकले अध्यागमन विभागबाट विशेष अनुमति पत्र लिनुपर्छ । एक्लै जान पाइँदैन (कम्तीमा दुई जना हुनुपर्ने), अनिवार्य रूपमा अनुमति प्राप्त गाइड साथमा हुनुपर्ने र तोकिएको उच्च शुल्क (जस्तै: मुस्ताङ र डोल्पामा १० दिनको ५०० डलर) तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।