यसअघिको रिटमा तत्कालीन महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माको अगुवाइमा सभापति देउवाको असहमतिकाबीच विशेष महाधिवेशन गरेर  अस‌वैधानिक रुपमा नेतृत्व चयन  गरिएको दावी गर्दै  नयाँ कार्यसमितिलाई मान्यता दिन नहुने  र निर्वाचन आयोगको निर्णय बदर हुनुपर्ने माग गरेका थिए । 

तर सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गर्दै छलफलमा मात्र बोलाएको थियो ।  माघ ६ गते न्यायाधीश सुनिलकुमार पोखरेलको इजलासले कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै अग्राधिकार दिएको थियो । त्यसपछि चैत १ गते तोकिएको पेसी हेर्न नभ्याइने हुदै स्थगित भयो भने चैत २२ गते अदालतकै तर्फबाट स्थगित गरिएको थियो । 

अदालतमा विचाराधिन मुद्दा सुनुवाइ नभएपछि देउवा पक्षले नियमित महाधिवेशनको गतिविधि रोक्न माग गर्दै पुरक निवेदन पेश गरेका थिए । सर्वोच्चमा आज सुनुवाइ भएर अन्तरिम आदेश जारी भएमा नियमित महाधिवेशनको काम प्रभावित हुनसक्छ । यदि, अन्तरिम जारी भएन भने महाधिवेशनको तयारीमा कुनै कानुनी बाधा आउने छैन ।