केन्द्रीय अनुशासन आयोगले पनि भन्यो : मन्त्री साहले पार्टी अनुशासन र आचारसंहिताविपरीत प्रभावमा पारी श्रीमती जुनु श्रेष्ठलाई स्वास्थ्य बिमा बोर्डको सदस्यमा मनोनयन गरे
काठमाडौँ — पार्टी अनुशासनविपरीत काम गरेको भन्दै श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री दीपककुमार साहलाई पदबाट हटाउन रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहलाई आग्रह गरेका छन् ।
केन्द्रीय अनुशासन आयोगले मन्त्री साहले पार्टी अनुशासन र आचारसंहिताविपरीत श्रीमती जुनु श्रेष्ठलाई स्वास्थ्य बिमा बोर्डको सदस्यमा मनोनयन गरेको भन्दै सभापति लामिछानेसमक्ष कारबाहीको सिफारिस गरेको थियो । सोही सिफारिसका आधारमा सभापति लामिछानेले प्रधानमन्त्री शाहलाई सिफारिस गरेका हुन् ।
'श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री माननीय दीपक कुमार साहले मन्त्रीमा बहाल रहँदा पदीय मर्यादाको दुरुपयोग गरी श्रीमतीलाई लामो समय देखि निष्क्रिय राखिएको स्वास्थ्य बिमा बोर्डको सदस्यमा नियमित गराउने कार्य गरेको व्यहोरा पार्टीको केन्द्रीय अनुशासन आयोगको अध्ययनबाट देखिएको र आयोगबाट आवश्यक कारवाहीको लागि मिति २०८२ चैत्र २५ गते पत्र प्राप्त भएको जानकारी गराउँदछु । यसबाट पार्टीको छवि, आदर्श, सिद्धान्त र मर्यादामाथि आँच आउने देखिएको छ,' लामिछानेले भनेका छन् ।
रास्वपाको पार्टी विधानको धारा २५ (४) (क) ले पार्टी सभापतिलाई पार्टीको आदर्श, सिद्धान्त र मर्यादामाथि आँच आउन नदिन जिम्मेवारी सुम्पेको र पदको दुरुपयोग भएको अवस्थामा विधानको धारा ६९ मा पार्टीले जिम्मेवारीबाट फिर्ता बोलाउन (राइट टु रिकल) सक्ने व्यवस्था गरेको पनि लामिछानेले सिफारिस पत्रमा उल्लेख गरेका छन् । साथै यस्तो गम्भीर विषयमा आफ्नो जिम्मेवारीमा गम्भीर नदेखिएकोले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री निशा मेहतालाई पनि सचेत गराउन लामिछानले आग्रह गरेका छन् ।
अनुशासन आयोगले के भन्यो ?
लामो समयदेखि स्वास्थ्य बिमा बोर्डको बैठकमा उपस्थित नभएकी जुनु श्रेष्ठको सदस्य पद स्वत: निष्क्रिय भइसकेको थियो । तर हालै मात्र स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री निशा मेहताले मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरी सदस्यमा सक्रिय गराएकी थिइन् ।
केन्द्रीय अनुशासन आयोगले प्राप्त प्रमाण र विवरण अध्ययन गर्दा दीपककुमार साह सांसद निर्वाचित भई मन्त्रीमा नियुक्त भएपश्चात पदीय हैसियतको प्रभावमा राखी बोर्डमा पुनः सक्रिय गराएको देखिन आएको जनाएको छ । आयोगका कार्यवाहक प्रमुख रमाकान्त रिमालले गरेको सिफारिसमा भनिएको छ, 'सो कार्य आयोगले प्रारम्भिक रूपमा अध्ययन गर्दा पार्टीको विधानको धारा ७१ मा परिवारवादलाई निषेध अन्तर्गत उपधारा (२) मा पार्टीको केन्द्रीय निकाय र प्रदेश निकायका सदस्यको परिवारबाट पार्टीको कुनै पनि निकाय र पार्टीको तर्फबाट राज्यका कुनै पनि निकायमा नियुक्तिका लागि सिफारिस वा मनोनीत गरिने छैन भन्ने व्यवस्थाको बर्खिलाप हुने गरी गम्भीर उल्लंघन भएको देखिन्छ ।'
साथै सो विषयमा जानकारी माग्दा मन्त्री साहले स्पष्ट जानकारी दिन आनाकानी गरेको, अपुरो र झुटो जानकारी दिएको देखिएको पनि आयोगले जनाएको छ । मन्त्री साहले गरेको व्यवहार जनअपेक्षाविपरीत र पार्टीको विधान, कार्यविधि, अनुशासन आचारसंहिता, मूल्य, मान्यता, नीति, सिद्धान्तको समेत प्रतिकूल देखिएको पनि आयोगले जनाएको छ ।
