काठमाडौँ — विगतमा अव्यवस्थित रूपमा एक–एक गरेर राजदूतहरूसँग भेटवार्ता गर्ने परम्परालाई तोड्दै प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले बुधबार सिंहदरबारमा विभिन्न १७ देशका राजदूत र नियोग प्रमुखसँग सामूहिक शिष्टाचार भेट गरेका छन् । त्यसअघि बुधबार नै परराष्ट्र मन्त्रालयले पहिलो पटक सबै मन्त्रीलाई नेपालको कूटनीतिक आचारसंहिता सम्बन्धी छुट्टै जानकारीसमेत गराएको थियो । 

सरकारका यी दुई छुट्टाछुट्टै कदमलाई नेपालको कूटनीतिलाई पुनःसंरचना गर्ने पहलका रूपमा हेरिएको छ । यसबाट कूटनीतिमा सरकारको नीति सुदृढ गर्ने, मिश्रित सन्देशलाई कम गर्ने र व्यक्तिगत प्रभावमा आधारित नभई संस्थागत र एकीकृत दृष्टिकोण कायम गर्ने दिशामा सरकार अघि बढेको कूटनीतिक मामिलाका जानकारहरूको विश्लेषण छ । प्रधानमन्त्री र राजदूतहरूबीच भएको सामूहिक भेट सामान्य शिष्टाचार मात्र नभई कूटनीतिक पुनःसंरचना जस्तो देखिएको भूराजनीतिक मामिलाका जानकार नेपाली सेनाका अवकाश प्राप्त उपरथी बिनोज बस्न्यात बताउँछन् । ‘यसबाट नेपाल प्रतिक्रियात्मक, व्यक्तिकेन्द्रित, दलगत कूटनीतिबाट एकीकृत, राज्यकेन्द्रित कूटनीतितर्फ जान खोजिरहेको स्पष्ट हुन्छ,’ उनले भने ।

२०६३ यताका प्रधानमन्त्रीहरूले प्रायः राजदूतसँग शिष्टाचार भेटवार्ता पनि एकल रूपमा गर्दै आएका थिए । त्यस्तो भेटघाटमा न परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारी उपस्थित हुने गरेका थिए, न त परराष्ट्र मन्त्रालयलाई यसको औपचारिक जानकारी दिने वा अभिलेख राख्ने गरिन्थ्यो । यस्तो अभ्यास कूटनीतिक दृष्टिकोणले स्पष्ट विचलन भएको भन्दै आलोचना हुँदै आएको थियो । परराष्ट्र नीति सत्तामा रहेको व्यक्तिको प्रभावमा सीमित भएको भन्दै आलोचना हुँदै आएको थियो ।

बुधबारदेखि त्यो अभ्यासमा स्पष्ट परिवर्तनको संकेत देखिएको छ । संयुक्त बैठकमा परराष्ट्र सचिव अमृतबहादुर राईले राजदूतहरूलाई स्वागत गर्दै सरकारका प्राथमिकताहरू प्रस्तुत गरेका थिए, जसले परराष्ट्र मन्त्रालयको संस्थागत भूमिकालाई पुनःस्थापित गरेको छ । बैठकमा प्रधानमन्त्री शाहले करिब पाँच मिनेट सम्बोधन गर्दै आफ्ना प्राथमिकताहरू वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरूको सुरक्षा, सुशासन, आर्थिक विकास र छिमेकी तथा साझेदार राष्ट्रहरूसँग सन्तुलित सम्बन्धका विषयमा स्पष्ट पारेका थिए । ‘शान्ति हाम्रो साझा प्राथमिकता हुनुपर्छ,’ बैठकमा प्रधानमन्त्री शाहको भनाइ थियो । 

प्रधानमन्त्री शाहले छिमेकी, मित्रराष्ट्र तथा विकास साझेदारहरूसँग विश्वास, आपसी सम्मान र साझा समृद्धिमा आधारित सम्बन्ध सुदृढ बनाउनेमा पनि जोड दिए । मित्रराष्ट्रहरूसँगको सम्बन्धलाई अझ सुदृढ बनाउने सरकारको प्राथमिकता रहेको उनको भनाइ थियो ।  प्रधानमन्त्री शाहले सरकारले लगानीका लागि अनुकूल वातावरण निर्माण गर्ने, उद्यमशीलतालाई प्रोत्साहन गर्ने तथा दिगो विकासलाई समर्थन गर्न प्रतिबद्ध रहेको पनि बताए ।  बैठकमा भारत, चीन, अमेरिका, बेलायत, जापान, फ्रान्स, जर्मनी, साउदी अरेबिया, कतार, इजरायल, पाकिस्तान, बंगलादेश, श्रीलंका, दक्षिण कोरिया, स्विट्जरल्यान्ड, इजिप्ट तथा संयुक्त राष्ट्रसंघका प्रतिनिधिहरू सहभागी थिए ।

राजदूतहरूसँग सामूहिक भेटवार्ताले नेपाल प्रतिक्रियात्मक, व्यक्तिकेन्द्रित, दलगत कूटनीतिबाट एकीकृत र राज्यकेन्द्रित कूटनीतितर्फ जान खोजिरहेको स्पष्ट हुन्छ । -बिनोज बस्न्यात, भूराजनीतिक मामिलाका जानकारपरराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार राजदूतहरूले प्रधानमन्त्रीलाई बधाई दिँदै आफ्ना राष्ट्राध्यक्ष र सरकार प्रमुखका तर्फबाट शुभकामनासमेत दिए । नयाँ सरकार र नेपाली जनताको हितमा काम गर्न, सहयोग तथा सहकार्य जारी राख्ने प्रतिबद्धतासमेत उनीहरूले व्यक्त गरेका छन् । नयाँ सरकारप्रति समर्थन व्यक्त गर्दै केही राजदूतले आफ्नो देशले सहकार्यका लागि नवीन योजनाहरू बनाइरहेको जानकारी दिएका छन् ।

यद्यपि यस्तो सहकार्यको विषयमा विस्तृत विवरण भने सार्वजनिक गरिएको छैन । ‘बैठकमा सकारात्मक वातावरण देखियो,’ बैठकमा सहभागी परराष्ट्रका एक अधिकारीले नाम नखुलाउने सर्तमा भने, ‘अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय हाम्रो पक्षमा छ तर चुनौती भनेको यो सद्भावलाई कसरी उपयोग गर्ने भन्ने हो ।’

प्रधानमन्त्री–राजदूतहरूको भेटमा परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल, प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाह, मुख्यसचिव सुमनराज अर्यालको पनि उपस्थिति थियो । परराष्ट्र मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार थप ११ राजदूतसँग अर्को बैठकको तयारी गरिएको छ ।

प्रधानमन्त्री र राजदूतहरूबीचको भेटअघि बुधबार नै परराष्ट्र सचिव राईले मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरूलाई नेपालको परराष्ट्र नीति र कूटनीतिक आचारसंहिताबारे जानकारी गराएका थिए । २०७७ मै जारी गरिएको उक्त आचारसंहिता व्यवहारमा भने कमै लागू हुँदै आएको छ । आचारसंहितामा कूटनीतिक शिष्टाचार, मन्त्रीहरूको भूमिकाको सीमा र विदेशी प्रतिनिधिहरूसँग भेटघाट गर्दा पालना गर्नुपर्ने मापदण्डहरू समेटिएका छन् ।

सकभर तह मिलाएर मात्रै भेट गर्न, निमन्त्रणा गर्न र आफ्नो तह विचार गर्न परराष्ट्रले मन्त्रीहरूलाई आग्रह गरेको छ । त्यसरी निमन्त्रणा गरिएका कार्यक्रममा आमन्त्रित अन्य व्यक्तिहरूको स्तर र कार्यक्षेत्रको जानकारी लिन, त्यस्ता कार्यक्रम/समारोहको प्रकृति तथा निमन्त्रणको उद्देश्य राष्ट्रिय हितअनुकूल भए/नभएको बुझेर मात्र कार्यक्रममा सहभागिताको निर्णय लिन परराष्ट्र मन्त्रालयका तर्फबाट सचिव राईले मन्त्रीहरूलाई आग्रह गरेका हुन् । त्यस्ता समारोहमा सरकारका तर्फबाट उच्च तहको प्रतिनिधित्व हुने भएमा अन्य धेरै जना उच्च पदाधिकारी गइरहन नपर्ने भनिएको छ ।

विदेशी पदाधिकारीसँग भएको शिष्टाचार भेट, औपचारिक वार्ता वा बैठकमा भएका कुराकानीका महत्त्वपूर्ण अंशको रेकर्ड राख्नुपर्ने र त्यस्तो टिपोट परराष्ट्र मन्त्रालयमा पठाउनुपर्ने कूटनीतिक आचारसंहितामा उल्लेख छ ।  सरकारका यी कदम सकारात्मक र स्वागतयोग्य रहेको पूर्वराजदूत शम्भुराम सिंखडा बताउँछन् । विगतमा नेताहरूले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई बेवास्ता गर्दै राजदूतहरूसँग अनौपचारिक भेटघाट गर्ने प्रवृत्तिले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छवि कमजोर बनाएको उनको भनाइ छ । ‘त्यस्तो भेटघाट एक प्रकारले लापरबाही र गैरजिम्मेवारी थियो,’ उनले भने ।