काठमाडौं — सर्वोच्च अदालतले १५ मंसिर २०८२ मा सुनाएको फैसलाले भूमिसहित सुकुम्वासी समस्या समाधानमा बाधा पुगेको दाबी गर्दै वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावलोकन निवेदन दर्ता गराएको छ ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका तर्फबाट सचिव मदन भुजेलले बुधबार सर्वोच्चमा पुनरावलोकन निवेदन दर्ता गराएका हुन् ।

२३ असोज २०८२ मा सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले तत्कालीन सुकुम्वासी समस्या समाधान आयोग र जिल्ला संरचना खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो । उक्त आयोग कार्यकर्ता भर्तीकेन्द्र बनेको र आर्थिक अनियमिततामा संलग्न भएको उजुरी मन्त्रालयमा परेपछि तत्कालीन भूमि सुधारमन्त्री अनिलकुमार सिन्हाले खारेज गर्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्‍मा लगेका थिए । सरकारको निर्णयविरुद्ध  आयोगका तत्कालीन अध्यक्ष हरिप्रसाद रिजालसहित ७ जनाले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।

उक्त रिटमा सुरुमा सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । गत १५ मंसिरमा न्यायाधीशद्वय शारंगा सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको इजलासले 'भूमि समस्या समाधान आयोग तथा त्यसअन्तर्गतका जिल्ला समिति, पदाधिकारी तथा कर्मचारीलाई यथावत रुपमा नेपालको संविधान, प्रचलित कानुन र गठन कार्यादेशको परिधिभित्र रही पारदर्शी र प्रभावकारी रूपमा कार्य सम्पादन गर्न दिनु' भनी परमादेश जारी गरेको थियो ।

सर्वोच्चको उक्त फैसलाले आयोग पुनर्स्थापित गरी काम गर्नुपर्ने भएपछि नयाँ मन्त्रीका रूपमा आएलगत्तै प्रतिभा रावलले पुनरावलोकनमा जान सचिव भुजेललाई निर्देशन दिएकी थिइन् । उनले रास्वपाको वाचापत्र, सरकारको १०० बुँदे कार्यसूची र सुशासन मार्गचित्रअनुसार पुरानै स्वरूप र पदाधिकारीलाई जिम्मेवारी दिएर काम गर्न नयाँ जनादेशपछिको सरकारले नसक्ने भएकाले पुनरावलोकनको तयारी गर्न भूमि, कानुन र महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको टोली गठन गरेकी थिइन् ।

उक्त टोलीले तयार गरेको पुनरावलोकन निवेदनमा सर्वोच्चले गरेको यसअघिको फैसला बदर भई निस्सा पाउनुपर्ने दाबी गरिएको छ । सर्वोच्चले निस्सा प्रदान गरेमा नयाँ सरकारले यो समस्या समाधानका लागि एक शक्तिशाली आयोग वा प्राधिकरण गठन गर्ने भूमि सुधार मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।

‘भूमि समस्या समाधान आयोगको पुनर्संरचनामार्फत भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउन र अव्यवस्थित बसोबासलगायत संविधानले सुनिश्चित गरेका अन्य विषयलाई व्यवस्थित गर्ने कार्यमा बृहत् लक्ष्य राखी दिगो समाधानको बाटोमा अघि बढिरहेको छ,’ निवेदनमा भनिएको छ, ‘मौलिक हक कार्यान्वयनसम्बन्धी कानुनको तर्जुमा, जग्गाको नाप-नक्सा, अभिलेखीकरण र वितरणसम्बन्धी समस्याको दिगो समाधान गर्न एक शक्तिशाली आयोग/प्राधिकरण गठन गर्न, सार्वजनिक, सामुदायिक र सरकारी जग्गा, संरचना, सम्पदा, वन क्षेत्र, निकुञ्ज आदिको अनधिकृत भोग तथा अतिक्रमणलाई नियन्त्रण र निरुत्साहित गरी उक्त क्षेत्रको संरक्षण, संवर्धन र व्यवस्थापन गर्न उल्लेखित कानुनहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन आवश्यक भएकाले फैसला पुनरावलोकन हुनु पर्नेछ ।’