गैंडासम्बन्धी मुद्दामा १३ वर्ष जेल बसेका चिप्लेटीका दीपबहादुर सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि ६१ दिन ढिला गरी रिहा भए।
What you should know
चितवन — १३ वर्ष जेल सजाय पूरा गरेपछि गएको माघ २ मा कारागारमुक्त हुने पक्का थियो । तर उसै दिन थप सात वर्ष कैद बस्नु पर्ने भनिएपछि चितवन कोराक चिप्लेटीका दीपबहादुर प्रजा चेपाङ रुन मात्रै सकेनन् । यो विषय सर्वोच्च अदालत पुगेपछि दीपबहादुरको पक्षमा आदेश आयो । जसका कारण छुट्नुपर्ने दिनभन्दा ६१ दिनपछि चैत ३ गते उनी कारागारबाट रिहा भए ।
चितवन सदरमुकाम भरतपुरदेखि पूर्वमा छ खुरखुरे बजार । भरतपुरबाट करिब २० किलोमिटर दूरीमा रहेको पूर्वपश्चिम महेन्द्र राजमार्गआडको खुरखुरेदेखि उत्तरमा पर्छ राप्ती नगरपालिका–१० मा पर्ने कोराकको चिप्लेटी गाउँ । पहाडी भेग कोराकको तल्लो खण्डमा पर्ने चिप्लेटी पुग्ने बेलामा जंगल क्षेत्र आउँछ । जंगलपारिको गाउँका केही युवा कुनै बेला गैंडासम्बन्धी मुद्दामा परेका थिए । चिप्लेटी, त्यसपछिको समिटार र नजिकैको कालीखोला क्षेत्रबाट विगतमा गैंडा सिकारमा संलग्न रहेको आरोपमा केही व्यक्ति धमाधम समातिएका थिए ।
समातिएकाहरू छुट्न पनि सुरु भएका छन् । गैंडा मुद्दामा १३ वर्ष कारागार र ८० हजार रुपैयाँ जरिवानाको सजाय पाएका चिप्लेटीका दीपबहादुर सजाय पूरा गरेर गएको माघ २ गते रिहा हुँदै थिए । छुट्ने बेलामा कारागार प्रशासनले जिल्ला वन कार्यालय चितवनका थप दुई वटा मुद्दामा उनलाई कारागार बस्नुपर्ने खबर सुनायो । विस २०६९ को माघे संक्रातिका दिन पक्राउ परेका दीपबहादुर चितवन कारागार, नवलपरासीको परासी कारागार हुँदै डेढ वर्षअघि नुवाकोट कारागार पुगेका थिए ।
दीपबहादुरमाथि गैंडा मारेर खाग बिक्री गरेको आरोपमा चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जले तीन वटा मुद्दा लगाएको थियो । दुई वटा मुद्दामा १५/१५ वर्ष कैद र एउटा मुद्दामा १३ वर्ष कैद र ८० हजार रुपैयाँ जरिवाना तय भएको थियो । निकुञ्जले लगाएकामध्ये १५/१५ वर्ष कैद हुने दुई वटा मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले दीपबहादुरलाई सफाइ दियो । अर्को मुद्दाको कैद र जरिवाना कायमै रहयो । तर दीपबहादुर कुनै पनि घटनामा आफू संलग्न नभएको दाबी गर्छन् । उनी विस २०६३ माघ १० मा रोजगारीका लागि साउदी अरब गएका थिए ।
परिवारको जेठो छोरा दीपबहादुरको जन्म २०३९ सालमा भएको हो । उनी पहिलो पटक चार वर्ष विदेश बसेर घर फर्केका थिए । त्यसपछि छिटोछिटो आउजाउ गर्न थाले । २०६९ सालमा बिरामी भएर काम गर्न नसक्ने भएपछि घर फर्के । त्यही वर्ष उनी यता पक्राउ परे । ‘मलाई त २०६४/६५ सालतिर भएका घटनामा दोषी बनाएर मुद्दा दायर गरेको रहेछ । म नेपालमै नभएका बेला कसरी गैंडा मार्न जाने ? त्यसैले १५ वर्ष कैद भएको मुद्दामा सर्वोच्चबाट सफाइ पाएँ,’ दीपबहादुरले भने । उनले १३ वर्ष कैद पाएको मुद्दाको घटना भने २०६० सालतिरको हो । यसमा इन्कारी बयान गर्दागर्दै पनि सजाय कायम भएको उनको दाबी छ ।
२०६० सालको घटनामा संलग्न भएर फरार रहेको भन्दै उनको खोजी भइरहेको थियो । त्यही क्रममा उनी समातिए । कारागार पुगेपछि थाहा भयो उनलाई चितवन जिल्ला वनले पनि दुई वटा मुद्दामा दोषी ठहर गर्दै एउटा मुद्दामा पाँच र एउटा मुद्दामा सात वर्ष कैद सजाय तोकेको रहेछ । वनले पनि दीपबहादुरलाई फरार सूचीमै राखेको थाहा भयो । त्यसपछि उनका कान्छा भाई अर्जुन जिल्ला वन गए । ‘म २०७४ सालमा जिल्ला वन गएर दीपबहादुर २०६९ सालदेखि भरतपुर कारागारमा रहेको कुरा गरेपछि कैदी पुर्जी बन्यो । यो भएपछि त उनी फरार रहेका छैनन् भन्ने देखियो । कैदी पुर्जी बनाएकै आधारमा वनको सजाय ८०/८१ सालमै सकियो,’ दीपबहादुरका भाई अर्जुनले भने ।
निकुञ्जले दीपबहादुरलाई पक्राउ गरेकै वर्षदेखि गणना गर्ने हो भने वनको कैद २०७६ सालमै पूरा हुन्थ्यो । उस्तै अपराधमा जति मुद्दा भए पनि कैद सजाय जुन धेरै छ त्यही कायम हुने प्रावधान छ । जिल्ला वनले दुई वटा मुद्दा लगाएर पाँच वर्ष र सात वर्ष कैद फैसला सुनाएको थियो । कानुन अनुसार वनको मुद्दामा दीपबहादुर सात वर्ष कैद बसे पुग्थ्यो । अझ चितवन निकुञ्जले पनि उहीखाले अपराधमा सजाय गरेको थियो । त्यसैले गएको माघ २ गते जेलबाट छुट्नेमा दीपबहादुर ढुक्क थिए । ‘तर २०७४ सालमा जिल्ला वनले कैदी पुर्जी बनाउँदा थुनामुक्त भए पश्चात गणना हुने गरी छोडिदिनु भन्ने रहेछ । त्यसको आधारमा माघ २ गते निकुञ्जको कैद पूरा भए पनि त्यसपछि वनको कैद सुरु हुने अर्थ लगाइयो,’ दीपबहादुरले भने ।
यो खबर चिप्लेटीमा रहेका भाई अर्जुनले थाहा पाएपछि उनी दाई भेट्न गए । यसमा अदालतबाट अर्को आदेश नआएसम्म केही गर्न नसक्ने जवाफ पाएपछि भाई अर्जुनले काठमाडौंमा वकिल खोज्न थाले । वरिष्ठ अधिवक्ता गोपालकृष्ण घिमिरेले दीपबहादुरको लागि मुद्दा लड्ने भए । दीपबहादुरको रिहाइको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट दर्ता भयो ।
फौजदारी कसूर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन २०७४ र त्यस अघिको पुरानो मुलुकी ऐनसँग पनि नमिल्ने प्रावधान अनुसार दीपबहादुरलाई थप थुनामा राख्न नमिल्ने जिकिर गरिएको वरिष्ठ अधिवक्ता घिमिरेले बताए । फौजदारी कसूर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन २०७४ को दफा ३६ मा विभिन्न कसुरमा भएको कैद सजायको कार्यन्वयन कसरी गर्ने भन्ने बारेमा व्यवस्था छ ।
दफा ३६ को १ मा सजाय पाएर कैद भोगिरहेका व्यक्तिलाई एकभन्दा बढी कसुरवापत कैद सजाय गर्नु पर्दा पहिले भएको फैसला बमोजिमको सजायको अवधि पछिल्लो फैसलाको भन्दा बढी वा बराबर भएमा पहिलेको सजाय कार्यान्वयन गर्नुपर्ने प्रावधान छ । त्यसैगरी पछि भएको सजायको अवधि पहिलेको भन्दा बढी भएमा पछिल्लो कैदको सजायको अवधि जति बढी हुन्छ सोही अवधिसम्म थप गर्नुपर्ने उल्लेख छ । यो व्यवस्थाले दीपबहादुरको हकमा निकुञ्जले गरेको कैद सजायबाहेक अरु सजाय नहुने जिकिर कानुन व्यवसायीहरूको थियो । अदालतले त्यही अनुसार आदेश गर्यो ।
सर्वोच्च अदालतको मुद्दा तथा रिट महाशाखाको चैत २ को आदेश अनुसार नुवाकोट कारागारले चितवन जिल्ला वन र चितवन निकुञ्जमा चलेको तीन वटै मुद्दामा दिफबहादुरलाई चैत ३ मा कैदमुक्त गरेको हो । कैदमुत्त हुनुपर्नेभन्दा ६१ दिन ढिला छुटेका दीपबहादुर अहिले घरमा छन् । नुवकोट कारागारका कारागार प्रशासक भेषबहादुर कुँवरले वन कार्यालयको पत्रको विवरणका कारण दीपबहादुरलाई तत्काल छोड्न नमिलेको बताए । ‘नियम अनुसार हुने विषयमा हामीले कुनै कैदीबन्दीलाई किन बढी समय राख्थ्यौं र वनको कैदी पुर्जी नै अरु मुद्दामा थुना मुक्त भएपछि थप राख्ने भन्ने थियो । त्यसलाई अदालतले सच्याएपछि उनी रिहा भएका हुन्,’ कुँवरले भने ।
१५ वर्षे जेल सजाय पूरा भयो, ११ लाख जरिवाना तिर्न नसकेर जेलमै
दीपबहादुर प्रजा चेपाङको घर र काजीमान प्रजा चेपाङको आँगन नै जोडिएको छ । दुवै जनालाई गैंडा सम्बन्धी मुद्दा लाग्यो । काजीमानलाई त नौ वटा मुद्दा लाग्यो । उनलाई यी मुद्दाहरूमा गैंडा मुद्दामा हुने अधिकतम कैद सजाय १५ वर्ष तय भएको छ । विभिन्न मुद्दामा गरेर थप १० लाख ९० हजार रुपैयाँ जरिवाना तिर्नुपर्ने देखिएको कारागार कार्यालय भरतपुरले जनाएको छ ।
काजीमान दीपबहादुर भन्दा दुई वर्ष पहिल्यै २०६७ फागुनमा पक्राउ परे । ‘चितवन निकुञ्जले गरेको सजाय अनुसार उनको १५ वर्षको कैद अवधि गएको फागुन १५ मा सकियो । तर जरिवाना नतिर्दा उनी कारागारमै छन्,’ भरतपुर कारागारका सूचना अधिकारी चेतनाथ ढुङ्गानाले भने । काजीमानकी श्रीमती डिलमाया प्रजा चेपाङ जरिवाना तिर्ने कुनै उपाए नभएको बताउँछिन् ।
चितवन निकुञ्जले काजीमानसँगै डिलमायालाई पनि पक्राउ गरेको थियो । निकुञ्जले उनलाई १० वर्ष कैद गरेको थियो । तर सर्वोच्च अदालतले त्यसलाई पाँच वर्षमा झारेपछि उनी रिहा भएकी थिइन् । ‘छोराछोरी सानै थिए । घरमुली र म पनि समातियौं । मुद्दा मामिला गर्दा खर्च भयो । पुरानो ऋण त तिर्न सकेको छैन । अब जरिवाना कसरी तिर्ने ?’ डिलमायाले भनिन् ।
काजीमानलाई निकुञ्जले गैंडा सिकारका संलग्न भएको दाबी गरेको छ । उनलाई प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सिआइबी)ले पक्राउ गरेको थियो । ‘घर छाडेर कता कता बस्थे हामीलाई थाहा थिएन । त्यत्रो गैंडा मारेको खाग बेचेको भन्छन् हामीले केही देखेको हैन । कैद त पूरा गरे तर जरिवाना तिरेर छुटाउने उपाय छैन,’ उनले भनिन् ।
डिलमाया र काजीमानका दुई छोरा र एक छोरी छन् । छोरीको बिहे भएको छ । छोराहरू काम गर्न विदेश गएका छन् । छोराहरूले विदेशमा कमाए भने त्यही पैसाले जरिवाना तिर्ने डिलमाया बताउँछिन् । भरतपुर कारागारका सूचना अधिकारी चेतनाथ ढुङ्गानाले एक दिन कारागार बस्दा तीन सय रुपैयाँका दरले कटौती हुने बताउँछन् । जरिवाना नतिरी कारागार बसे काजीमान थप १० वर्ष छुट्ने छैनन् ।
जरिवाना नतिरे पनि १० वर्षभन्दा बढी कारागार राख्न नपाउने कानुनी व्यवस्था रहेको छ । ‘गैंडा मुद्दामा विगतका वर्षमा चेपाङ समुदायका व्यक्तिहरू धेरै नै कारागार पुगे । उनीहरू सजाय पूरा गरेर निस्कने बेलामा पनि परेका अप्ठ्याराहरू के हुन् ? हामी हेर्न बुझ्न लाग्दैछौं । गैंडा मारेर कसले कमायो थाहा भएन तर पक्राउ परेका चेपाङले धेरै कुरा गुमाएको छ,’ नेपाल चेपाङ संघका केन्द्रीय अध्यक्ष गोविन्दराम चेपाङले भने ।
