सरकारी विज्ञापन निजी मिडियालाई नदिने निर्णय बारे छलफल गर्न ३० चैतमा सरकारलाई उपस्थित हुन सर्वोच्चले आदेश गरेक छ ।
काठमाण्डौं — सरकारी विज्ञापन निजी मिडियालाई नदिने सरकारको निर्णयको कानुनी आधारबारे अन्तरिम आदेश दिने/नदिने विषयमा छलफल गर्न सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई झिकाएको छ ।
सर्वोच्चका न्यायाधीश मेघराज पोखरेलको इजलासले मंगलबारको बहसपश्चात सरकारलाई अन्तरिम आदेशको छलफलमा उपस्थित हुन आदेश दिएको हो । छलफल गर्न ३० चैतमा सरकारलाई उपस्थित हुन समेत आदेश गरिएको छ ।
नेपाल मिडिया सोसाइटीका अख्तियारप्राप्त अधिवक्ता अनन्तराज लुइँटेलले मिडियामाथि लगाएको विज्ञापन निषेधलाई चुनौती दिँदै सोमबार रिट दायर गरेका थिए ।
मंगलबार भएको बहसमा नेपाल बार एशोसिएशनका अध्यक्ष डा. विजयप्रसाद मिश्र, महासचिव केदार कोइराला, वरिष्ठ अधिवक्ता ललितबहादुर बस्नेत तथा अधिवक्ताहरू अनन्तराज लुइँटेल, विकास भट्टराई, कीर्तिनाथ शर्मा पौडेल, प्रतिभा उप्रेती, विशाल थापा, भक्तिराम घिमिरेलगायतले सरकारको निरकुंश रवैया उपर सर्वोच्चले अन्तरिम आदेशमार्फत रोक लगाउन माग गरेका थिए ।
बहसमा स्थानीय सरकारको कार्यकारी अधिकारमाथि समेत केन्द्रीय सरकारले हस्तक्षेप गरी संघीयता विरोधी कार्य गरेकोले उक्त कामलाई समेत रोक्न आग्रह गरेका थिए ।
राष्ट्रिय दैनिक लगायतका प्रमुख सञ्चार माध्यमका प्रकाशकहरूको संस्था मिडिया सोसाइटीले अधिवक्ता लुइँटेलमार्फत सरकारको निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतमा चुनौती दिएको हुन् ।
सरकारले १८ चैतमा सरकारी विज्ञापन सरकारी मिडियामा प्रकाशन प्रशारण गर्नेगरी सबै निकायमा परिपत्र गरेको थियो ।
