काठमाडौँ — सर्लाहीका अरुण तामाङ आमाको उपचारका लागि एक साताअघि काठमाडौंस्थित वीर अस्पताल पुगे । आमालाई कलेजो र मुटुको रोगको समस्या छ । तर, ६५ वर्षीय आमाको उपचारका लागि भोग्नुपरेको सास्तीले आफैं बिरामी हुने अवस्थामा पुगेको अरुण बताउँछन् । टिकट काट्न र पैसा तिर्न लाइन त्यसमाथि बार हेरेर जाँच्ने व्यवस्थाका कारण उनी हैरान भएका छन् ।

‘टिकट काट्न लाइन बस्नुपर्छ । औषधि ढिला पाइन्छ । कलेजो, मुटु सबै जाँच गर्नुपर्ने भएकाले बारअनुसार बोलाइन्छ । एक साता एउटा जाँच गर्ने, अर्को साता अर्को जाँच गर्नुपर्ने रहेछ । यसले खर्च र समय दुवैको समस्या भइरहेको छ,’ उनले भने । उनी भक्तपुरको डेराबाट हरेक दिन अस्पताल धाउँछन् । यसले पढाइमा समेत असर परेको उनको गुनासो छ । स्नातक अध्ययनरत उनले भने, ‘बारअनुसार फलोअप आउनुपर्छ । लाइनमा बस्दै दिन जान्छ, अझै कति दिन धाउनुपर्ने हो । २५ हजार पैसा सकियो र समय पनि धेरै लागिसक्यो ।’ 

नुवाकोटका मधु मगर सहजै उपचार पाउन नसकेको सास्ती सुनाउँछन् । नसासम्बन्धी उपचार गर्न वीर अस्पताल पुगेका उनले सरकारी अस्पताल नसुध्रिने भन्दै दिक्क लागेको बताए । ‘लाइन बस्दै दिन जान्छ । टिकट काट्न, पैसा तिर्नदेखि औषधि पाउनसमेत समय लाग्छ,’ उनले भने ।

संविधानको धारा ३५ ले स्वास्थ्य सेवालाई मौलिक हक मानेको छ । तर नागरिकले उपचारका लागि दुःख भोग्नु परिरहेको दृश्य अस्पतालहरूमा देखिन्छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा अस्पताल स्तरोन्नति, नयाँ भवन र सेवा विस्तारका योजना अघि बढाइए पनि त्यसअनुसार स्थायी दरबन्दी थप नगर्दा अस्पतालहरू करार कर्मचारीको भरमा सञ्चालनरत छन् । 

२०४८ देखि स्वास्थ्य मन्त्रालयमा दरबन्दीको ‘अर्गनाइजेसन एन्ड म्यानेजमेन्ट’ (ओएनएम) अद्यावधिक हुन सकेको छैन । २०४८ मा चिकित्सकको दरबन्दी १ हजार २ सय १२ जना थियो । २०४८ मा नेपालको जनसंख्या १ करोड ८४ लाख थियो । जनगणना २०७८ अनुसार जनसंख्या बढेर २ करोड ९१ लाख पुगेको छ तर दरबन्दी यथावत् छ । रिक्त दरबन्दीमा पदपूर्ति गरिए पनि नयाँ खुलाइएको छैन । 

जबकि आर्थिक सर्वेक्षण २०८१/८२ का अनुसार फागुन २०८१ सम्म ३ लाख ६६ हजार ५ सय ५ स्वास्थ्यकर्मी दर्ता भएका छन् । त्यस अवधिमा ११ हजार ६ सय १६ चिकित्सक मेडिकल काउन्सिलमा दर्ता भएका छन् । ‘नेपालमा स्वास्थ्य जनशक्तिको अवस्था र प्रक्षेपण’ तथा जनशक्ति विकास योजनाको सैद्धान्तिक अवधारणाअनुसार सन् २०३० सम्म स्वास्थ्य जनशक्तिको प्रक्षेपण गरिएको छ । चिकित्सा सेवा आयोगले २०७९ मा प्रकाशित गरेको प्रक्षेपणमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८७/८८ सम्ममा नेपालमा ३ लाख १ हजार ८ सय ९५ स्वास्थ्य जनशक्ति आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ । जनशक्ति उत्पादन र आवश्यकतालाई हेर्दा ६३ हजार २ सय २६ जनशक्तिको अन्तर रहेको आयोगले उल्लेख गरेको छ ।

दरबन्दीअनुसार अस्पतालमा छैनन् स्वास्थ्यकर्मी 

वीर अस्पतालमा स्वास्थ्यकर्मीको सरकारी दरबन्दी संख्या ६ सय ८७ छ तर ४ सय ८७ जना मात्र कार्यरत छन् । दरबन्दी अनुसार २ सय कर्मचारी अभाव छ । यो अस्पतालमा दरबन्दीबाहेकका कर्मचारीको संख्या १ हजार ४ सय १४ छ । उपत्यका बाहिरका अस्पतालहरूमा पनि दरबन्दीअनुसार चिकित्सक छैनन् । डडेलधुरा अस्पतालमा ५६, कोशी अस्पतालमा ९९ र भेरी अस्पतालमा ५३ दरबन्दी रिक्त छ । 

वीर अस्पतालका न्युरो सर्जन तथा विभाग प्रमुख डा. राजीव झा २५ वर्षदेखि यही स्वास्थ्य प्रणालीमा रहेर काम गरिरहेका छन् । ‘हाम्रो विभागमा आवश्यक जनशक्तिको करिब ५० प्रतिशत अभाव छ,’ उनी भन्छन् । न्युरो वार्डमा न्युरो सर्जरी अपरेसन युनिट छ, जहाँ कम्तीमा २५–३० जना नर्स आवश्यक पर्छ तर अहिले १२ जनाले मात्र धानिरहेका छन् । आईसीयू वार्ड, क्याबिन सबै ठाउँमा जनशक्तिको अभाव रहेको झाको भनाइ छ । झाका अनुसार हरेक दिन न्युरो सर्जरी विभागमा औसत ८ जना भर्ना हुन्छन् ।

जनशक्ति अभावका कारण बिरामीले सहजै सेवा पाउन सकेका छैनन् । ‘सर्जरी दैनिक ५–६ वटा हुन्छन् तर सरकारी डाक्टर ४ मात्र छन् । तीमध्ये पनि एक जना करारमा छन् । तीन वटा वार्डमा ४५ जना नर्स छन् । तीन सिफ्टमा बाँड्दा संख्या अत्यन्तै अपुग हुन्छ,’ उनले भने । 

दरबन्दी थपको विषय योजनामै सीमित

विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्डअनुसार प्रति १ हजार जनसंख्यामा कम्तीमा ४.४५ चिकित्सक, नर्स र मिडवाइफ (गर्भावस्था र प्रसूति सेवा प्रदान गर्ने) हुनुपर्ने भए पनि नेपालमा यो अनुपात १.४९ मात्र छ । चिकित्सा सेवा आयोगको प्रक्षेपणअनुसार सन् २०३० सम्म यो अनुपात ४.९७ आवश्यक पर्ने जनाइए पनि हासिल हुने कठिन देखिन्छ ।

यसको प्रमुख कारण हो, बजेट व्यवस्थापन । स्वास्थ्य मन्त्रालयले दरबन्दी थप्ने प्रयास नगरेको होइन । २०८१ मा तत्कालीन स्वास्थ्यमन्त्री प्रदीप पौडेलले स्वास्थ्य जनशक्ति थप्ने योजना अघि सारे । मन्त्रालयले करिब १५ हजार दरबन्दी थप्ने ओएनएम प्रस्ताव तयार गर्‍यो । तर अर्थ, कानुन र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको सहमति नपाउँदा प्रस्ताव फिर्ता भयो । 

तेस्रो प्रयासमा संख्या घटाएर १२ हजार १०२ दरबन्दी प्रस्ताव गरियो । यसमा ६ सय डाक्टर, १ हजार २०० नर्स, मिडवाइफ, डाइटिसियन, अस्पताल व्यवस्थापकलगायत नयाँ सेवा विस्तारसँग सम्बन्धित जनशक्ति समावेश थिए । मन्त्रिपरिषद्बाट सैद्धान्तिक स्वीकृति पाए पनि अर्थ मन्त्रालयबाट बजेट स्वीकृति नआउँदा दरबन्दीको प्रक्रिया रोकिएको थियो । 

नेपाल चिकित्सक संघका पूर्वअध्यक्ष प्रा.डा. लोचन कार्कीका अनुसार नेपालको स्वास्थ्य प्रणाली जुन संकटमा छ, त्यसको मूल कारण सरकारले दरबन्दी थप्न प्राथमिकता नदिनु हो । ‘नेपालीको औसत आयु बढेको छ, रोगको प्रकृति फेरिएको छ, दीर्घरोगीको संख्या बढेको छ तर जनशक्ति उही पुरानै ढाँचामा अड्किनुले स्वास्थ्य क्षेत्र संकटमा छ भन्ने देखिन्छ,’ उनले भने । जनशक्ति नहुँदा समयमै उपचार नहुने, विशेषज्ञ सेवा नपाइने, अस्पतालमा भीड बढ्ने र बिरामीलाई आवश्यक ध्यान दिन नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको उनको भनाइ छ । दुर्गम क्षेत्रको अवस्था झन् दर्दनाक रहेको कार्की बताउँछन् । ‘दुर्गममा भवन छ, उपकरण छन् तर सेवा दिने जनशक्ति छैनन्,’ उनले भने । उनका अनुसार सरकारको प्राथमिकता अझै पनि पूर्वाधार केन्द्रित छ । ‘भवन बनाउन, उपकरण किन्न बजेट छुट्याइन्छ तर ती चलाउने डाक्टर, नर्स र प्राविधिकका लागि बजेट हुँदैन, यो नीतिगत त्रुटि हो,’ उनले भने ।

लोक सेवाबाट नियुक्तिमा ८ देखि ९ महिना

लोक सेवा आयोगको ढिलाइले जनशक्ति व्यवस्थापन झन् जटिल बनेको छ । विज्ञापन नं. १०७३/०७९–०८० को मेडिकल अधिकृत पदमा सिफारिसमा ९ महिना लागेको देखिन्छ । त्यस्तै, स्टाफ नर्स पदमा विज्ञापन नं. १७३५०/०७९–०८० मा सिफारिस हुन ८ महिना लागेको छ । 

अछामका खेमराज बयक दुई वर्षदेखि एचए लोक सेवाको तयारीमा छन् । कोशी प्रदेशको परीक्षा दिइसकेका छन् भने बागमतीको पर्खाइमा छन् । अघिल्लो वर्ष पहिलो पत्रमा नाम निकाले पनि दोस्रो पत्रमा सफल हुन सकेनन् । तर सरकारी सेवामा प्रवेश गर्ने उनको यात्रा रोकिएको छैन । १–२ महिनामै नतिजा आउन सके प्रभावकारी हुन्थ्यो भन्ने उनलाई लागेको छ । ‘लोक सेवाको कोटा थोरै हुन्छ । सिफारिस हुन ६ महिना लाग्छ । कोटा सीमित छ, प्रक्रिया लामो छ । समयमा नै परीक्षा र सिफारिस हुन सके विद्यार्थीलाई धेरै सहज हुन्थ्यो,’ उनी भन्छन् ।

सुर्खेत, वीरेन्द्रनगर–६ की सिर्जना बुढाथोकीले एक वर्षअघि पीसीएल नर्सिङ सकेर लोक सेवाको तयारी गरिरहेकी छन् । अघिल्लो वर्ष उनको प्रयास सफल भएन । यो वर्ष भने बागमती, गण्डकी र कोशी प्रदेशमा आवेदन दिएकी छन् । नेपालमै बसेर सेवा गर्ने इच्छाले लोक सेवाको तयारी गरेको उनले बताइन् । ‘विदेश नजाने सोचले लोक सेवाको तयारीमा लागेको हुँ । प्रयास गर्दै जाँदा सफल हुन्छु भन्ने आशा छ । तर लोक सेवाको ढिलाइले परीक्षा र सिफारिससम्ममा धेरै समय लाग्ने हुँदा ढिलाइ हुन सक्ला,’ उनी भन्छिन् । सीमित कोटा खुल्नु र परीक्षाको समय लामो हुनाले विद्यार्थीहरू भविष्यप्रति अलमलमा परेको बुढाथोकी बताउँछिन् । 

लोक सेवा आयोगका प्रवक्ता पुरुषोत्तम शर्माले आयोगले वार्षिक कार्यतालिकाअनुसार परीक्षा सार्वजनिक गर्दै आएको स्पष्ट पारे । परीक्षा हलको उपलब्धता, आवश्यक जनशक्ति र व्यवस्थापन क्षमताका आधारमा परीक्षा सञ्चालन गरिने उनको भनाइ छ । ‘केही अवस्थामा दिनमै दुईदेखि तीन वटासम्म परीक्षा सञ्चालन गर्नुपरेको हुन्छ । एउटै उम्मेदवारले दुई–तीन फरक पदमा परीक्षा दिने अवस्था पनि रहने भएकाले तालिका व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बन्छ,’ उनले भने । परीक्षा सम्पन्न भएपछि उम्मेदवारले मुद्दा दायर गरेमा वा कानुनी समस्या आएमा अदालतको आदेशअनुसार अघि बढ्नुपर्ने बाध्यता रहेको शर्माले बताए । आयोगले परीक्षा र सिफारिस प्रक्रिया छिटो गर्न प्रयास गरिरहेको पनि उनले जानकारी दिए । 

बिदेसिँदै जनशक्ति 

स्वदेशमै अवसर नपाउँदा स्वास्थ्य जनशक्ति बिदेसिने क्रम पनि बढ्दै गएको छ । २०५२ देखि हालसम्म ३० वर्षमा ५२ हजार नर्सहरू बिदेसिएको नेपाल नर्सिङ काउन्सिलको तथ्यांकमा उल्लेख छ । मेडिकल काउन्सिलको तथ्यांक हेर्दा स्वास्थ्यकर्मीले विदेश जान काउन्सिलबाट असल चारित्रिक प्रमाणपत्र (गुड स्ट्यान्डिङ सर्टिफिकेट) लिनेको संख्या पनि बढिरहेको छ । आव २०७७/७८ मा १ हजार ८७ चिकित्सकले यो प्रमाणपत्र लिएका थिए भने २०८१/८२ मा प्रमाणपत्र लिनेको संख्या २ हजार ६ सय ८१ पुगेको छ ।