काठमाडौँ — २० वर्षीय अनु शाही ठकुरी ‘ट्रान्सम्यान’ हुन् । सार्वजनिक शौचालय प्रयोग गर्ने बेला उनले जहिल्यै सकस भोग्नुपर्छ । अघिपछि पुरुष शौचालय प्रयोग गर्ने उनलाई महिनावारीका बेला त्यही शौचालय काम लाग्दैन ।

‘महिनावारीका बेला सार्वजनिक महिला शौचालय प्रयोग गर्नुपर्‍यो भने अरू महिलालाई असहज हुन्छ, फेरि पुरुष शौचालय जाऊँ प्याड राख्ने ठाउँ पनि हुन्न, न सफा हुन्छ,’ उनले भने । 

विद्यालय, क्याम्पस, सरकारी कार्यालय वा कुनै पनि सार्वजनिक ठाउँमा उनलाई सजिलो हुने शौचालय छैन । जहाँ पनि महिला र पुरुष शौचालय मात्र छन् । 

काठमाडौंको रत्नराज्य क्याम्पसमा स्नातक पढ्ने उनलाई अर्कै कलेजमा प्लस टु पढ्ने बेलाको एउटा घटना याद आइरहन्छ । प्लस टु पढ्दाका सुरुवाती दिनमा उनले आफू ट्रान्सम्यान भएको खुलाएका थिएनन् । ‘एक दिन महिला शौचालय प्रयोग गर्न छिरेको मात्रै के थिएँ, भित्र रहेका महिलाहरू हाम्रो शौचालयमा पुरुष आयो भन्दै चिच्याउन थाल्नुभयो,’ उनले सुनाए, ‘हल्लाखल्ला भयो । शिक्षकहरू आउनुभयो, मैले आफ्नो परिचय लुकाएर म महिला नै हो भनेँ, त्यस दिनबाट मैले शौचालय जानै छोडिदिएँ । पिसाब रोक्न उनले पानी निकै कम पिउन थाले, जसले गर्दा पिसाबको संक्रमण देखियो ।

शौचालय मात्रै होइन, सार्वजनिक संरचना प्रयोग गर्दा लैंगिक अल्पसंख्यक, अपांगता भएका व्यक्ति र महिलालाई समस्यै समस्या हुन्छन् । सार्वजनिक बाटोघाटो, सडकपेटी, खानेपानीका धारा, सरकारी सुविधा लिन जाने ठाउँमा यो समुदायले निकै कठिनाइ भोग्नु परिरहेको छ । 

शाही आफूहरूले भोगिरहेका समस्यामा अब नीति निर्माण तहबाटै समाधान खोजिनुपर्ने बताउँछन् । 

‘आजसम्म लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायका बारेमा पर्याप्त थाहा नभएर पूर्वाधार बनेनन् होला तर अब समावेशी बन्नुपर्ने समय आयो,’ उनले भने ।

000

२४ वर्षिया रीना पन्त ‘वाकिङ फ्रेम’ को सहारामा हिँडडुल गर्छिन् । दुवै खुट्टा जन्मजात कमजोर भएकाले राम्रोसँग टेकिन्नन् । त्यसैले बाल्यकालबाटै सहारा बन्यो ‘वाकिङ फ्रेम’ । त्यही पनि धेरै हिँड्नुपर्ने बाटोमा पर्याप्त साहारा बन्दैन । 

पन्त अहिले बागबजारको पद्मकन्या बहुमुखी क्याम्पसमा स्नातक अध्ययनरत छिन् । आउजाउ गर्न सहज होस् भनेरै उनी क्याम्पसकै होस्टेलमा बस्छिन् । क्याम्पसदेखि होस्टेल, होस्टेलदेखि क्याम्पस । उनको दिनचर्या प्रायः यतिमै बित्छ । अपांगमैत्री सडक नहुँदा ओहोरदोहोरमा समस्या हुन्छ, त्यसैले हतपति बाहिरफेर जाँदिनन् । 

‘बाटोमा कति खाल्डाखुल्डी हुन्छन्, हिँड्नै मिल्दैन । कति ठाउँमा त फ्रेम नै अड्किएर लडेकी छु,’ पन्त भन्छिन्, ‘त्यसैले एक्लै त हिँड्दिनँ, सधैं साथीहरू पनि हुँदैनन् ।’ सडकमा आवतजावत मात्रै होइन, अन्य संरचना पनि अपांगतामैत्री नभएकाले उनको दैनिकी सकसपूर्ण छ ।

कति सरकारी र निजी कार्यालयका भवन, विद्यालय, क्याम्पसमा सहज र फराकिलो भर्‍याङ हुँदैनन् । कति ठाउँमा अपांगमैत्री शौचालय भेटिँदैनन् । यही कारण साधारण जीवनचर्या असहज हुने उनको अनुभव छ । ‘यस्तै असहजताका कारण धेरै अवसर गुमाउनुपरेको छ,’ उनले गुनासो गरिन् । 

000

चितवन भरतपुर–२७ की संगीता पराजुली जन्मजात दृष्टिविहीन हुन् । हिँड्डुल गर्दा उनलाई अप्ठ्यारा र असजिला संरचनासँग पौंठेजोरी खेलिरहनुपर्‍यो । कैयौंपटक लडिन्, कैंयौंपटक घाइते भइन् । तर, हिम्मत हारिनन् । ब्रेल लिपिको सहायतामा पढेर २०७९ मा शिक्षक सेवा आयोगमार्फत निम्न माध्यमिक तहमा नाम निकालिन् । त्यसपछि उनी रामेछापको खाँडादेवी गाउँपालिका–९ मा पढाउन जानुपर्‍यो । 

‘रामेछाप बसाइ एकदमै पीडादायी रह्यो, पढाउने क्रममा विद्यालयकै प्रांगणमा लडेर दाहिने हात भाँचियो,’ उनी भन्छिन्, ‘अपांगमैत्री संरचनाको कमी र भौगोलिक विकटताले गर्दा यस्तो भएको हो । पहाडमा अपांगता भएका व्यक्तिलाई पठाउँदा धेरै नै कठिनाइ हुन्छ, यसको उदाहरण म आफैं हुँ ।’

अहिले धादिङको निलकण्ठ नगरपालिका–११, स्थित मन्जुश्री माध्यमिक विद्यालयमा उनको सरुवा भएको छ । दृष्टिविहीन भएकाहरूले अरूको सहाराबिना हिँड्न मिल्ने अपांगमैत्री संरचना निर्माणमा सरकारको  ध्यान जानुपर्ने उनको सुझाव छ । 

000

आफ्नै कार्यालय या सार्वजनिक रूपमा सेवा लिन जाने ठाउँमा प्रायः महिलाले खेपिरहेको समस्या हो, स्तनपान । मुलुकभर ७ सय ५३ वटा स्थानीय तह छन्, कमै स्थानीय तहले मात्र कार्यालय परिसरमा छुट्टै स्तनपान कक्ष बनाएका छन् । 

सार्वजनिक निकायमा काम गर्ने हुन् या सेवा लिन जाने, प्रायः महिलालाई स्तनपान गराउन सकस पर्छ । त्यति मात्र होइन गर्भवती भएका बेला सार्वजनिक सवारी, सार्वजनिक बाटो, शौचालय, अस्पतालमै उनीहरूलाई सहज वातावरण छैन ।

बैंकजस्तो ठाउँमा कार्यरत महिला कर्मचारीसमेत स्तनपान सुविधाबाट वञ्चित हुने गरेको सडक सुरक्षा विज्ञ भगवती सेढाईंले देखेकी छन् । ‘यस्ता पूर्वाधार बनाउन ठूलो खर्च हुने नै भयो,’ उनी भन्छिन्, ‘सार्वजनिक बसहरूमा केही सिट आरक्षण गर्नु मात्र पर्याप्त छैन, बरु सबैले सहज रूपमा यात्रा गर्न सक्ने वातावरण बनाउन आवश्यक छ ।’ नेतृत्वले लैंगिक दृष्टिकोणबाट सबैका समस्यालाई आत्मसात नगरेसम्म लैगिंकमैत्री वातावरण निर्माणमा चुनौती रहने उनले बताइन् । 

के भन्छन् विज्ञ/कर्मचारी ?

नेपालमा लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदाय र महिलाका लागि समावेशी पूर्वाधार नबन्नुमा सरोकारवालामा ज्ञानको कमी प्रमुख कारण रहेको सरोकारवाला तथा विज्ञहरू बताउँछन् । 

नेपालका सडक र सार्वजनिक सवारीसाधन गर्भवती, बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिकमैत्री छैनन् । जसका कारण उनीहरूले आफ्नो जीवन जोखिममा राखेर यात्रा गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।

स्थानीय तहमा हुने पूर्वाधार बालमैत्री, अपांगमैत्री र महिलामैत्री बनाउने गरी विभिन्न नमुना नीति, मापदण्ड र मूल्यांकनका सूचक तयार पारी मन्त्रालयको वेबसाइटमा राखिएको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयकी सहसचिव नीता पोखरेल अर्याल बताउँछिन् । ‘महिलामैत्री, अपांगमैत्री, बालबालिकामैत्री पूर्वाधार विकास गर्ने गरी नीति बनाइएको छ,’ मन्त्रालयकी प्रवक्तासमेत रहेकी उनले भनिन् ।

स्थानीय तहको मूल्यांकन गर्दा समावेशी पूर्वाधार बनाएको छ/छैन भनेर हेर्ने गरिएको उनको भनाइ छ । 

मन्त्रालयअन्तर्गत सामाजिक समावेशीकरण शाखा प्रमुख उपसचिव विष्णुकुमारी भुसाल अनुगमनमा क्रममा आवश्यक संख्या थप गर्न सुझाव दिने गरेको बताउँछिन् । ‘समावेशी पूर्वाधार बनाउने स्थानीय तहको संख्या हामीसँग छैन, अहिलेसम्म तयार गरिएको पनि छैन,’ उनले भनिन्, ‘कति छन् चाहियो भनेर खोजिएको पनि छैन, आवश्यक परेको खण्डमा सबै स्थानीय तहमा पत्राचार गरेर माग्नुपर्छ ।’ 

तर सिंहदरबारभित्रै महिलाले भोग्नुपरेका असुविधा पनि उनले देखेकी छन् । ‘कतिपय भवनमा महिलाका लागि छुट्टै शौचालय छैन, आफू बसेकै कक्षमा छुट्टै शौचालय नभएपछि अर्को कक्ष वा तलामा जानुपर्ने बाध्यता हुन्छ,’ उनले भनिन्, ‘सेवा प्रवाह बढी हुने अड्डामा भौतिक संरचना त्यहीअनुसारको हुनुपर्छ, अब बन्ने पूर्वाधार महिलामैत्री, अपांगमैत्री, बालबालिकामैत्री बन्नुपर्छ ।’

पद्मकन्या क्याम्पसको जनसंख्या तथा लैंगिक अध्ययन विभागकी प्रमुख तथा सडक सुरक्षा विज्ञ  भगवती सेढाईं नेतृत्वको दृष्टिकोणले नै ठूलो महत्व राख्ने बताउँछिन् । ‘नीति निर्माण गर्ने तहमा जस्तो दृष्टिकोण राख्ने व्यक्ति छन्, पूर्वाधार पनि त्यस्तै बन्ने हो,’ उनले भनिन्, ‘अहिले बनेका पूर्वाधार समावेशी नहुनुको मुख्य कारण नीति निर्माण र कार्यान्वयनको तहमा सम्बन्धित समुदायको प्रतिनिधित्वको अभाव नै हो ।’

उनले केही विकसित मुलुकको उदाहरण पनि दिइन् । ‘विकसित मुलुकमा बच्चा बोकेका वा गर्भवतीहरू सार्वजनिक सवारीमा चढ्दा हाम्रोमा जस्तो ठूलो खुड्किलो उक्लिन पर्दैन, जमिनको सतहमा बस आउँछ अनि चढ्न मिल्छ,’ उनी भन्छिन्, ‘२१औं शताब्दीमा आइपुग्दा पनि हाम्रोमा भने लैगिंक आवश्यकताअनुसारका पूर्वाधार नै बनाउन सकेका छैनौं ।’

सन् २०२५ को एक अध्ययनले अपांगता भएका व्यक्तिहरूको पहुँच र सुरक्षामा गम्भीर खाडल रहेको देखाएको नेपालका लागि यूएन वुमेनकी प्रतिनिधि प्याट्रिसिया फर्नान्डेज–पाचेकोले बताइन् । ‘र्‍यामजस्ता अपांगतामैत्री तथा सुरक्षा पूर्वाधार अभावले अपांगता भएका व्यक्तिहरूको आत्मसम्मान र स्वतन्त्रतालाई खुम्च्याइरहेको छ, यस्ता पूर्वाधार विकासमा हामीले दिएका सुझावहरू कतिपय स्थानीय तहहरूले आफ्ना कार्ययोजना र वार्षिक बजेटमा समावेश गर्नु सकारात्मक पहल हो ,’ उनले भनिन्, ‘सशक्त महिला समृद्ध नेपालमार्फत मधेश, कर्णाली र सुदुरपश्चिमका केही नगरपालिकाहरूमा अपांगतामैत्री सुविधाका लागि नीति तथा कार्यक्रम निर्माणमा सहयोग गरिरहेका छौं ।’   

उदाहरणीय पालिका

लैंगिक दृष्टिकोणबाट नेतृत्वले सोच्ने हो भने समावेशी संरचना बनाउन सकिने रहेछ भन्ने उदाहरण हो, दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिका ।

दुई वर्षअघिसम्म साना बच्चा बोकेर सेवा लिन आउँदा महिलालाई स्तनपान गराउन खुब सकस हुन्थ्यो । ओढ्नेले छोपेर, रुखको फेदमा गएर स्तनपान गराउँथे ।

बच्चा भएका महिला सेवाग्राही र आफ्नै सहकर्मीलाई भएको यस्तो समस्या देखेपछि मेयर तीर्थराज भट्टराईले स्तनपान गर्ने छुट्टै कक्ष बनाउने योजना बनाए । निर्वाचित भएर आएलगत्तै तत्काल यसबारे निर्णय गरेर बाँसैबाँसले घेराबारा गरी खरले छाएको कटेज निर्माण गरे । ‘बाहिर प्रतीक्षालय र भित्रपट्टि छुट्टै स्तनपान कक्ष बनाएका छौं,’ उनले भने । 

नयाँ भवन पनि अपांगता भएका व्यक्तिलाई सहज हुने किसिमको बनाउन थालिएको उनको भनाइ छ ।

कार्यान्वयन कहिले ?

सार्वजनिक पूर्वाधार तथा संरचनालाई सबै किसिमका सेवाग्राहीलाई सहज हुने बनाउन सहरी विकास मन्त्रालयले लैंगिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण (लैससास) मार्गदर्शन बनाएको पनि १२ वर्ष पुग्यो । कार्यक्रम तथा आयोजनाहरूमा परिचालन हुने स्रोतसाधन र यसबाट प्राप्त लाभमा महिला, विपन्न तथा वञ्चित समूह (मविवस) को पहुँच बढाउन मन्त्रालयअन्तर्गत लससास मार्गदर्शनको कार्यान्वयन गर्ने भनिएको छ । उनीहरूको पहुँच अभिवृद्धि भए/नभएको अनुगमन पनि सोही मन्त्रालयले नै गर्छ ।

सम्पूर्ण कार्यक्रम तथा आयोजनामा लससासका मुद्दाको उचित सम्बोधन तथा आयोजनाका प्रत्येक चरणमा संस्थागत सुनिश्चितता गर्ने मापदण्डमा उल्लेख भए पनि अहिलेसम्म यसको कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । यसको कार्यान्वयन सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले गर्ने भनिएको छ । 

विभागका महानिर्देशक रविन्द्र बोहरा यो कार्यान्वयनकै चरणमा रहेको बताउँछन् । ‘नयाँ भवन बनाउँदा महिलामैत्री, अपांगमैत्री बनाउने हो, त्यहीअनुसार बनाउँदै पनि लगिएको छ,’ उनले भने, ‘यो पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा नआएको होला, तर क्रमशः कार्यान्वयन गर्दै लग्छौं ।’ 

पछिल्लो समय सबै पक्षलाई समेट्ने गरी भवन बनाउन सुरू गरिएको सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग अन्तर्गतका इन्जिनियर हिमाल केसी बताउँछन् । ‘निर्देशिका पनि जारी भएको छ, ‘राष्ट्रिय भवन संहिता–२०६० अनुसार अपांगमैत्री, महिलामैत्री भवन बनाउन थालिएको छ,’ उनले भने, ‘भवन संहिताअनुसार बेला–बेलामा निर्माणमा संलग्न इन्जिनियरलाई तालिम दिएर सबै क्षेत्रलाई समेट्ने गरी पूर्वाधार बनाउन लगाउने गरिएको छ ।’ भवन संहिता लागू हुनुभन्दा पहिल्यै बनेका पुराना भवन सबैलाई सहज नहुने खालका भए पनि अहिले त्यस्तो समस्या नरहेको उनले दाबी गरे ।

‘अहिले कुनै पनि भवनको निर्माण थाल्नुअघि डिजाइनको प्रस्तुतीकरण अनिवार्य गर्नुपर्छ, त्यो गर्दा भवन अपांगमैत्री छ/छैन, महिला मैत्री छ/छैन, सबै हेर्छौं, छुटेको कुरा राख्न लगाउँछौं, सबै कुरा पूरा भएपछि मात्र डिजाइन स्विकृत गर्न गर्छौं,’ उनले भने । 

सरकारले नीति निर्माण बनाउँदै कार्यान्वयन गरेको दाबी गरे पनि लैंगिक अल्पसंख्यक, महिला र अपांगता भएका व्यक्तिलाई सार्वजनिक पूर्वाधार तथा संरचना सहज छैनन् । नयाँ पूर्वाधार पनि सहज बनाउन होइन कि देखाउनका लागि बनाइएको अनुभव हुने महिला अधिकारकर्मी इन्दु तुलाधरको भनाइ छ । बनाइएका मार्गदर्शनको मर्म बुझेर सम्बन्धित निकायले कार्यान्वयन नगर्दा सोचेअनुरूप पूर्वाधार बन्न नसकेको उनले बताइन् ।