काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले ‘संविधान संशोधन बहसपत्र’ तयार पार्न गठन गरेको कार्यदल सक्रिय बनेको छ । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले गत चैत १३ गते सार्वजनिक गरेको ‘शासकीय सुधारसम्बन्धी एक सय बुँदे कार्यसूची’ को बुँदा नम्बर ४ मा यो कार्यदल गठन गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो ।

उक्त कार्यसूचीमा देशको दीर्घकालीन राजनीतिक तथा संस्थागत सुधार र निर्वाचन प्रणालीलगायतका विषयमा राष्ट्रिय सहमति निर्माण गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले ७ दिनभित्र उक्त कार्यदल गठन गर्ने उल्लेख छ । साथै, उक्त बहस प्रक्रियालाई सहभागितामूलक, पारदर्शी र तथ्यमा आधारित बनाउने लक्ष्य राखिएको छ ।

सोही योजनाअनुसार गत चैत १६ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो । कार्यदलमा संघीय संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलहरूले तोकेका एक–एक जना प्रतिनिधि, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको कानुन तथा मानव अधिकार हेर्ने सचिव, नेपाल कानुन आयोगका सचिव र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका कानुन तथा फैसला कार्यान्वयन हेर्ने सहसचिव सदस्यसचिव रहने व्यवस्था छ ।

प्रधानमन्त्रीका प्रेस तथा अनुसन्धान विज्ञका अनुसार कार्यदलका सदस्यका लागि राजनीतिक दलहरूलाई नाम पठाउन पत्राचार भइसकेको छ र दलहरूबाट नाम प्राप्त हुने क्रम जारी छ । 

सदस्यहरूको टुंगो लाग्नासाथ यसै साताभित्र कार्यदलको बैठक बस्ने तयारी भइरहेको छ । बैठकमा सदस्यहरूका राय र सुझाव संकलन गर्ने योजना छ । त्यसपछि कार्यदलले पूर्वराष्ट्रपति, संविधानविद्, कानुनी व्यवसायी, पूर्वप्रधानन्यायाधीश, सञ्चारमाध्यम, धार्मिक संस्था, निजी क्षेत्र, ‘जेन–जी’ पुस्ताका अगुवा र स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरूसँग चरणबद्ध रूपमा बृहत् छलफल गरेर मात्र संविधान संशोधन बहसपत्रलाई पूर्णता दिनेछ ।

कार्यदलका संयोजक शाहसँग २० वर्षभन्दा लामो समय सञ्चारकर्मीको रूपमा काम गरेको र संसदीय मामिलाको रिपोर्टिङ गरेको अनुभव छ । चलचित्र निर्देशनमा पनि सफल मानिन्छन् उनी ।

२०७९ को निर्वाचनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट निर्वाचित पूर्वसांसद शाहले संसदमा रहँदा विभिन्न विधेयकको मस्यौदा तयार पार्न महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका थिए । उनी हाल काठमाडौँ विश्वविद्यालयबाट आमसञ्चार विषयमा विद्यावारिधि (पीएचडी) गर्दैछन् ।