काठमाडौँ — सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले गत चैत १ गते एकता शाहलाई एमबीबीएस भर्नाका लागि ‘विशेष व्यवस्था गर्ने’ भन्दै निर्णय गर्‍यो । शाह जेन-जी आन्दोलनकी घाइते हुन् । 

वालेन्द्र शाह प्रधानमन्त्री नियुक्त भएपछि भने उक्त निर्णय कार्यान्वयन गर्न शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेल र स्वास्थ्यमन्त्री निशा मेहताबाट चिकित्सा शिक्षा आयोगमा ताकेता हुन थाल्यो । निरन्तरको ताकेतापछि आयोगको बुधबारको बैठकले मन्त्रीपरिषद्को निर्णय पारित गरेको छ ।

‘आयोगको बैठकमा अध्यक्ष (प्रधानमन्त्री) को उपस्थिति भएन । सहअध्यक्षहरूको (शिक्षा र स्वास्थ्यमन्त्री) उपस्थितिमा निर्णय पारित भएको छ,’ आयोगका एक सदस्यले भने, ‘मन्त्रीपरिषद्ले निर्णय गरे पनि आयोगको निर्णयमा अध्यक्षले हस्ताक्षर नगरेसम्म कार्यान्वयन हुँदैन ।’ सरकारको दबाबपछि अघिल्लो सरकारको मन्त्रीपरिषद्ले गरेको निर्णय आयोगले एजेन्डाका रुपमा बैठकमा पेस गरिएको उनले बताए ।

उक्त बैठकमा शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेल र स्वास्थ्यमन्त्री निशा मेहता उपस्थित थिए । यस निर्णयको अहिले आलोचना भइरहेको छ ।

मन्त्रीपरिषद्ले २०८२ भदौ २३ र २४ गतेको जेन-जी आन्दोलनका क्रममा घाइते भएकी सुनसरीकी शाहलाई अतिरिक्त छात्रवृत्ति कोटामा एमबीबीएस अध्ययनको अवसर प्रदान गर्ने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णयलाई आयोगको बैठकले सदर गरेको हो ।

चिकित्सा शिक्षा ऐनअनुसार भर्नाका लागि सिट निर्धारण गर्ने अधिकार आयोगलाई दिइएको छ भने एकीकृत प्रवेश परीक्षामा प्राप्त मेरिटका आधारमा भर्ना हुने व्यवस्था छ ।

घाइते शाह ०८२/०८३ को प्रवेश परीक्षामा ५७.५ अंक प्राप्त गरी ७६४० औं स्थानमा उत्तीर्ण भएकी थिइन् । आयोगले गत मंसिरमा सिट निर्धारण गरेर विद्यार्थी भर्ना प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । शाहलाई भर्ना गर्न कुनै मेडिकल कलेजमा सिट थप गर्नुपर्ने अवस्था रहेको आयोगका एक कर्मचारीले बताए । ‘मेरिटअनुसार उनले भर्ना पाउँदिनन् । सरकारले विद्यार्थीको नाम नै तोकेर भर्ना गर्न आदेश दिने हो भने आयोग किन चाहियो, चिकित्सा शिक्षा ऐनको के काम ?’ उनले प्रश्न गरे । सरकारले चिकित्सा शिक्षा आयोगको क्षेत्राधिकारमै हस्तक्षेप गरेको उनको भनाइ छ ।

घाइते शाहलाई अतिरिक्त छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउने र त्यसबापत लाग्ने खर्च अर्थ मन्त्रालयले व्यवस्था गर्ने पनि निर्णयमा उल्लेख छ । चिकित्सा शिक्षा सुधारका अभियन्ता डा. गोविन्द केसीले विज्ञप्ति नै जारी गरेर उक्त निर्णय चिकित्सा शिक्षा ऐनविपरीत रहेको भन्दै ऐनको पालना गरी विधिको शासन स्थापना गर्न सरकारलाई आग्रह गरेका छन् ।