अर्थ मन्त्रालयका प्रवत्ता टंकप्रसाद पाण्डयले ‘सुशासन मार्गचित्र समिति’बाट सिफारिस भए पनि कुनै छलफलको तहमा नपुर्याइको बताए ।
काठमाडौँ — सामाजिक सुरक्षाअन्तर्गत सरकारले प्रदान गर्दै आएको वृद्धभत्ता प्रदान गर्ने उमेर बढाउने विषय यतिबेला चर्चामा छ ।
सरकारले गठन गरेको ‘सुशासन मार्गचित्र समिति’ले वृद्धभत्ता पाउने न्यूनतम उमेर ७५ वर्ष पुर्याउन सिफारिस गरेपछि यसबारे सामाजिक सञ्जालदेखि सरोकारवालाको चासो बढेको हो ।
हाल एकल महिला र कर्णाली क्षेत्रका ज्येष्ठ नागरिकलाई ६५ वर्ष र अन्यलाई ७० वर्षमा वृद्धभत्ता दिइँदै आएको छ । समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा सामाजिक सुरक्षा प्रणालीलाई दीर्घकालीन रूपमा दिगो बनाउने उद्देश्यले उमेर हद बढाउनुपर्ने सुझाव दिएको छ । तर, सरकारी निकायहरूले यो विषयमा कुनै छलफल नभएको बताएका छन् ।
समितिको सिफारिसलाई कुनै छलफलको तहमा नपुर्याईको अर्थ मन्त्रालयका प्रवत्ता टंकप्रसाद पाण्डयले बताए । उनले भने, ‘सुझाव आ–आफ्ना आइरहेका छन् यसमा कुनै छलफल भएको छैन । बिस्तारै छलफल होला बजेट बनाउने टाइम पनि छ ।’
राष्ट्रिय योजना आयोगका सहायक प्रवक्ता दिवाकर लुइँटेलले अनौपचारिक रुपमा सिफारिस आएको बताए । उनले औपचारिक रुपमा कुनै जानकारी नआएको प्रष्टाए । उनले भने ‘अनौपचारिक रुपमा आएको छ । आयोगमा औपचारिक रुपमा केहि पनि आएको छैन ।'
१०० रुपैयाँबाट सुरु भएको वृद्धभत्ता ४ हजारसम्म
आर्थिक वर्ष २०५२/५३ को बजेटमार्फत सरकारले ‘ज्येष्ठ नागरिकलाई वृद्धभत्ता’ कार्यक्रम लागु गर्यो । त्यसबेला ज्येष्ठ नागरिकलाई प्रतिमहिना १०० रुपैयाँ भत्ता उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको थियो । त्यसपश्चात क्रमशः बढ्दै गएको वृद्धभत्ता हाल मासिक ४ हजारसम्म पुगेको छ ।
