‘संवैधानिक इजलास कानुन र संविधानको व्याख्या गर्ने उपल्लो स्थान हो । संघीयतासम्बन्धी विवाद, संघ र प्रदेशको क्षेत्राधिकार तथा कानुनी संविधानवादको परिपालना सुनिश्चित गर्ने सशक्त माध्यम यही इजलास हो । त्यसैले यसको प्रभावकारिता देशको दिशा निर्देशका लागि आवश्यक छ । मुद्दाहरूको छिटो निरुपणले नै देशको संवैधानिक विकासक्रमलाई सही दिशा र गति दिनसक्छ भन्ने हाम्रो विश्वास छ,’ उनले भने । 

मुख्य रजिस्ट्रार पौडेलले अदालतलाई ‘लेस पेपर’ (न्यून कागज) बाट ‘पेपरलेस’ (कागजविहीन) बनाउने यात्रामा अगाडि बढ्नुपर्ने बताए । पछिल्लो समय विकास भएका आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) का टुल्सहरूलाई स्रोत व्यवस्थापन र सूचना सम्प्रेषणमा प्रयोग गर्नुपर्ने चुनौती रहेको उनको भनाइ थियो । सूचना प्रविधिको प्रयोगमार्फत ‘ई–जस्टिस’ प्रणाली लागू गरी न्यायमा पहुँच अभिवृद्धि गर्ने र न्यायपालिकाप्रतिको आस्था जगाउन यो पोर्टलले सहयोग पुर्‍याउने अपेक्षा गरिएको छ ।