मन्त्रालयले शुक्रबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सेवा प्रवाह प्रक्रियामामा कुनै पनि प्रकारको अनियमितता, अवाञ्छित शुल्क असुली, बिचौलियाको संलग्नता तथा सेवाग्राहीलाई अनावश्यक झन्झटमा पार्ने कार्य कडाईका साथ निषेध गरिएको छ ।’
काठमाडौं — भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले मतहतका निकायमा 'बिचौलिया'लाई निषेध गरेको छ ।
‘मन्त्रालय मातहतका विभाग, निकाय र कार्यालयहरूबाट प्रवाह हुने सार्वजनिक सेवा सरल, सहज, पारदर्शी तथा प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले यस्तो निर्णय गरिएको हो,’ मन्त्रालयले शुक्रबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सेवा प्रवाह प्रक्रियामामा कुनै पनि प्रकारको अनियमितता, अवाञ्छित शुल्क असुली, बिचौलियाको संलग्नता तथा सेवाग्राहीलाई अनावश्यक झन्झटमा पार्ने कार्य कडाईका साथ निषेध गरिएको छ ।’
मन्त्रालयअन्तर्गत सेवाग्राहीको प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने निकाय यातायात व्यवस्था विभाग पर्छ । विभागअन्तर्गत सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) छपाई गर्ने, इम्बोस्ड नम्बर जडानलगायत पर्छन् । विभिन्न यातायात व्यवस्था कार्यालयहरूमा भने छिटो लाइसेन्स बनाइदिने, ब्लु बुक नवीकरण गर्ने कुरामा विचौलियाले सेवाग्राहीसँग रकम असुल्ने गरेका छन ।
यातायात व्यवस्था कार्यालयहरू भने प्रदेशअन्तर्गत पर्छन् । त्यस्तै, मन्त्रालयअन्तर्गत सेवाग्राहीको प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने निकायहरूमा सडक विभाग, रेल विभाग पर्छन् ।
