एजेन्सीहरूले ब्रोकरको काम गरेर ठूलो कमिसन लिने तर सरकार र सञ्चारमाध्यमलाई त्यसको कुनै फाइदा नपुगेको देखेपछि यस्तो निर्णय गरिएको प्रधानमन्त्री सचिवालयको स्पष्टोक्ति
काठमाडौँ — सरकारले सबै प्रकारका विज्ञापन तथा सूचना सरकारी सञ्चारमाध्यमबाट मात्र प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न तीनै तहका सरकारी निकायलाई निर्देशन दिएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले बुधबार सचिवस्तरीय निर्णय गर्दै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सबै निकायलाई यस्तो परिपत्र गरेको हो ।
‘सार्वजनिक निकायबाट सार्वजनिक खरिदलगायत सूचना सञ्चारमाध्यममार्फत प्रकाशन तथा प्रसारण गर्दा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तह एवं त्यसअन्तर्गतका निकाय तथा सार्वजनिक कोष प्रयोग गरी कार्य गर्ने सबै सार्वजनिक निकायले आफ्ना सूचना गोरखापत्र संस्थान, रेडियो नेपाल, नेपाल टेलिभिजन जस्ता सरकारी एवं सरकारी स्वामित्वमा रहेका सञ्चारमाध्यममा मात्र प्रकाशन–प्रसारणको व्यवस्था गर्ने,’ पत्रमा लेखिएको छ । विज्ञापनबापतको रकम भुक्तानी गर्दा सम्बन्धित सञ्चार संस्थाको आधिकारिक बैंक खातामा मात्र जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । विज्ञापनको भुक्तानी दर र छुटसम्बन्धी विषय पनि सम्बन्धित सरकारी सञ्चारमाध्यमबाटै स्वीकृत हुनुपर्ने पत्रमा उल्लेख छ ।
सरकारको निर्णयमा निजी क्षेत्रका सञ्चारमाध्यम, नेपाल पत्रकार महासंघ, नेपाल विज्ञापन एजेन्सी संघ (आन), मिडिया सोसाइटीलगायतले विज्ञप्ति नै निकालेर निर्णयको विरोध गरेका छन् । सरकारको निर्णयप्रति महासंघले गम्भीर ध्यानाकर्षण, असहमति र आपत्ति प्रकट गरेको छ । यस कदमलाई ‘प्रेस सेन्सरसिप’ को अवस्था सिर्जना गर्ने प्रयासका रूपमा महासंघले व्याख्या गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको सचिवालय स्रोतले भने विज्ञापन बजारमा व्याप्त बेथिति रोक्न यस्तो नीति जारी गरिएको जनाएको छ । धेरैजसो विज्ञापन ‘क’ वर्गका भनिएका तर झोलामा सीमित, जनताको पहुँचमा नपुग्ने पत्रिकामा छापिँदै आएकाले राज्यकोषको दुरुपयोग भइरहेको सचिवालयको ठम्याइ छ ।
‘विज्ञापन एजेन्सीहरूले ब्रोकरको काम गरेर ठूलो कमिसन लिने तर विज्ञापनबाट न सरकार, न सञ्चारमाध्यमलाई फाइदा पुगेको स्थिति छ,’ सचिवालय स्रोतले भने, ‘यस्तो अनियमितताबारे कान्तिपुर दैनिकले पनि खोजमूलक विवरण सार्वजनिक गरेको थियो । यो निर्णय गर्ने क्रममा त्यस समाचारमा भएका विवरणमाथि समेत अध्ययन गरिएको थियो । यस्तो बेथिति हटाउन अहिलेलाई यो निर्णय गरिएको हो ।’
सरकारको निर्णयले स्वतन्त्र पत्रकारितामा प्रत्यक्ष असर पर्ने र आवाजविहीनको आवाज बन्ने माध्यम बन्द हुने खतरा बढ्ने महासंघले औंल्याएको छ । समाज विकासका लागि सरकारी र निजी क्षेत्रबीच विभेद गर्न नहुने महासंघकी उपाध्यक्ष नीतु पण्डितको भनाइ छ । ‘अहिलेको सञ्चार क्षेत्र सरकारी माध्यममा मात्र सीमित छैन, सरकारीलाई मात्र विज्ञापन दिने निर्णयले मिडिया क्षेत्रलाई सही दिशामा लैजाँदैन,’ उनले भनिन्, ‘विज्ञापन आर्थिक पाटो मात्र नभई सूचना प्रवाहको माध्यम पनि हो । नागरिकले आफ्नो रुचिअनुसारका विभिन्न माध्यमबाट सूचना पाउने वातावरण हुनुपर्छ ।’
नेपाल मिडिया सोसाइटीका अध्यक्ष मदन लम्सालले पनि यो निर्णय गलत नियतबाट प्रेरित देखिने उल्लेख गरे । यस्तो कदमले लोकतन्त्रको चौथो अंगलाई कमजोर बनाउने उनको भनाइ छ । ‘सरकारी सञ्चारमाध्यमको संरक्षण र निजी क्षेत्रका मिडिया बन्द गराउने आशय प्रस्ट देखिन्छ,’ उनले भने, ‘यो मिडियामाथिको नियन्त्रण र अलोकतान्त्रिक अभ्यास हो ।’ विज्ञापन बजारमा भ्रष्टाचार र बेथिति रहेको स्विकार्दै उनले रूखको हाँगामा रोग लाग्यो भन्दैमा ‘रूखै काट्ने’ जस्तो अदूरदर्शी निर्णय सरकारले गरेको टिप्पणी गरे ।
प्रेस काउन्सिल नेपालका पूर्वअध्यक्षसमेत रहेका अन्नपूर्ण पोस्टका प्रधानसम्पादक बालकृष्ण बस्नेतले यसलाई मिडियामाथिको ‘आर्थिक नाकाबन्दी’ र ‘छुरा प्रहार’ को संज्ञा दिए । ‘यो निर्णयले लोकतन्त्र र संविधानले सुनिश्चित गरेको प्रकाशन र सूचनासम्बन्धी हक उल्लंघन गरेको छ,’ उनले भने, ‘संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले पत्रपत्रिका, रेडियो, टीभी, अनलाइन पोर्टललाई दिन सक्ने सूचना र विज्ञापनलाई पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउनुपर्ने थियो, विज्ञापन कारोबारभित्र भएका विकृति र भ्रष्टाचार रोक्नेतर्फ सशक्त कदम चाल्नुपर्ने थियो । त्यसो नगरी विज्ञापन नै नदिन गरिएको यो उर्दी बिरामीलाई उपचार होइन, मार्नुपर्छ भने जस्तो भयो ।’
सरकारी सञ्चारमाध्यमको संरक्षण र निजी क्षेत्रका मिडिया बन्द गराउने आशय यसमा देखिन्छ, यो मिडियामाथिको नियन्त्रण र अलोकतान्त्रिक अभ्यास हो : मदन लम्साल अध्यक्ष, नेपाल मिडिया सोसाइटीविज्ञापन एजेन्सीहरूले यो निर्णयबाट ठूलो आर्थिक प्रभाव पर्ने र हजारौंको रोजगारी गुम्ने बताएका छन् । सरकारको निर्णयलाई ‘अपरिपक्व’ र ‘हठात् गरिएको कदम’ का रूपमा आनका अध्यक्ष सुदीप थापाको टिप्पणी छ । सरकारले विज्ञापन बजारमा रहेका समस्याको गहिराइमा नपुगी र सरोकारवालासँग छलफल नगरी परिपत्र जारी गरेको उनको भनाइ छ ।
‘विज्ञापन बजार र मिडियाको प्राइसिङमा रहेका केही विकृतिलाई लिएर समाज र सरकारी तहमा एउटा नकारात्मक भाष्य निर्माण भएको छ । त्यही आधारमा यस्तो निर्णय लिइएको छ,’ थापाले भने, ‘सरकारी विज्ञापन बजारमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा र रेट कार्ड पालना नगर्ने जस्ता समस्या छन् । यो समाधान गर्ने वैज्ञानिक प्रणाली छन् । तर सरकारी मिडियालाई मात्र बलियो बनाउने र निजी क्षेत्रलाई कमजोर बनाउने नीतिले अन्ततः नेपाल सरकार नै कमजोर हुने हो ।’
सूचनाको हक र पहुँचका दृष्टिबाट पनि यो निर्णय विवादित बनेको छ । सरकारले विज्ञापन के हो भन्ने आधारभूत कुरा नै नबुझी निर्णय गरेको नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्वअध्यक्ष शिव गाउँलेले बताए । ‘विज्ञापन सरकारको खल्तीको पैसा नभई सम्बन्धित परियोजनाको विकास लागत हो,’ उनले भने, ‘यसको उद्देश्य धेरैभन्दा धेरै मानिसलाई सूचना दिनु हो ।’ नेपालमा प्रकाशन र प्रसारण हुने सबै सञ्चारमाध्यमहरू ‘राज्यका सञ्चारमाध्यम’ भएकाले सरकारले मिडियालाई ‘मेरो र तेरो’ भनी विभाजित गर्नु दुःखद् भएको उनको भनाइ छ ।
विज्ञापन बजारका समस्याको गहिराइमा नपुगी र सरोकारवालासँग छलफल नगरी सरकारले परिपत्र जारी गर्यो, यो अपरिपक्व र हठात् गरिएको निर्णय हो : सुदीप थापा अध्यक्ष, नेपाल विज्ञापन एजेन्सी संघ।सञ्चार जगत् असहज परिस्थितिबाट गुज्रिरहेको अवस्थामा कुनै पनि नीतिले थप अप्ठ्यारो सिर्जना गरेको खण्डमा सञ्चार उद्योगसँगै स्वतन्त्र पत्रकारिताको मर्ममाथि आहत पुग्ने कान्तिपुर मिडिया ग्रुपका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महेश स्वाँरले जनाए । ९९.९ प्रतिशत मिडिया निजी क्षेत्रका भएको देशमा सरकारी मिडियामा मात्रै सूचना दिँदा नागरिक महत्त्वपूर्ण सूचनाबाट वञ्चित हुने जोखिम बढेको उनले बताए ।
भ्रष्टाचाररहित मुलुक बनाउने सरकारको सोच सकारात्मक रहेको र निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गरी अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउनुपर्ने बेला नीति परिवर्तनले बजारलाई सशंकित बनाएको स्वाँरको भनाइ छ । ‘विज्ञापन बजारको विकृति रोक्न सरकारले विज्ञापनको वर्गीकरण (ठूलो र सानो टेन्डरअनुसार मिडिया छनोट) गर्न सक्छ,’ उनले भने, ‘थर्ड पार्टी बिलिङलाई अनिवार्य गरी त्यसको कडाइसाथ अनुगमन गरे बेथिति अन्त्य हुन्छ । विज्ञापन बोर्ड, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग वा अडिट ब्युरोले प्रभावकारी अनुगमन गरे विज्ञापन क्षेत्रको छिद्र बन्द गर्न सकिन्छ । तर सरकारी विज्ञापन निषेधको निर्णयले स्वतन्त्र पत्रकारितामा धक्का पुग्छ ।’
सरकारी विज्ञापन बजारमा वर्षौंदेखि विकृति रहेको विषयमा गत साउनमा कान्तिपुर दैनिकले खोजमूलक समाचार प्रकाशन गरेको थियो । नियामक नेपाल विज्ञापन बोर्ड, महालेखाको प्रतिवेदन र विभिन्न अध्ययन प्रतिवेदनका तथ्यांक हेर्दा नेपालमा सरकारी विज्ञापनको आकार वार्षिक १० अर्ब ३९ करोड रुपैयाँभन्दा बढी छ । तर छुटपछिको वास्तविक बजार करिब ४ अर्ब ८४ करोड मात्र देखिने गरेको छ ।
सञ्चारमाध्यमहरूले सरकारी विज्ञापनमा ९५ प्रतिशतसम्म छुट दिने र विज्ञापन एजेन्सीहरूले सरकारी कर्मचारीसँगको मिलेमतोमा नक्कली बिल बनाएर भुक्तानी लिने प्रवृत्तिले राज्यकोषमा अर्बौंको क्षति पुगिरहेको छ । कतिपय अवस्थामा सूचना नै प्रकाशन नगरी, नक्कली पत्रिका छापेर र कम सर्कुलेसन हुने पत्रिकालाई ‘क’ वर्गमा पारेर रकम हिनामिना गरेका मुद्दा अख्तियारमा समेत पुगेका छन् ।
