विश्व तथ्य जाँच दिवसका अवसरमा सेन्टर फर मिडिया रिसर्च (सीएमआर) ले आयोजना गरेको छलफलमा यसपटकको निर्वाचनका बेला सामाजिक सञ्जालमा फैलिएको मिथ्या सूचनाको प्रवृत्तिमाथि समीक्षा गरेको हो ।
What you should know
काठमाडौं — प्रतिनिधिसभा निर्वाचन २०८२ का क्रममा सामाजिक सञ्जालमा मिथ्या सूचनाको प्रवाह विगतका निर्वाचनको तुलनामा उच्च र जोखिमपूर्ण देखिएको एक अध्ययनले देखाएको छ ।
विश्व तथ्य जाँच दिवसका अवसरमा सेन्टर फर मिडिया रिसर्च (सीएमआर) ले आयोजना गरेको छलफलमा यसपटकको निर्वाचनका बेला सामाजिक सञ्जालमा फैलिएको मिथ्या सूचनाको प्रवृत्तिमाथि समीक्षा गरेको हो ।
कार्यक्रममा 'नेपालफ्याक्टचेक डट ओआरजी'का सम्पादक उमेश श्रेष्ठले प्रस्तुत गरेको ‘निर्वाचन २०८२ का मिथ्या सूचनाका प्रवृत्ति र तथ्यजाँच’ शीर्षकको अध्ययनले अघिल्ला निर्वाचनको तुलनामा मिथ्या सूचनाको मात्रा उल्लेखनीय रूपमा बढेको निष्कर्ष निकालेको हो ।
अध्ययनअनुसार १ फेब्रुअरीदेखि ७ मार्चसम्म 'नेपालफ्याक्टचेक', 'टेकपाना' र 'नेपालचेक'ले १२५ वटा तथ्यजाँच गरेका थिए । तीमध्ये ११३ वटा निर्वाचनसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित सामाग्रीलाई विश्लेषणको आधार बनाइएको छ । 'मिथ्या सूचनाको मात्रा एकदमै धेरै थियो, जुन अघिल्ला चुनावहरूको तुलनामा उल्लेखनीय रूपमा बढी देखिन्थ्यो,' सम्पादक श्रेष्ठद्वारा प्रस्तुत पत्रमा भनिएको छ ।
मतदानको करिब पाँच साताअघि सुरु भएको मिथ्या सूचनाको प्रवाह साप्ताहिक रूपमा फरक-फरक ढाँचामा देखिएको अध्ययनमा उल्लेख छ । प्रारम्भिक सातामा धार्मिक तथा जातीय विद्वेष भड्काउने सामग्री र एआईमार्फत गरिएका चरित्रहत्याका प्रयासहरू देखिएका थिए । त्यसपछि ‘ब्रेकिङ न्युज’ शैलीका भ्रामक भिडियो र निर्वाचनप्रतिको विश्वास कमजोर पार्ने सामग्री बढ्दै गएका थिए । पछिल्ला साताहरूमा भने विदेशी सेनासम्बन्धी अफवाह र पुराना भिडियोलाई तोडमरोड गरी नयाँ अर्थ दिइएका ‘चिपफेक’ सामग्री व्यापक रूपमा फैलिएको पाइएको छ ।
मिथ्या सूचनाले मतदाताको मनोविज्ञानमा उल्लेख्य प्रभाव पारेको अध्ययनको निष्कर्ष छ । यद्यपि, यसले निर्वाचनको अन्तिम नतिजालाई प्रत्यक्ष रूपमा परिवर्तन गरेको ठोस प्रमाण नभेटिए पनि प्रचार अवधिमा मतदाताको धारणा र व्यवहारमा प्रभाव पार्न सक्ने उल्लेख गरिएको छ ।
निर्वाचन प्रक्रिया र यसको विश्वसनीयतामाथि अविश्वास सिर्जना गर्न हिंसा र धाँधलीसम्बन्धी अफवाहहरू योजनाबद्ध रूपमा प्रयोग गरिएको अध्ययनले देखाएको छ । लिङ्ग, धर्म, जाति र क्षेत्रीय पहिचानमा आधारित मिथ्या सूचनाको वृद्धि सबैभन्दा चिन्ताजनक पक्षका रूपमा औंल्याइएको छ । विपक्षी लक्षित घृणायुक्त अभिव्यक्तिले चुनावी चक्रभन्दा बाहिर समेत सामाजिक विभाजनलाई गहिरो बनाउने जोखिम बढाएको अध्ययनमा उल्लेख छ ।
यसपटक पूर्ण रूपमा नक्कली ‘डिपफेक’भन्दा पुराना भिडियो काटछाँट गरी नयाँ सन्दर्भमा प्रस्तुत गरिएका ‘चिपफेक’ सामग्रीले बढी प्रभाव पारेको अध्ययनले औल्याएको छ । दृश्य सामाग्रीमार्फत भ्रम फैलाउने र प्रमुख राजनीतिक पात्रहरूलाई लक्षित गर्दै व्यक्तिगत चरित्रहत्या गर्ने प्रवृत्ति पनि हाबी भएको अध्ययनको निष्कर्ष छ ।
