काठमाडौँ — जेन-जी आन्दोलनका बेला काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रहेका छविलाल रिजाललाई प्रहरीले मंगलबार पक्राउ गरे पनि अदालतमा उपस्थित गराएको छैन । 

सरकारी वकिलको कार्यालयले उनलाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान अघि बढाउने, नबढाउने सन्दर्भमा लिखित राय दिने तयारी गरेपछि अदालत उपस्थित गराउन ढिलाइ भएको हो । 

सरकारी वकिलसँग छलफलपछि प्रहरीले पनि लिखित राय मागेको थियो । तर, बेलुकी साढे ५ सम्ममा सरकारी वकिलबाट रायसमेत आएको छैन । काठमाडौं प्रहरी प्रवक्ता एसपी पवनकुमार भट्टराईलेचाहिँ रिजालसँग सोधपुछ भइरहेको बताएका छन् । 

गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगले फौजदारी कसुरमा कारबाही गर्न सिफारिस गरेपछि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न भन्दै प्रहरीले रिजाललाई पक्राउ गरेको थियो । रिजाललेचाहिँ आफूले कर्मचारीको रुपमा जिम्मेवारी मात्र पूरा गरेको बताउँदै आएका छन् ।

उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयले पक्राउ गरेपछि पनि उनले सोही कुरा दोहोर्‍याएका छन् । नियमित जिम्मेवारी पूरा गर्ने सिलसिलामा पक्राउ पदै जाने हो भने काम गर्नै गाह्रो हुने भनाइ कर्मचारीले राख्दै आएका छन् । 

आयोगले सुरक्षाकर्मीलाईसमेत फौजदारी कसुरमा कारबाही सिफारिस गरेको थियो । तर, मन्त्रिपरिषद्ले उनीहरुको हकमा बेग्लै अध्ययन समिति बनाएर त्यसको सिफारिस लिने तयारी गरेको छ । 

प्रहरीले प्रतिवेदनको कार्यान्वयनका लागि भन्दै यसअघि पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकलाई पक्राउ गरेको थियो । प्रतिवेदनले मुलुकी अपराध संहिताको दफा १८१ र १८२ अनुसार ओली, लेखक र खापुङलाई कारबाही गर्न सिफारिस गरेको थियो । 

दफा १८१ मा ‘कसैले लापरबाहीपूर्ण काम गरेर कसैको ज्यान मार्न नहुने’ र १८२ मा ‘हेलचक्र्याइँपूर्ण कुनै काम गरी कसैको ज्यान मार्न नहुने’ भनिएको छ । दफा १८१ अनुसारको कसुर पुष्टि भए ३ देखि १० वर्षसम्म कैद र ३० हजारदेखि १ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था छ भने दफा १८२ मा दुई वर्षसम्म कैद र ३० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुन सक्ने व्यवस्था छ ।