मन्त्रालयले विद्यालय तहदेखि उच्च शिक्षाको ‘इन्ट्रान्स’ कक्षा र ‘ब्रिजकोर्स’ बन्द गर्न निर्णय गरेको थियो । उच्च शिक्षामा पनि लागू गर्ने उक्त निर्णयबाट मन्त्रालय पछि हटेको हो ।
काठमाडौँ — शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले विद्यालय तहका विभिन्न कक्षाका भर्ना लक्षित प्रवेश परीक्षा (इन्ट्रान्स) तयारी कक्षा र ‘ब्रिजकोर्स’का कार्यक्रम सञ्चालनमा रोक लगाएको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता शिवकुमार सापकोटाले सोमबार विज्ञप्ति जारी गरी आगामी १ वैशाखदेखि ती कार्यक्रम पूर्ण रूपमा बन्द हुने जनाएका छन् ।
साथै, उच्च तहका विभिन्न तहलक्षित कार्यक्रमहरू प्रचलित कानुनबमोजिम नभए बन्द गर्न निर्देशन दिइएको छ । आइतबार मन्त्रालयले विद्यालय तहदेखि उच्च शिक्षाको ‘इन्ट्रान्स’ कक्षा र ‘ब्रिजकोर्स’ बन्द गर्न निर्णय गरेको थियो । उच्च शिक्षामा पनि लागू गर्ने उक्त निर्णयबाट मन्त्रालय पछि हटेको हो ।
शिक्षा मन्त्रालयले आइतबार विभिन्न कक्षा र उच्च शिक्षाका विभिन्न तहका ‘इन्ट्रान्स’ र ‘ब्रिजकोर्स’ बन्द गर्ने भन्दै विज्ञप्ति प्रकाशन गरेको थियो । केहीबेरमै उक्त निर्णय सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालमा फैलियो । शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले उपयुक्त निर्णय लिएको भनेर प्रशंसा हुँदै थियो । मन्त्री पोखरेलले नै कक्षा १२ सम्म मात्रै ‘इन्ट्रान्स’ र ‘ब्रिजकोर्स’मा रोक लगाउने निर्णय गरेको भन्दै अर्को सूचना सार्वजनिक गरेपछि मन्त्रीको निर्णयमा विरोधाभास देखिएको भन्दै आलोचना सुरु भएको थियो ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता तथा सहसचिव सापकोटाले आइतबार विज्ञप्ति जारी गरेर विभिन्न तहमा भर्ना लक्षित प्रवेश परीक्षा तयारी कक्षा र ‘ब्रिजकोर्स’ बन्द गर्ने निर्णय भएको जनाएका थिए । मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै १ वैशाख २०८३ देखि यस्ता कक्षा पूर्णरूपमा बन्द गर्ने निर्णय भएको मन्त्रालयले उल्लेख गरेको थियो । यस्ता कार्यक्रम सञ्चालन भए अनुगमन गरी कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई अनुरोध गरिने मन्त्रालयले जनाएको थियो ।
‘विद्यालय तहका विभिन्न कक्षा र उच्च शिक्षाका विभिन्न तहमा भर्ना प्रक्रिया प्रारम्भ हुनुभन्दा अगाडि भर्नालाई लक्षित गरी विभिन्न संस्थाहरूले प्रवेश परीक्षा तयारी कक्षा एवं ब्रिजकोर्सका नाममा कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको पाइएको छ,’ आइतबारको विज्ञप्तिमा भनिएको थियो, ‘यस्ता कार्यक्रमले विद्यार्थीको मनोविज्ञान तथा शिक्षामा समतामूलक पहुँचमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने र अनावश्यक आर्थिक बोझसमेत पर्न जाने देखिन्छ ।’
मन्त्री पोखरेलले आइतबार राति नै जरुरी सूचना जारी गर्दै कक्षा १२ सम्मका विद्यार्थीलाई लक्षित गरी सञ्चालन हुने सबै प्रकारका ‘इन्ट्रान्स’ तयारी कक्षा र ‘ब्रिजकोर्स’ पूर्णरूपमा बन्द गर्ने निर्णय भएको जनाएका थिए । एसईईपछि कक्षा ११ मा भर्ना हुने विद्यार्थीलाई लक्षित गरी ट्युसन सेन्टर र ‘ब्रिजकोर्स’लाई रोक्ने निर्णय गरिएको उनले बताए । ‘एसईई दिएका विद्यार्थीलाई ब्रिजकोर्सले तानातान गर्ने भएकाले यो तत्कालै रोक्ने निर्णय गरिएको हो,’ मन्त्री पोखरेलले भने । मन्त्रीको सूचनापछि मन्त्रालयले वेबसाइटबाट उक्त विज्ञप्ति हटाएको थियो ।
कक्षा १ मा भर्ना हुन नै केही संस्थाले ‘इन्ट्रान्स’ परीक्षा तयारी कक्षा सञ्चालन गर्दै आएका छन । ठूला निजी स्कुलका विभिन्न कक्षामा भर्ना हुन भन्दै पनि विभिन्न संस्थाले यस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्न थालेका छन् । एसईई परीक्षा दिएपछि विज्ञान, व्यवस्थापन, ए लेभललगायत विभिन्न विषयमा कक्षा ११ मा भर्ना हुन ‘इन्ट्रास’ र ‘ब्रिजकोर्स’ कक्षा सञ्चालन हुने गरेको छ । कक्षा १२ पछि चिकित्सा शिक्षा, इन्जिनियरिङ, विज्ञान प्रविधिलगायत संकायमा भर्ना तयारीका लागि पनि यस्ता कक्षा सञ्चालन हुने गर्छन् । उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि विदेश जान पनि यस्ता पूर्वतयारी कक्षाहरू सञ्चालन हुने गरेका छन् ।
शैक्षिक परामर्श सेवा, पूर्वतयारी कक्षा तथा भाषा शिक्षणसम्बन्धी कार्य गर्न शैक्षिक परामर्श सेवा तथा शिक्षणसम्बन्धी निर्देशिका २०७३ जारी भएको छ । शिक्षा ऐनको दफा १६ मा अनुमति नलिई शैक्षिक परामर्श, ‘ब्रिजकोर्स’, भाषा शिक्षण कक्षा वा पूर्वतयारी कक्षा वा विदेशी मुलुकमा सञ्चालित कुनै शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पाउने छैन भन्ने उल्लेख छ । यस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्न अनुमति लिनेसम्बन्धी व्यवस्थाका लागि ऐनको दफा १९ अनुसार निर्देशिका जारी भएको छ ।
स्वदेश तथा विदेशका शिक्षण संस्थामा उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न चाहने विद्यार्थीका लागि भाषा, शिक्षण, तालिम, पूर्वतयारी कक्षा तथा परामर्श सेवालगायत कार्यका लागि निर्देशिकामा जारी गरिएको प्रस्तावमा उल्लेख छ । पूर्वतयारी कक्षा भन्नाले टोओईएफएल, आईईएलटीएस, जीआरई, जेएलपीटी, जीएमएटी लगायतका परीक्षाका लागि तयारी गरिने कक्षा सम्झनुपर्ने निर्देशिकामा बताइएको छ । ‘स्वदेश वा विदेशमा अध्ययन गर्न चाहने विद्यार्थीलाई विषय, तह र शिक्षण संस्था छनोट गरी प्रवेशका लागि तयारी गर्ने वा परामर्श प्रदान गर्ने सेवालाई शैक्षिक परामर्श सेवा सम्झनुपर्ने’ भनेर निर्देशिकामा परिभाषित गरिएको छ ।
संविधानको व्यवस्थाअनुसार शैक्षिक परामर्श सेवा, पूर्वतयारी कक्षा तथा भाषा शिक्षणसम्बन्धी कार्य प्रदेशको क्षेत्राधिकारमा पुगेपछि एक दशकदेखि नै यो विषय अन्योलमा परेको थियो । दर्ता भएका संस्थाहरू नवीकरण हुन सकेका थिएनन् । बागमती, लुम्बिनी प्रदेशले उक्त अधिकारअनुसार शैक्षिक परामर्श सेवा तथा भाषा शिक्षण निर्देशिका जारी गरेर संस्था दर्ता र त्यससम्बन्धी काम गर्दै आएका छन् ।
शिक्षा मन्त्रालयमा दर्ता शैक्षिक परामर्श सेवा, पूर्वतयारी कक्षा तथा भाषा शिक्षणसम्बन्धी कार्य गर्न अनुमति प्राप्त संस्थाहरू हकमा २०८१ साउनमा नवीकरण गर्न आह्वान गरिएको थियो । ती संस्थाहरू २०७५ देखि नवीकरण हुन सकेका थिएनन । सरकारको निर्णयअनुसार निर्देशिकाबमोजिम संशोधन गरी २०७५ साउन १४ अघि मन्त्रालयबाट स्वीकृति प्राप्त गरी नवीकरण नभएका संस्थालाई एक पटक संस्था नवीकरण गर्न मौका दिने उल्लेख छ । करिब १५ सय संस्था दर्ता भएकामा ७ सय मात्र नवीकरणमा आएको मन्त्रालयको तथ्यांक छ । अधिकांश संस्था शैक्षिक परामर्शका लागि दर्ता भए पनि पूर्वतयारी कक्षा र ‘ब्रिजकोर्स’ प्रयोजनका लागि दर्ता नभएको मन्त्रालयका अधिकारीहरूको दाबी छ ।
