सरकार सहकारी पीडितका समस्याप्रति अत्यन्तै संवेदनशील रहेको र कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी बचतकर्ताको हितमा निर्णय लिइने सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले स्पष्ट पारे ।
काठमाडौँ — सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सस्मित पोखरेलले सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै १ लाख रुपैयाँभन्दा कम बचत भएका सर्वसाधारण बकचतकर्ताहरूलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर उनीहरूको रकम भुक्तानी गर्ने प्रक्रियाका बारेमा सामान्य छलफल सुरु भएको बताए । यद्यपि यस विषयमा मन्त्रिपरिषद् वा सम्बन्धित निकायबाट कुनै औपचारिक घोषणा वा निर्णय भइसकेको छैन । सरकार सहकारी पीडितका समस्याप्रति अत्यन्तै संवेदनशील रहेको र कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी बचतकर्ताको हितमा निर्णय लिइने उनले स्पष्ट पारे ।
सरकारले विभिन्न समयमा गठन गरेका छानबिन समिति र आयोगका प्रतिवेदनहरूलाई दराजमा थन्क्याउने नभई कार्यान्वयन गर्ने दिशामा अगाडि बढेको मन्त्री पोखरेलले दाबी गरे । विशेषगरी कार्की प्रतिवेदनको कार्यान्वयनका सन्दर्भमा उनले सरकार स्पष्ट रहेको बताए । विगतका घटनाहरूमा संलग्न रहेका व्यक्तिहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउने काम भइरहेको र यसमा कुनैपनि प्रकारको राजनीतिक प्रतिशोध नसाँधिएको उनले प्रस्ट पारे ।
राज्यका सबै निकाय र अंगहरूले गर्ने अनुसन्धान र अदालती प्रक्रियामा सरकारको पूर्ण समर्थन रहने र त्यसमा कुनैपनि किसिमको हस्तक्षेप नहुने उनले प्रतिवद्धता जनाए । २४ गतेको घटनालाई २३ गतेको प्रतिक्रियाको रूपमा लिइए पनि त्यसमा घुसपैठ गर्ने र आपराधिक मानसिकता राख्नेहरूलाई कानुन बमोजिम कारबाही गरिने उनले बताए । सरकारले कानुनी राज्यको उपहास हुन नदिने र अदालतले दिएको आदेश वा अनुमति अनुसार नै पक्राउ र अनुसन्धानका कामहरू भइरहेको उनको तर्क छ ।
