काठमाडौं — राजसंस्था पुनर्स्थापनाको माग गर्दै काठमाडौंको तीनकुनेमा भएको हिंसात्मक प्रदर्शनको आज ठिक एक वर्ष पूरा भएको छ । तर, आन्दोलनका क्रममा घाइते भएका र ज्यान गुमाएका परिवारले अझै न्याय र उचित क्षतिपूर्ति पाउन सकेका छैनन् ।

मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाई र नवराज सुवेदीको नेतृत्वमा भएको उक्त आन्दोलनमा प्रदर्शनकारी र सुरक्षाकर्मीबीच झडप हुँदा तीनकुने क्षेत्र रणभूमि बनेको थियो । ढुंगामुढा, आगजनी र तोडफोडका बीच प्रहरीले चलाएको गोली लागेर २० जनासहित कुल १२९ जना घाइते भएका थिए भने २ जनाले ज्यान गुमाएका थिए । घाइते हुनेमा प्रहरी, प्रदर्शनकारी र सर्वसाधारणसमेत  थिए ।

हिंसात्मक आन्दोलन र सार्वजनिक सम्पत्ति तोडफोडमा संलग्न आरोपमा प्रहरीले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का तत्कालीन वरिष्ठ उपाध्यक्ष रवीन्द्र मिश्र र महासचिव धवलशम्शेर राणासहित ६७ जनालाई पक्राउ गरेको थियो । राज्यविरुद्धको कसुर, आपराधिक उपद्रव र संगठित अपराधको अभियोगमा अनुसन्धान अघि बढाए पनि मिश्र र राणा भने रिहा भइसकेका छन् ।

घटनाको एक वर्ष बितिसक्दा पनि राज्यबाट पाउनुपर्ने सहयोग नपाएको घाइतेहरूको गुनासो छ । दाहिने खुट्टामा गोली लागेर घाइते भएकी रेविका खत्री सरकारले उपचार खर्च व्यहोर्ने प्रतिबद्धता जनाए पनि पूरा नगरेको बताउँछिन् । 'अस्पतालमा हुँदा डाक्टर र बेड चार्ज स्वास्थ्य मन्त्रालयले बेहोरे पनि महँगो औषधि आफैँले किन्नुपर्‍यो,' खत्रीले कान्तिपुरसँग भनिन्, 'हामीले उपचारका बिलहरू पेस गरेका थियौँ तर पछि 'एजेन्सीको आन्दोलनमा ती बिलहरू सबै जल्यो' भन्ने गैरजिम्मेवार जवाफ पाइयो ।'

तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखक अस्पतालमै पुगेर खर्चको बिल पेस गरेमा रकम फिर्ता (रिफन्ड) गर्ने आश्वासन दिए पनि अहिलेसम्म नपाएको उनको भनाइ छ । सिडिओको समन्वयमा अस्पतालबाटै परीक्षा दिएकी खत्री भन्छिन्, 'राज्यले भविष्यका लागि पनि हेर्छौँ भनेर आश्वासन दिएको थियो तर अहिले सिभिल अस्पतालमा बुझ्दा बाहिरी औषधिको खर्च मात्र पाइन्छ अरू पाइँदैन भनिन्छ । सरकारका प्रतिबद्धता पूरा भएनन् ।'

आयोगको प्रतिवेदन दराजमै, पीडित परिवार आक्रोशित

आन्दोलनका क्रममा एभिन्युज टेलिभिजनका पत्रकार सुरेश रजकले ज्यान गुमाएका थिए । घटनाको छानबिन गर्न राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले मञ्जु खतिवडाको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको थियो । समितिले प्रतिवेदन तयार गरी आयोगमा पेस गरिसके पनि आयोगले हालसम्म सार्वजनिक गरेको छैन । आयोगका कर्मचारीहरू नेतृत्वले निर्णय नगर्दा प्रतिवेदन सार्वजनिक हुन नसकेको बताउँछन् ।

सुरेश रजकको मृत्युको विषयमा छानबिन गर्न गठित समितिले प्रतिवेदन तयार गरी आयोगमा पेश गरिसकेको छ । समितिले प्रतिवेदन बुझाए पनि आयोगले यसबारे हालसम्म कुनै निर्णय नगरेका कारण सार्वजनिक हुन नसकेको हो,' आयोगका प्रवक्ता टिकाराम पोखरेलले भने, 'हामी कर्मचारीको तहबाट आयोगले किन निर्णय गरेन वा प्रतिवेदन किन सार्वजनिक भएन भन्ने बारेमा आधिकारिक रूपमा केही भन्न सक्ने स्थितिमा छैनौँ ।'

आयोगको यो ढिलासुस्तीप्रति रजकका दाजु दिनेश रजकले आक्रोश पोखेका छन् । 'दुई/तीन दिनमा सार्वजनिक गर्छु भनेको प्रतिवेदन एक वर्ष हुँदा पनि आएन । मैले त मानव अधिकार आयोगको औचित्य नै देखिनँ,' उनले भने ।

उनले नेपाल पत्रकार महासंघले भिडियो खिच्ने पत्रकारलाई विभेद गरेको र आफ्नो भाइको न्यायका लागि कुनै पहल नगरेको गुनासो गरे । राहतका नाममा दिएको रकमले आफूहरूलाई अपमानित गरेको उनको भनाइ छ । 'हामीले कसैसँग पैसा मागेका थिएनौँ । पत्रकार महासंघले १५ हजारको चेक दिँदा मलाई अपमान गरेजस्तो महसुस भयो,' उनले भने ।

प्रहरीको अनुसन्धान 'बच्चालाई चकलेट दिएर फकाएजस्तो' मात्र भएको टिप्पणी गर्दै उनले एभिन्युज टेलिभिजनले समेत भाइको क्यामेरा र सम्पत्तिको खोजीमा चासो नदेखाएको बताए । प्रशस्त प्रमाण हुँदाहुँदै पनि घटना दबाउन खोजिएको आशंका गर्दै उनले नयाँ सरकारसँग उच्चस्तरीय छानबिन समितिको माग गरेका छन् ।

मृतक परिवारमै राज्यको विभेद

सरकारले पत्रकार रजकलाई राज्यको तर्फबाट सहिद घोषणा गरिसकेको छ । गत २२ मंसिरमा तत्कालीन नागरिक सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त निर्णय गरेको थियो ।

यसअघि तत्कालीन सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलको पहलमा रजककी श्रीमती सुजन मगियालाई सञ्चार मन्त्रालय मातहतको सुरक्षण मुद्रण केन्द्रमा ‘कम्प्युटर अपरेटर’ पदमा रोजगारीको व्यवस्था मिलाइएको थियो ।

तर, सोही घटनामा प्रहरीको गोली लागेर मारिएका सविन महर्जनको परिवारले भने राज्यबाट कुनै सेवासुविधा नपाएको सविनका काका किरण महर्जनले बताए । नागरिक सरकारले सुरेश रजकलाई सहिद घोषणा गरे पनि सविनको हकमा राज्यले कुनै कदम नचालेको उनको गुनासो छ । 

'सरकारले १० लाख रुपैयाँ त सहयोग गर्‍यो तर त्यसबाहेक केही गरेको छैन । मुख्य कुरा त घटनाको छानबिन नै भएन । दोषी को हो भन्ने सबैलाई थाहा छ । सरकारकै तर्फबाट गोली चलाइएको हो,' महर्जनले कान्तिपुरसँग भने, 'हामीलाई त राज्यले अपहेलना गरे जस्तो भयो । अरूलाई सहिद घोषणा गरियो तर सविनलाई गरिएन् । हामी गरिब भएर हो कि पैसा पेल्न नसकेर हो, अहिले त सबैले यो घटना बिर्सिए जस्तो भइसक्यो  ।'