भैंसेपाटीका आवास बस्न लायक नभएपछि पुल्चोकमै मन्त्रीहरूलाई राख्ने तयारी
काठमाडौँ — नयाँ मन्त्रीहरू नियुक्त भएसँगै उनीहरूका लागि आवासको खोजी हुन थालेको छ । जेन–जी आन्दोलन अघिसम्म मन्त्रीहरूको आवास ललितपुरको भैंसेपाटीमा थियो । तर, आन्दोलनका क्रममा त्यहाँका २७ भवनमध्ये २६ वटामा क्षति पुगेपछि मन्त्रीहरूका लागि नयाँ आवासको खोजी सुरु भएको हो ।
साउन २०८१ मा मन्त्री आवास पुल्चोकबाट भैंसेपाटीमा सारिएको थियो । पुल्चोकमा भने सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश र मुख्य रजिस्ट्रारको निवास बनाउने निर्णय सरकारले १९ फागुन २०७९ मै गरेको थियो । भैंसेपाटीका आवास बस्न लायक नभएपछि सरकारले पुल्चोकमै मन्त्रीहरूलाई राख्ने तयारी गरेको छ । भैंसेपाटीमा अहिले एउटा भवन मात्र बस्नलायक छ, जसमा भौतिक पूर्वाधार एवं सहरी विकासमन्त्री सुनिल लम्साल बस्न थालिसकेका छन् ।
सहरी विकास मन्त्रालयले अन्य मन्त्रीलाई भने न्यायाधीशहरू बसिरहेको पुल्चोकमा खाली रहेका तीन भवनमा राख्ने गरी मर्मतसम्भार थालेको छ । पुल्चोकमा मन्त्रीहरू बस्ने भएपछि सर्वोच्चका न्यायाधीशहरूलाई चिन्ता थपिएको छ । पुल्चोकमा १३ न्यायाधीश र सर्वोच्चका मुख्य रजिस्ट्रार विमल पौडेल बस्दै आएका छन् । एउटै कम्पाउन्डभित्रको क्वार्टरमा कतै न्यायाधीश बस्ने र कतै मन्त्री रहने अवस्था स्वाभाविक नहुने र त्यसबाट न्यायसम्पादनमा असर पर्न सक्ने र आफूहरूमाथि नैतिक प्रश्न उठ्ने सर्वोच्च अदालतका एक न्यायाधीशले बताए । सोही कारण आइतबार केही न्यायाधीशहरूले ‘बसाइँ सर्ने कि’ भनी प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतलाई सोधेका थिए ।
कतिपय न्यायाधीशले मन्त्रीसँगै बस्न आचारसंहिताले पनि नदिने बताएका छन् । सँधियारको मुद्दा हेर्न नमिल्ने प्रचलित अभ्यास न्यायालयमा हुँदै आएको छ । मन्त्रीहरूले गरेका निर्णयविरुद्धका मुद्दा पनि अदालतमा आउँछन् । यस्तो अवस्थामा न्यायसम्पादनमै कुनै असर पर्छ कि भन्ने डर लागेको ती न्यायाधीशले बताए ।
सँगैको निवासको बसाइले, हिँडडुलका क्रममा हुने भेटघाट र बोलचाल एवं अन्य व्यवहारले न्यायसम्पादनमा कठिनाइ हुने न्यायाधीशहरूको तर्क छ । मन्त्री बसेपछि उनीहरूका कार्यकर्तासमेत आउने र त्यसले कुनै गलत क्रियाकलाप भए समस्या हुन सक्ने न्यायाधीशको चिन्ता छ । ‘न्यायाधीशको आचारसंहिताले पनि कार्यकारीसँग जोडिएर बस्ने विषयमा प्रश्न उठ्छ । झन् एउटै कम्पान्डभित्र मन्त्री र न्यायाधीश बस्दा त्यसले सकारात्मक सन्देश दिँदैन,’ एक न्यायाधीशले भने ।
सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिस्ट्रार पौडेलले सरकारले न्यायाधीशहरू बसिरहेको स्थानमा मन्त्रीलाई राख्नेबारे जानकारी नपाएको बताए ।
हरिहरभवन कम्पाउन्डसँग जोडिएको पुल्चोकस्थित क्वार्टरभित्र अहिले १९ भवन छन् । तीमध्ये तीन वटा खाली रहेकाले तत्कालका लागि उक्त स्थानमा सरकारले मन्त्रीहरूलाई राख्न लागेको हो । प्रधानन्यायाधीश बालुवाटारस्थित निवासमा रहने र कतिपय न्यायाधीशहरू आफ्नै घरमा बस्ने भएकाले पुल्चोकस्थित कम्पाउन्डभित्र रहेका सबै निवासहरू प्रयोग भएका थिएनन् ।
सहरी विकास मन्त्रालयबाट भवन तयार पार्ने सूचना आएपछि त्यहीअनुसार मर्मतसम्भार अघि बढाइएको मन्त्रालयअन्तर्गतको संघीय सचिवालय निर्माण तथा व्यवस्थापन कार्यालयका प्रमुख चक्रवर्ती कण्ठले बताए । ‘कुन मन्त्रालयको को मन्त्री बस्ने भनेर निर्णय भइसकेको छैन,’ उनले भने । पुल्चोक आवासबाट न्यायाधीशहरूलाई हटाउने निर्णय नभएको र खाली रहेका भवनमा मात्र मन्त्री आवास तयार पार्ने गरी मर्मतसम्भारको काम थालिएको उनको भनाइ छ ।
‘मंगलबारसम्म यहाँका तीन वटा भवन तयार हुन्छन्, भैंसेपाटीमा आगजनीबाट क्षति भएका ११ वटा भवनको पुनःस्थापनाका लागि बोलपत्र आह्वान भइसकेको छ,’ कण्ठले भने, ‘अरू १५ वटाको बोलपत्र निकाल्ने तयारी छ, सबैको काम असारसम्म सक्ने लक्ष्य हो ।’ ९६ रोपनी १० आनामा मन्त्री आवास बनाइएको छ । २७ भवनमध्ये २४ वटा मात्र मन्त्रीहरूलाई भवन व्यवस्थापन गरिएको हो । ‘एउटाबाहेक अन्य सबै भवन पुनःस्थापना गर्नुपर्ने भएकाले त्यहीअनुसार काम अघि बढाइएको छ, सुरुमा बोलपत्र आह्वान गरिएका भवन सबैभन्दा बढी क्षति भएका हुन्,’ उनले भने, ‘अन्यमा केही कम क्षति छ, त्यहीअनुसार बोलपत्र आह्वान गर्न लागिएको हो ।’
पुल्चोकमा ७२ रोपनीभन्दा बढीमा २०२८ देखि मन्त्री आवास व्यवस्था गरिएको थियो । २०२८ मा १४ वटा भवन बनाएर मन्त्रीहरूलाई आवासको व्यवस्था गरिएको हो । पुल्चोकका भवन पुराना हुन् । २०४५ सालपछि बनेका भवन ५ वटा मात्र छन् । भैंसेपाटीमा भने २४ मन्त्री तथा प्रतिनिधिसभाका उपसभामुख, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष र उपाध्यक्षका लागि एक–एक भवन बनाइएको छ । मन्त्री आवास निर्माण कात्तिक २०७६ मा सुरु भएर साउन २०८१ मा सकिएको थियो । पूरा काम नसकिँदै मन्त्रीहरूलाई बासस्थानको व्यवस्था गरिएको थियो । १ अर्ब ३ करोड ४६ लाख रुपैयाँमा यसको निर्माण गरिएको हो ।
सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्री र प्रदेश प्रमुखका लागि चार वर्ष लगाएर सात वटा भवन तयार गरी भदौ २०८० मा हस्तान्तरण गरिएको थियो । अहिले रेखदेखको काम सम्बन्धित प्रदेशहरूले गरिरहेका छन् । तर यी भवन खासै प्रयोगमा थिएनन् । भवन प्रयोगविहीन बनिरहेका बेला जेन–जी आन्दोलनमा यी भवनमा पनि क्षति पुगेको हो । काठमाडौं आउँदा मुख्यमन्त्री र प्रदेश प्रमुखहरू अपार्टमेन्टमा बस्ने गर्थे । उनीहरूलाई काठमाडौं आउँदा बसोबासको प्रबन्ध संघीय सरकारले गर्दै आएको थियो । उनीहरूको बसोबासमा मात्र मासिक ७ लाख ७० हजार र वार्षिक ९२ लाख ४० हजार रुपैयाँ संघीय सरकारले बेहोर्दै आएको थियो ।
