काठमाडौँ — २१ फागुनको निर्वाचनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले २ सय ७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा १ सय ८२ सिट जितेको छ । रास्वपाको यो जित २०१५ सालमा कांग्रेसले पाएको दुईतिहाइकै हाराहारीमा हो । त्यतिबेला १ सय ९ सदस्यीय सभामा कांग्रेसले ७४ सिट जितेको थियो । २०४७ मा प्रजातन्त्रको पुनर्बहालीपश्चात् भएका सातवटा चुनावमा कुनै पनि दलले यति ठूलो सफलता हात पारेका थिएनन् । संसद्मा भारी बहुमत भएकाले अरू कुनै दलको भर नपरी रास्वपाका वरिष्ठ नेता वालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको छ ।

रास्वपाले यस्तो ऐतिहासिक जनादेश पाइरहँदा संसद्मा प्रतिपक्ष उसैगरी कमजोर बनेको छ । कांग्रेस ३८ सिटमा खुम्चिएको छ । एमाले २५, नेकपा १७, श्रम संस्कृति ७ र राप्रपा ५ सिटमा सीमित भएका छन् । कांग्रेसबाहेक अरू दलले संसद्को १० प्रतिशत पनि सिट ल्याउन सकेनन् । अर्थात् कुनै प्रस्तावलाई सभामुखले ध्वनि मतका आधारमा निर्णय गरेमा त्यसमा असहमति जनाउँदै सदनमा मतदान माग गर्ने हैसियत कांग्रेसबाहेकका दलले गुमाएका छन् । सदनमा प्रतिपक्षको यस्तो कमजोर उपस्थितिले बलियो सरकारलाई कसरी जवाफदेही बनाउला भन्ने प्रश्न उठेको छ । सँगै बलियो सरकार लोकतन्त्रका लागि अवसर कि जोखिम भन्ने बहस पनि सुरु भएको छ ।

बहुमतको अवसर र परीक्षण

प्रजातन्त्र पुनर्बहालीपश्चात्का ३४ वर्षमा ३० वटा सरकार बन्दा पनि स्थायित्व, राजनीतिक जवाफदेहिता र कानुनी शासन स्थापित भएन । पछिल्लो समय कांग्रेस, एमाले र माओवादीका प्रमुख नेताहरूबीच सत्ताका लागि ‘म्युजिकल चेयर’ नै चल्यो । उनीहरूले सत्ता साझेदारी मिलाउँदै प्रधानमन्त्री बनिरहे, फेरिरहे । बलियो र स्थिर सरकार नेपालीका लागि एउटा मृगतृष्णा नै बनेको थियो । सार्वजनिक संस्थामा मात्र होइन, संवैधानिक नियुक्तिमा समेत भागबन्डामा गरियो । कुनै समय त मन्त्रिपरिषद्मै सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीशका लागि समेत भाग छुट्याउने काम भयो । २०७९ को चुनावपछि एमालेको समर्थनमा तत्कालीन माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री हुँदा कांग्रेसले समेत समर्थन गरिदिएर संसद् प्रतिपक्षविहीन बनाइदियो । गत वर्ष असारमा संसद्का प्रमुख दुई ठूला दल कांग्रेस र एमालेबीच सत्तासाझेदारी सुरु भएपछि पनि संसद्मा प्रतिपक्षको उपस्थिति साह्रै कमजोर बन्न पुगेको थियो । प्रतिपक्ष कमजोर बनेकै कारण कांग्रेस र एमाले सत्ता गठबन्धनले नागरिकका आकांक्षालाई बेवास्ता गर्दै आफूखुसी निर्णय लिन थाल्यो । नागरिक तहबाट विरोध हुँदाहुँदै पनि सामाजिक सञ्जालमाथि हठात् प्रतिबन्ध लगाइयो । त्यस्तो राजनीतिक दुश्चक्र तथा बढ्दो बेरोजगारी, भ्रष्टाचार र सामाजिक सञ्जालमाथिको प्रतिबन्धबाट आजित युवाहरूले गत भदौ तेस्रो साता आन्दोलन गरे । दुई दिनमा ७६ जनाको मृत्यु भयो । ओली सरकार ढल्यो, सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार बन्यो । उस्तै आन्दोलन खेपेका दक्षिण एसियाली र अन्य मुलुकहरूले लामो समय चुनाव गर्न नसकेको अवस्थामा नेपालमा भने तोकिएकै समयमा निर्वाचन सम्पन्न भयो । र, संसद्मा भारी बहुमतसहित रास्वपाले सरकारको नेतृत्व लिएको छ । सँगै अब प्रश्न पनि उठेको छ– यति बलियो कार्यकारीलाई शक्ति सन्तुलनमा कसरी र कसले राख्ने ?

प्रतिपक्ष कमजोर भएको भन्ने भाष्य सही होइन । २०६४ यता नै प्रतिपक्षलाई नियोजित रूपमा गठबन्धन र सहमतिको राजनीतिले कमजोर बनाएको थियो । बरु त्यसबाट बाहिर निस्केर प्रत्येक दलको आआफ्नो हैसियत परीक्षण हुने राजनीतिक प्रक्रियामा प्रवेश गर्दै छौं: भास्कर गौतम, राजनीतिशास्त्री राजनीतिशास्त्री भास्कर गौतम संख्यात्मक हिसाबले सरकार बलियो देखिए पनि कति बलियो र कमजोर भन्ने कुरा उसको कामले नै निर्धारण गर्ने बताउँछन् । ‘संख्याको हिसाबले यो सरकार बलियो छ । तर, कुनै पनि सरकार कति बलियो र कमजोर हुन्छ भन्ने कुरा उसले के काम, कसरी गर्छ भन्ने आधारमा निर्धारण हुन्छ ।’ उनले यो सरकारको पहिलो परीक्षण दलभित्रैबाट हुने बताए । ‘उत्तरदायित्वको पहिलो प्रश्न दलभित्रैबाट उठ्छ,’ उनले भने, ‘विगतमा पनि बहुमत वा दुईतिहाइ नजिकमा पुगेको सरकार बाह्य कारणले भन्दा पनि दलभित्रै आन्तरिक द्वन्द्व व्यवस्थापन गर्न नसकेर ढलेका थिए ।’

त्यस्तै संविधानविद् विपिन अधिकारी पनि सदनको संख्याले भन्दा पनि मूल्यमान्यतामा स्थिर बिन्दुमा पुग्न सकेको खण्डमा मात्र स्थिरता आउने बताउँछन् । ‘संसद्को संख्याले मात्र स्थिरता दिन्छ र कालजयी हुन्छ भन्ने होइन । हाम्रा मूल्यमान्यता स्थिर बिन्दुमा पुगे भने मात्र स्थिरता आउँछ, त्यो बेला मात्रै दुई–चार जनाले गलत काम गरे भने पनि सिस्टमले त्यसलाई रोक्छ,’ अधिकारीले भन्छन् ।

०००

लोकतन्त्रमा निर्वाचनबाट बहुमत वा दुईतिहाइ, जति नै सिट ल्याए पनि त्यसले सरकारलाई असीमित अधिकार भने दिँदैन । शक्ति सन्तुलन र पृथकीकरणजस्ता लोकतन्त्रका प्रमुख आधारहरू सरकारको सीमित अधिकार र त्यसको प्रयोगमा हुने जवाफदेहितासँग पनि जोडिएका छन् । राजनीतिशास्त्रीहरूका अनुसार असहमतिका स्वरहरू सुन्ने र तिनलाई सम्बोधन गर्ने दायित्व, जति नै शक्तिशाली भए पनि सरकारकै हुन्छ । त्यसकारण पनि अहिलेको मुख्य चासो प्रधानमन्त्री शाहले त्यस्तो दायित्व पूरा गर्न तत्परता देखाउँछन् कि देखाउँदैनन् भन्नेमा छ ।

शाह मेयर हुँदा जस्तो कसैसँग संवादै नगरी एक्लै हिँड्न खोज्नुभयो र त्यो नै उहाँको जवाफदेही नहुने रणनीति हो भने ठूलो समस्या हुनेवाला छ । संसद्मा बहुमत हुनेले लोकतान्त्रिक चरित्र देखाउनुपर्छ । त्यो नै उसको जिम्मेवारी हो: सांकेन राई, आदिवासी जेन–जी कलेक्टिभ/जेन–जी मुभमेन्ट अलाइन्स शाहको काठमाडौं महानगरको मेयरको कार्यकाललाई सूक्ष्म रूपमा नियालेकाहरू निर्णय प्रक्रिया संस्थागतभन्दा क्षणिक व्यक्तिगत आवेगमा आधारित हुने हो कि भनेर चिन्तित छन् । फुटपाथ व्यवसायीमाथि नगर प्रहरीले अनावश्यक बल प्रयोग गरेको घटनामा मेयर संवेदनशील नभएको देखेकाहरूले शाह प्रधानमन्त्रीका रूपमा पनि त्यसरी नै अघि बढ्ने हुन् कि भन्ने चिन्ता व्यक्त गर्छन् । ‘मेयर हुँदा जस्तो कसैसँगै संवादै नगरी एक्लै हिँड्न खोज्नु भो र त्यो नै उहाँको जवाफदेही नहुने रणनीति हो भने ठूलो समस्या हुनेवाला छ,’ आदिवासी जेन–जी कलेक्टिभ तथा जेन–जी मुभमेन्ट अलाइन्सकी सांकेन राई भन्छिन्, ‘संसद्मा बहुमत हुनेले लोकतान्त्रिक चरित्र देखाउनुपर्छ । त्यो नै उसको जिम्मेवारी हो ।’

बहुमतको सत्ताले आफूलाई मात्र जनताको असली प्रतिनिधि ठान्छ । सीमान्तकृत, अल्पसंख्यक र विपक्षीको आवाजलाई सधैं तेजोबध गर्छ । त्यसले सबैभन्दा पहिले लोकतान्त्रिक संस्थाहरूलाई कमजोर बनाउने काम गर्छ: चन्द्रकिशोर, राजनीतिक विश्लेषक राजनीतिक विश्लेषक चन्द्रकिशोर संख्यामा बलियो सरकारको पहिलो मार संसारभर लोकतान्त्रिक संस्थाहरूमाथि पर्ने गरेको बताउँछन् । ‘यो सरकार पपुलिज्मको डुंगा चढेर आएको छ । यसले परिणाममा केन्द्रित हुने नाममा प्रक्रियालाई बेवास्ता गर्ने जोखिम छ । लोकतन्त्रमा विधि र प्रक्रिया पनि परिणाम जत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ भन्ने बिर्सन हुँदैन,’ उनले भने, ‘बहुमतको सत्ताले आफूलाई मात्र जनताको असली प्रतिनिधि ठान्छ । सीमान्तकृत, अल्पसंख्यक र विपक्षीको आवाजलाई तेजोबध गर्छ । त्यस्तो प्रवृत्ति संसारभर देखिएको छ । आफूले देखेको कुरा मात्र सत्य ठान्ने र सबैभन्दा पहिले लोकतान्त्रिक संस्थाहरूलाई कमजोर बनाउने काम हुन्छ ।’

अहिले सदनमा गुण र संख्या दुवै हिसाबले प्रतिपक्ष कमजोर रहेको र सडकमा जाने नैतिक सामर्थ्य पनि बाँकी नरहेको भन्दै विश्लेषक चन्द्रकिशोरले यस्तो अवस्थामा नेपालमा पनि लोकतान्त्रिक क्षयीकरणको खतरा रहेको औंल्याए ।

यस्तो खतरा केवल नेपाली राजनीतिक विश्लेषकहरूले मात्र देखेका होइनन् । विश्वभर लोकतन्त्रमा भइरहेको क्षयीकरणबारे अध्ययन गरेका अध्येताहरूले वर्षौंको तुलनात्मक अध्ययनबाट साझा निष्कर्ष निकालेका छन्– अचेल लोकतन्त्र बन्दुकको नालबाट होइन, निर्वाचित नेताहरूकै हातबाट बिस्तारै–बिस्तारै मर्दै जान्छ । हार्भर्ड विश्वविद्यालयका राजनीतिशास्त्री स्टिभन लेभिट्स्की र ड्यानियल जिब्लाटले ‘हाउ डेमोक्रेसिज डाई’ पुस्तकमा लेखेका छन्, ‘शीतयुद्धपछि धेरै मुलुकहरूले सैनिक हस्तक्षेपबाट नभई निर्वाचित सरकारहरूबाटै लोकतन्त्र गुमाएका छन् । संविधान रहिरहेको हुन्छ, आवधिक निर्वाचन पनि भइरहेकै हुन्छ । लोकतन्त्र कमजोर पार्ने धेरै कदमहरू औपचारिक रूपमा कानुनी देखिन्छन्, किनकि ती संसद् वा अदालतबाट अनुमोदित हुन्छन् । यस्ता कदमहरूलाई न्यायिक सुधार, भ्रष्टाचार नियन्त्रण वा निर्वाचन प्रणाली सुधारका नाममा अघि सार्ने गरिन्छ ।’ पुस्तकमा लोकतन्त्रको क्षयलाई क्रमिक र प्रायः अदृश्य रूपमा अगाडि बढ्ने प्रक्रियाका रूपमा व्याख्या गरेका लेखकहरूका अनुसार, यस्तो अवस्थाले धेरै मानिसहरूमा लामो समयसम्म उनीहरू लोकतान्त्रिक व्यवस्थामै रहिरहेका छन् भन्ने भ्रम सिर्जना गरिदिएको हुन्छ ।

त्यस्तै अन्तर्राष्ट्रिय लोकतन्त्र तथा निर्वाचन सहायता संस्था ‘इन्टरनेसनल आइडिया’ को एसियाली लोकतन्त्रसम्बन्धी हालैको अध्ययनले भन्छ, ‘संसद्मा दुईतिहाइ वा त्यसनजिकको बहुमत भएका सरकारहरूले ठूला संरचनागत परिवर्तन गर्छन् र त्यसपछि ती परिवर्तनहरू उल्टाउन यथासम्भव कठिन बनाउँछन् ।’

राजनीतिशास्त्रका अध्येताहरूले यसलाई ‘डेमोक्रेटिक ब्याकस्लाइडिङ’ भन्छन् । लोकतन्त्र एकैचोटि सकिँदैन । बिस्तारै खिइन्छ । र, त्यो प्रक्रिया प्रायः त्यहींबाट सुरु हुन्छ, जहाँ प्रतिपक्ष सदनमा एकदम कमजोर हुन्छ । सदनबाहिर सञ्चारमाध्यम, नागरिक समाज, विश्वविद्यालय पनि सत्ताप्रति नरम बन्दै जान्छन् ।

बलियो सरकार आएकाले सबै प्रजातान्त्रिक संस्थाहरू धराशायी होलान् भनेर म धेरै चिन्तित छैन, हाम्रो समाज ‘भाइब्रेन्ट डेमोक्रेटिक’ समाज हो । नागरिक अधिकार अतिक्रमण गर्न कसैले प्रयास मात्र गर्‍यो भने पनि त्यो सफल हुँदैन: राजनीतिशास्त्री उद्धव प्याकुरेल भी–डेम (भेरिएटिज अफ डेमोक्रेसी) संस्थाको २०२६ को प्रतिवेदनअनुसार विश्वमा लोकतन्त्रको उपस्थिति कमजोर हुने क्रममा छ । उक्त प्रतिवेदनले एक सामान्य व्यक्तिका लागि लोकतन्त्रको अनुभूति सन् १९७८ को अवस्थामा पुगेको उल्लेख गरेको छ । राजनीतिशास्त्री उद्धव प्याकुरेल सरकारको नेतृत्व लिएको रास्वपाले सतहमा नदेखिएका निर्वाचनसँग सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण तथ्यहरू याद गर्नुपर्ने बताउँछन् । ‘रास्वपाले पाएको मत ४८ प्रतिशत हो । अर्थात् भोट हाल्न लाइन लागेकामध्ये पनि बहुसंख्यकले उसलाई विश्वास गरेका होइनन्,’ प्याकुरेलले भने, ‘यो तथ्यलाई सबै नेपालीका बीचमा राखेर हेर्ने हो भने संसद्मा दुईतिहाइ सिट ल्याए पनि बाहिर त्यति नै जनता छन्, जसले उसलाई विश्वास गरेका छैनन् भन्ने तथ्य बिर्सन हुन्न । दम्भका साथ मसँग त एब्सुलेट मेजोरिटी छ भन्ने भ्रममा रह्यो भने समस्या हुन्छ ।’

पुराना दल वा नेताहरू पारदर्शी भएनन्, प्रजातान्त्रिक भएनन् भन्ने नारा दिएर रास्वपाको उदय भएको भन्दै उसले त्यही प्रवृत्ति दोहोर्‍याउन नहुने प्याकुरेलको भनाइ छ । ‘२०७४ को चुनावपछि एमाले र माओवादी पनि झन्डै दुईतिहाइ नजिक थिए । वाचाअनुसारको काम नगर्ने तर जनतासँग सिँगौरी खेल्न आउने सरकार फेल हुन्छ, जसरी उनीहरू फेल भए,’ उनले भने ।

प्रधानमन्त्री शाहले मेयरका रूपमा न्यायपालिकाबारेमा दिएका सार्वजनिक अभिव्यक्तिले पनि अहिले चिन्ता र चासो बढाएको विज्ञहरू बताउँछन् ।

प्रतिपक्ष संसद्‌मा मात्रै हुन्छ भन्ने होइन । सत्तापक्ष ठूलो हुँदा विरोध गर्ने शक्ति पनि ठूलै हुन्छ । बीपीलाई संसद्को संख्याले हटाएको होइन । कांग्रेस र एमालेको संख्या पनि कम थिएन । माओवादी र एमाले मिल्दा पनि ठूलै थिए । त्यसैले विपक्षी शक्तिहरू संसद्‌बाहिर पनि हुन्छन् भन्ने बिर्सन भएन: विपिन अधिकारी, संविधानविद् काठमाडौं महानगरको मेयर हुँदा अदालतसँग शाहको दुई पटक प्रत्यक्ष टकराब भएको थियो । २०७९ भदौमा नर्भिक अस्पतालको संरचना नभत्काउन सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएपछि शाहले ‘अब नक्सापासको काम पनि सर्वोच्च अदालतलाई गर्न दिए हुने’ भनेका थिए । त्यस्तै २०८० असारमा भारतीय चलचित्र आदिपुरुषको एक ‘आपत्तिजनक संवाद’ नहटाएसम्म प्रदर्शनमा रोक लगाउने महानगरको निर्णयविरुद्ध पाटन उच्च अदालतले आदेश दिएपछि ‘जहाँ सवाल देशको सार्वभौमिकता र स्वाधीनताको आउँछ, म कुनै कानुन र अदालतलाई मान्नेवाला छैन’ भनेका थिए । दुवैमा उनीविरुद्ध परेका अवहेलना मुद्दा अहिलेसम्म विचाराधीन छन् ।

विश्लेषकहरूका अनुसार बलियो कार्यकारीका रूपमा न्यायपालिकासँग कसरी व्यवहार गर्छन् भन्ने प्रश्नले प्रधानमन्त्री शाहको जवाफदेहिता र विधिको शासनप्रतिको प्रतिबद्धताको परीक्षण हुनेछ । विश्लेषक चन्द्रकिशोर न्यायाधीशहरू डराएको मनोविज्ञानमा रहन नहुने बताउँछन् । बलियो सरकारसँग न्यायाधीशहरू डराउन थालेको छिमेकी मुलुकहरूको उदाहरण दिँदै उनी भन्छन्, ‘उनीहरू अदृश्य डरमा रहनुभएन । न्यायाधीशहरूले अन्तरआत्माको आवाज नबोल्ने हो भने अदालत सत्ताको भरिया बन्छ । सरकारको कठपुतलीका रूपमा देखा पर्छ ।’

कांग्रेसका सभापति गगन थापा प्रजातन्त्रमा प्रतिपक्षको जिम्मेवारी र भूमिका सरकारको भन्दा कम नहुने बताउँछन् । ‘अझ, सरकारसँग बढी ताकत भएका बेला प्रतिपक्षको झन् बढी जिम्मेवारी हुन्छ,’ १० चैतमा केन्द्रीय समितिलाई सम्बोधन गर्दै थापाले भने, ‘हामीलाई तुरुन्तै नतिजा चाहिएको छ । तर, प्रजातन्त्रका आधारभूत कुराहरूमा सम्झौता गरेर होइन । नागरिकको स्वतन्त्रता, समानता, प्रेसको स्वतन्त्रता, अदालतको स्वतन्त्रता कुनै पनि चलाइनुहुन्न । थप विस्तार गर्नुपर्छ । त्यसमा कहींकतै सम्झौता नहोस् भनेर हामी झन् चनाखो भएर जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्ने छ ।’

स्थिर सरकार नभएर समस्या आयो भनेर जनताले रास्वपालाई भोट दिए । तर, प्रतिपक्ष कमजोर भएकाले सरकार जवाफदेही नहुने हो कि, अधिनायकवादी प्रवृत्ति देखिने हो कि: खुश्बु ओली, सांसद, राप्रपा राप्रपाकी सांसद खुश्बु ओली पनि यस्तै चिन्ता व्यक्त गर्छिन् । ‘स्थिर सरकार नभएर समस्या आयो भनेर जनताले रास्वपालाई भोट दिए,’ उनी भन्छिन्, ‘तर, प्रतिपक्ष कमजोर भएकाले सरकार जवाफदेही नहुने हो कि, अधिनायकवादी प्रवृत्ति देखिने हो कि भन्ने चिन्ता भने बढेको छ ।’ उनले एउटै व्यक्तिमा शक्तिकेन्द्रित हुने र फरक मतलाई बेवास्ता गर्ने अवस्था आएमा सानो संख्यामा भएका विपक्षी दलले पनि एक भएर सशक्त आवाज उठाउने बताइन् । ‘मिडिया छ, नागरिक समाज छ, सार्वजनिक मञ्चहरू छन्, न्यायपालिका स्वतन्त्र छ,’ उनले भनिन्, ‘परेका बेला कानुनी लडाइँ लड्न सकिन्छ । हामी संख्यामा सानो भए पनि आवाज उठाउन कमजोर छैनौं ।’

एमाले नेता सुहाङ नेम्वाङ भने सुरुमा रास्वपा र प्रधानमन्त्री शाहलाई शंकाको लाभ दिने पक्षमा रहेको बताउँछन् । भन्छन्, ‘उहाँहरूले देश र जनताको हितमा काम गर्छु भनेर आउनुभएको छ । कमजोरी गरेमा रचनात्मक खबरदारी त गरी नै हाल्छौं ।’

तर, नेम्वाङले भनेजस्तो ‘रचनात्मक खबरदारी’ गर्न पनि संस्थागत र संख्यात्मक बल चाहिन्छ । अहिले सदनमा विपक्षी दलहरूसँग त्यो बल थोरै मात्र छ । सबै विपक्षी एक ठाउँमा आउँदा पनि संसद्को केवल एकतिहाइ मात्र पुग्छन् । र, त्यो सानो बलले सरकारलाई जवाफदेही बनाउन सक्छ कि सक्दैन भन्ने सायद आउँदा केही महिनाभित्र नै देखिनेछ ।

०००

हंगेरी, भारत, अमेरिका र एल साल्भाडोर

कमजोर प्रतिपक्ष र बलियो सरकार भएको देशमा लोकतन्त्र कस्तो हुन्छ भन्ने प्रश्न अब सैद्धान्तिक विमर्शमा मात्रै सीमित रहेन । दक्षिण एसिया, युरोप, संयुक्त राज्य अमेरिका र दक्षिण अमेरिकाका चार देशको अनुभवमा यो प्रश्नको साझा उत्तर भेटिन्छ । हंगेरीमा सन् २०१० मा भिक्टर ओर्बानको फिडेज पार्टीले ५० प्रतिशतभन्दा बढी मतसहित संसद्मा दुईतिहाइ सिट ल्याएको थियो । त्यति ठूलो जनादेश लिएर प्रधानमन्त्री बनेका ओर्बानले एक हप्ताभित्र ८८ वटा कानुन पास गरे । संसद् सरकारले चाहेअनुसारका कानुन तुरुन्तै पास गर्ने औजार बन्यो । त्यसपछि ओर्बानले संविधान पुनर्लेखन गरे, न्यायाधीश प्रतिस्थापन गरे, स्वतन्त्र मिडियामाथि बजार र विज्ञापनको दबाब थोपरे । निर्वाचन क्षेत्रको पुनर्निर्धारण त्यसरी गरे, जसबाट विपक्षीले कम सिट प्राप्त गरुन् । सन् २०२२ मा युरोपेली संसद्ले हंगेरीलाई ‘इलेक्टोरल अटोक्र्यासी’ घोषणा गर्‍यो, अर्थात् त्यहाँ चुनाव त हुन्छ तर वास्तविक प्रतिस्पर्धा छैन र निर्वाचित अधिनायकवाद छ ।

विश्वकै सबैभन्दा ठूलो लोकतन्त्र भनिने भारतमा पनि नरेन्द्र मोदीले सन् २०१४ मा बहुमत ल्याएपछिका एक दशकमा त्यहाँको लोकतन्त्रको स्तर धेरै नै खस्किएको छ । विश्व प्रेस स्वतन्त्रता सूचकांकमा १८० देशमध्ये भारत १६१औं स्थानमा झरेको थियो । २०१४ पछिका ९ वर्षमा वित्तीय अनुसन्धान गर्ने निकाय ‘ईडी’ ले अनुसन्धान गरेका १२१ राजनीतिज्ञमध्ये ११५ जना विपक्षी दलका थिए । इन्डियन एक्सप्रेसको एक रिपोर्टका अनुसार भ्रष्टाचार अनुसन्धानको सामना गरिरहेका विपक्षी दलका नेताहरूमा २५ जना सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) प्रवेश गर्दा २३ जनाले मुद्दाबाट छुटकारा पाए ।

त्यस्तै सन् २०२४ को आमनिर्वाचन नजिकिँदै जाँदा दिल्लीका मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरीवाल पनि वित्तीय कारोबार अनुसन्धान गर्ने प्रमुख निकाय प्रवर्तन निर्देशनालय (ईडी) को फन्दामा परे । विपक्षी दल कांग्रेसको बैंक खाता फ्रिज गरियो । मोदी गुजरातको मुख्यमन्त्री छँदा भड्किएको दंगामा हजारौं मुस्लिमको ज्यान जाने घटनामा केन्द्रित डकुमेन्ट्री सार्वजनिक गरेको केही समयपछि नै बीबीसीको कार्यालयमा छापा मारियो, साथै बीबीसीलाई उक्त डकुमेन्ट्री हटाउन बाध्य पारियो । त्यसको समय पछि बीबीसीले भारत शाखा बन्द गरेर ‘कलेक्टिभ न्युज’ सँगको साझेदारीमा समाचार सामग्री प्रकाशन र प्रसारण गर्दै आएको छ । त्यसअघि दिल्ली दंगा र जम्मुकश्मीरमा सरकारबाट भएका मानवअधिकार उल्लंघनका घटनामा आधारित प्रतिवेदन प्रकाशित गरेको भन्दै मोदी सरकारले ३० सेप्टेम्बर २०२० मा एम्नेस्टी इन्टरनेसनललाई भारतमा प्रतिबन्ध नै लगायो ।

मोदी सरकारले लोकतन्त्रका प्रमुख आधारहरूलाई कमजोर बनाउन चालेका यस्तै कदमहरूकै कारण फ्रिडम हाउसले २०२१ मा पहिलो पटक भारतको लोकतन्त्रलाई ‘स्वतन्त्र’ बाट ‘आंशिक रूपमा स्वतन्त्र’ श्रेणीमा झारेको थियो । अध्येताहरूका अनुसार मोदीले सत्तामा आएको सुरुआती वर्षमा संस्थाहरू एकैचोटि भत्काएनन्, बरु बिस्तारै एक–एक गरेर केन्द्रीकरण गर्दै गए अनि एजेन्सीहरूलाई विपक्षमाथि हतियारका रूपमा प्रयोग गरे ।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको दोस्रो कार्यकाल पनि अर्को उदाहरण हो । सन् २०२५ मा अमेरिका द्रुत गतिमा नागरिक स्वतन्त्रता खस्किएका देशहरूको सूचीमा परेको छ । संसद्ले पारित गरेका कानुन र बजेटहरूलाई समेत बेवास्ता गर्दै ट्रम्पले तीव्र गतिमा संघीय एजेन्सीहरू खारेज गरेका छन् । न्यायाधीशहरूलाई राजनीतिक धम्की दिने कुरा सामान्य भइसकेको छ । सार्वजनिक प्रदर्शनहरू रिपोर्टिङ गर्न पुगेका पत्रकारलाई पक्राउ गर्ने तथा घरमा छापा मार्ने र ल्यापटपजस्ता निजी उपकरण जफत गर्ने घटना दोहोरिन थालेका छन् । ट्यारिफ (भन्सार) वृद्धि वा युद्धको घोषणामा कंग्रेस (प्रतिनिधिसभा) को समर्थन लिने नियम र परम्परा तोडिसकेका छन् ।

यस्तै, दक्षिण अमेरिकी मुलुक एल साल्भाडोरका राष्ट्रपति नायिब बुकेलेको पार्टीले सन् २०२१ मा व्यवस्थापिकामा दुईतिहाइ बहुमत पाएको थियो । त्यही दिन बुकेलेका सहयोगीहरूले सर्वोच्च अदालतका सबै पाँच न्यायाधीश र महान्यायाधिवक्तालाई हटाएर आफ्नै मान्छे भर्ती गरे । सन् २०१९ देखि २०२५ सम्ममा आइपुग्दा एल साल्भाडोर विश्व प्रेस स्वतन्त्रता सूचकांकमा ६१ स्थानमा ओर्लियो । तर, देशभित्र बुकेलेको लोकप्रियता अझै पनि ९० प्रतिशतभन्दा माथि छ । त्यहाँका जनताले उनलाई अपराधविरोधी नेताका रूपमा हेर्छन् तर लोकतान्त्रिक संस्थाहरू एक–एक गरेर खिइँदै गएका छन् ।

राजनीतिशास्त्री प्याकुरेल भने नेपालमा यी मुलुकहरू जस्तो खराब अवस्था नआउला भन्नेमा आशावादी छन् । ‘बलियो सरकार आएकाले सबै प्रजातान्त्रिक संस्थाहरू धराशायी होलान् भनेर म धेरै चिन्तित छैन,’ उनले भने, हाम्रो समाज भाइब्रेन्ट डेमोक्रेटिक समाज हो । नागरिक अधिकार अतिक्रमण गर्न कसैले प्रयास मात्र गर्‍यो भने पनि त्यो सफल हुँदैन ।’

संविधानविद् अधिकारी पनि नेपालमा त्यति खराब अवस्था नआइहाल्नेमा आशावादी सुनिन्छन् । ‘यो वा कुनै पनि सरकारले मिडियामाथि वा नागरिकका अधिकारमाथि अतिक्रमण गर्नै सक्दैन,’ उनले भने, ‘हाम्रो इतिहासले देखाएको छ, त्यस्तो भएमा हुने जनताको विरोधलाई सत्ताले थेग्न सक्दैन ।’

०००

लोकतन्त्रको नयाँ अध्याय कि दुर्घटना ?

नेपालको संविधानभित्र केही त्यस्ता प्रावधान छन्, जसलाई दुईतिहाइको सांसद भएको दलले ‘उपयोग’ गरेमा सत्तालाई सन्तुलनमा राख्ने निकायहरूमाथि हस्तक्षेप गर्न सक्छ । संविधानको धारा १०१ (२) अनुसार, सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशहरू, न्याय परिषद्का सदस्य तथा संवैधानिक निकायका प्रमुख र पदाधिकारीहरूलाई प्रतिनिधिसभाका दुईतिहाइ सदस्यले बर्खास्त गर्न सक्छन् । रास्वपासँग अहिले प्रतिनिधिसभामा १८२ सिट छ । अर्थात् २७५ सदस्यीय सभामा थप दुई सांसद जुटाउन सकेमा रास्वपाले प्रधानन्यायाधीशलगायत जुनसुकै संवैधानिक पदाधिकारीलाई पदमुक्त गर्ने सामर्थ्य राख्नेछ ।

रास्वपा संसद्मा यस्तो शक्तिशाली अस्त्र लिएर उपस्थित हुँदा उसको कार्यकारी शक्तिलाई सन्तुलनमा राख्ने दायित्व अदालतले कसरी निर्वाह गर्ला भन्ने प्रश्न अहिले खडा भएको छ । यसअघि सांसदमा दुईतिहाइ बहुमत नहुँदा पनि कांग्रेस र माओवादीका सांसदले तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेर उनलाई निलम्बन गरेका थिए । पछि चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्ध संसद्मा दर्ता गरिएको महाभियोग प्रस्ताव पनि जबरा सेवानिवृत्त नहुँदासम्म टुंगोमा पुर्‍याइएन । त्यस्तो संवैधानिक व्यवस्था न्यायपालिकामाथि दबाबको हतियार बन्न सक्ने सम्भावनाबारे न्यायिक संस्थाहरूले समेत चिन्ता व्यक्त गर्दै आएका छन् ।

इकोनोमिस्ट इन्टेलिजेन्स युनिटको ‘लोकतन्त्र सूचकांक– २०२४’ मा १६७ मुलुकमध्ये नेपाल ९६ औं स्थानमा छ, जसलाई ‘हाइब्रिड रिजिम’ का रूपमा वर्गीकरण गरिएको छ । जसको अर्थ हुन्छ– मुलुकमा पूर्ण लोकतान्त्रिक व्यवस्था छैन, चुनाव त हुन्छन् तर वास्तविक लोकतान्त्रिक प्रतिस्पर्धा र संस्थागत स्वतन्त्रता गम्भीर रूपमा कमजोर छ । संवैधानिक आयोगहरूप्रति जनविश्वास खस्किएकाले कार्यकारी शक्तिलाई उच्च मनोबलका साथ निगरानी गर्ने आत्मविश्वास छैन । न्यायपालिका लामो समयदेखि अनेक प्रयोग, भ्रष्टाचार, राजनीतिक हस्तक्षेप र संक्रमणबाट गुज्रिरहेको छ । फ्रिडम हाउसको सन् २०२५ को प्रतिवेदनले नेपालको राजनीति, सरकार र न्यायपालिका व्यापक भ्रष्टाचारबाट आक्रान्त बनेको लेखेको छ । साथै राज्यले कहिलेकाहीँ सर्वोच्च अदालतका फैसला र राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका सिफारिसलाई समेत बेवास्ता गर्ने गरेको समेत प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।

त्यस्तै सरकारको जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्ने मुख्य संयन्त्रहरूमा संसदीय समितिहरू पनि एक हुन् । ती समितिहरूमा सदस्य संख्या प्रतिनिधिसभामा दलहरूको हैसियतको अनुपातमा हुन्छ । अर्थात्, अधिकांश समितिहरूमा रास्वपाकै बहुमत हुनेछ । महाभियोग सिफारिस समितिले प्रधानन्यायाधीश वा संवैधानिक निकायका प्रमुखविरुद्धको महाभियोग प्रस्तावमा छानबिन गरी सिफारिस गर्छ, त्यही समितिमा पनि रास्वपाको बहुमत हुनेछ । यसले कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाबीचको सन्तुलन कायम राख्ने संयन्त्रलाई नै कार्यपालिकाको अनुकूलमा राख्ने जोखिम छ ।

जनमतसंग्रहको निर्णय, संविधान संशोधन वा राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिमाथि महाभियोग लगाउन भने प्रतिनिधिसभाको मात्र दुईतिहाइले पुग्ने छैन । त्यसका लागि संघीय संसद्का दुवै सदनमा दुईतिहाइ चाहिन्छ । राष्ट्रिय सभामा रास्वपाको प्रतिनिधित्व छैन । तर न्यायपालिका र संवैधानिक निकायहरूको स्वायत्तता र मनोबलमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्न सक्ने संयन्त्रहरू भने उक्त बहुमतको दबाबमा रहनेछन् ।

रिपोर्टर्स विदाउट बोडर्सको सन् २०२५ को विश्व प्रेस स्वतन्त्रता सूचकांकमा नेपाल ९० औं स्थानमा छ, अघिल्लो वर्षको ७४ औंबाट एक वर्षमै १६ स्थान तल झरेको छ । पत्रकारको सुरक्षाको मामिलामा नेपाल १८० मुलुकहरूमध्ये १२० औं स्थानमा छ । यसरी एकातर्फ स्वतन्त्र मिडियाको अवस्था कमजोर बनेको छ भने अर्कोतर्फ सरकार आफैंसँग मिडियाको ठूलो स्वामित्व छ । रेडियो नेपाल, नेपाल टीभी, गोरखापत्र, रासस जस्ता सञ्चारमाध्यम उसको स्वामित्वमा छन् भने स्वतन्त्र मिडियाहरूले छाप्ने विज्ञापनको मुख्य हिस्सा पनि सरकारकै नियन्त्रण छ ।

नेपालमा यस पटकको निर्वाचनमार्फत सदनमा प्रतिपक्षको उपस्थिति मात्र कमजोर नभएर प्रेस, नागरिक समाज र पेसागत संस्थाहरूको स्वायत्तता पनि ‘जोखिम’ मा परेको छ । तर, राजनीतिशास्त्री गौतम यो सन्दर्भलाई फरक कोणबाट हेर्छन् । उनी ‘प्रतिपक्ष कमजोर भएको हो’ भन्ने भाष्यसँग सहमत छैनन् । ‘२०६४ यता नै प्रतिपक्षलाई नियोजित रूपमा गठबन्धनको र सहमतिको राजनीतिले कमजोर बनाएको थियो । बरु त्यसबाट हामीलाई अलिकति ठाउँ खुलेको छ,’ उनी भन्छन्, ‘पहिलो पटक सहमतिको राजनीतिबाट बाहिर निस्केर प्रत्येक दलको आआफ्नो हैसियत परीक्षण हुने राजनीतिक प्रक्रियामा प्रवेश गर्दै छौं । प्रतिपक्षले संसद्भित्र कसरी काम गर्छ भन्ने आउँदो तीन–चार महिनामै देखिन थाल्नेछ ।’

राजनीतिशास्त्री प्याकुरेल भने लोकतन्त्र संख्याको खेल मात्र नभएर संवाद, छलफल, पारदर्शिता र निर्णय प्रक्रियामा सबैको अनुहार देखिने प्रक्रिया भएको बताउँदै रास्वपालाई उसको वाचा नबिर्सन सम्झाउँछन् । भन्छन्, ‘मूल्य मान्यताका आधारमा पुरानो राजनीतिलाई चुनौती दिएर रास्वपाको उदय भयो । अब उसले ती कुरा आफैंमा लागू गर्नुपर्छ ।’ संविधानविद् अधिकारी सुरुमा विवादास्पद विषयहरूमा अल्झिँदा ठूलो जनमत भाँडिन सक्ने बताउँदै सरकारलाई कानुनको शासन, समानता र न्याय प्रवाहमा केन्द्रित हुन सुझाउँछन् । ‘प्रतिपक्ष संसद्मा मात्रै हुन्छ भन्ने होइन । सत्ता पक्ष ठूलो हुँदा विरोध गर्ने शक्ति पनि ठूलै हुन्छ,’ उनले भने, ‘बीपीलाई संसद्को संख्याले हटाएको होइन । कांग्रेस र एमालेको संख्या पनि कम थिएन । माओवादी र एमाले मिल्दा पनि ठूलै थिए । त्यसैले विपक्षी शक्तिहरू संसद् बाहिर पनि हुन्छन् भन्ने बिर्सन भएन ।’